युक्रेन इतिहासको पानामा सधैं जसो नै एउटा युद्धभूमि जस्तै बनेको छ । गत फेब्रुअरी २०२२ देखि रुसले पूर्णस्तरको आक्रमण गरेपछि शुरू भएको पछिल्लो युद्ध अहिलेसम्म पनि जारी छ । यसैबीच युक्रेनी नागरिकहरूले इतिहासदेखि नै सधैं जसो दुख पाएको भन्दै विगतका दिनहरू सम्झिरहेका छन् ।

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमाथि पूर्ण-स्तरीय आक्रमण सुरु गर्नुभन्दा महिनौं पहिले युक्रेनको अस्तित्वलाई नै अस्वीकार गर्नुपर्ने तर्कसहित ५ हजार शब्दको एक विवादास्पद लेख प्रकाशित गरेका थिए ।

आक्रमणको सुरुवातमा उनले दिएको भाषणमा पश्चिमा देशहरूविरुद्ध रुसको गुनासो ऐतिहासिक गुनासो  रहेको भन्दै एक लामो सूची प्रस्तुत गरे र युद्धको केही महिनापछि आफूलाई रुसका आधुनिक जार ‘पिटर द ग्रेट’को उत्तराधिकारीको रूपमा उभ्याउँदै युक्रेनी भूमिमा रुसको ऐतिहासिक अधिकार रहेको दाबी गरेका थिए ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युद्धको अन्त्यका लागि वार्तामार्फत समाधान खोज्न दबाब दिइरहेका छन् । तर, के युक्रेनमा स्थायी शान्ति आउला त ? कि, इतिहासले युक्रेनलाई दिएको दुख अहिले पनि दोहोरिने हो ? जस्ता प्रश्नहरूले युक्रेनबासीलाई सताएको छ ।

अहिलेको अवस्था इतिहासका केही अन्य घटनाक्रमसम्म समान र मिल्दोजुल्दो देखिन्छ । ऐतिहासिक तुलनाहरू सधैँ शतप्रतिशत सही हुँदैनन् । तर, अहिलेको अवस्था २०औं शताब्दीको कूटनीतिक इतिहासका तीन प्रमुख र दुर्भाग्यपूर्ण घटनासँग मेल खाएको देखिने सीएनएनको विश्लेषण छ ।

ती तीन प्रमुख घटनाक्रम हुन् - सन १९३८ को म्युनिख सम्झौता, १९४५ को याल्टा सम्मेलन र १९९४ को बुडापेस्ट मेमोरेन्डम । यी तीनै घटनाक्रमले अहिलेको युक्रेनको वास्तविक अवस्थालाई प्रतिबिम्बित गरेका छन् ।

म्युनिख सम्झौता (१९३८): हिटलरलाई खुलेको बाटो

दोस्रो विश्वयुद्ध हुनुभन्दा अगाडि सन् १९३८ मा जर्मनीको म्युनिखमा भएको 'म्युनिख सम्झौता' इतिहासकै सबैभन्दा असफल सम्झौतामध्ये एक थियो । यो सम्झौताले युरोपमा युद्ध टार्ने प्रयासमा चेकोस्लोभाकियाको सुडेटेनल्यान्ड क्षेत्र एडोल्फ हिटलरको जर्मनीलाई सुम्पेको थियो ।

तत्कालीन बेलायती प्रधानमन्त्री नेभिल चेम्बरलेनले 'आफ्नो समयको शान्ति' भएको घोषणा गर्दै यो सम्झौताको बचाउ गरेका थिए, तर वास्तविकता ठीक उल्टो भयो । सुडेटेनल्यान्ड पाएपछि हिटलरको हौसला झनै बढ्यो र यसले दोस्रो विश्वयुद्धको लागि बाटो तयार गर्‍यो ।

अहिले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पका आलोचकहरू पुटिनसँगको सहमतिलाई त्यही सम्झौतासँग तुलना गरिरहेका छन् ।

ट्रम्पले पुटिनलाई एक्लै भेट्न खोज्नु र युक्रेनले केही भू-भाग गुमाउनु पर्ने हुनसक्छ भनेर पटक-पटक अभिव्यक्ति दिनुलाई तत्कालीन बेलायती प्रधानमन्त्री चेम्बरलेनले त्यतिबेला गरेको गल्ती दोहोर्याउन खोजेको अर्थका रूपमा युरोपेली देशहरूले लिएका छन् ।

यस तुलनाको एक विशिष्ट सैन्य पक्ष पनि छ, जुन युक्रेनका लागि अत्यन्तै सान्दर्भिक छ । म्युनिख सम्झौताले नाजीहरूलाई चेकोस्लोभाकियामा रहेको हिटलरविरोधी किल्ला बाइपास गरेर अघि बढ्न अनुमति दिएको थियो ।

अहिले यदि कुनै शान्ति सम्झौता गरेर रुसलाई युक्रेनको डोनेट्स्क क्षेत्र पूरै कब्जा गर्न दिइयो भने पुटिनले बिना कुनै अवरोध स्लोभियान्स्क र क्रामाटोर्स्क जस्ता महत्त्वपूर्ण शहरहरूमा नियन्त्रण जमाउने र उनलाई थप हौसला मिल्ने टिप्पणी पश्चिमा देशहरूले गरिरहेका छन् ।

यी दुवै शहरहरू कीभको रक्षा प्रणालीको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हुन् र यिनीहरूलाई जसलाई 'डोनबास रक्षा कवच' पनि भनिन्छ । यी शहरहरू गुमाउनु भनेको युक्रेनले आफ्नो पूर्वी भागको डिफेन्स क्षमता पूर्ण रूपमा गुमाउनु हो । यसले भविष्यमा रुसलाई थप आक्रमण गर्न सहज बनाउने युरोपेली देशहरूको अनुमान छ ।

याल्टा सम्मेलन (१९४५)- महाशक्तिहरूले दिएको धोका

युक्रेन तर्सिरहने अर्को ऐतिहासिक घटनाक्रम सन् १९४५ को याल्टा सम्मेलन हो । उक्त सम्मेलन तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्र्याङ्कलिन डी. रुजवेल्ट, बेलायती प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिल र सोभियत नेता जोसेफ स्टालिनबीचको बैठक थियो ।

यसले दोस्रो विश्वयुद्धपछिको युरोपको व्यवस्था र शक्ति सन्तुलनका शर्तहरू तय गरेको थियो । त्यस समयमा यसलाई युद्धकालीन कूटनीतिको एक ठूलो सफलता मानिएको थियो ।

तर, समय बित्दै जाँदा याल्टाको विरासतलाई निराशावादी दृष्टिकोणले हेरिन थालियो । उक्त सम्मेलनमा भएको सम्झौताले विशेषगरी पोल्यान्ड, हंगेरी र चेकोस्लोभाकिया जस्ता पूर्वी युरोपेली देशलाई सोभियत संघको प्रभाव क्षेत्र (आइरन कर्टेन) भित्र राख्यो ।

यसले लाखौं मानिसहरूलाई दशकौंसम्म कम्युनिस्ट शासनमा बाँच्न बाध्य बनाएको पश्चिमा देशहरूको निष्कर्ष छ । याल्टाले जब महाशक्तिहरू बन्द कोठामा बसेर साना देशहरूको भविष्यबारे निर्णय गर्छन्, तब ती साना देशहरूको हित र सार्वभौमसत्ता प्रायः उपेक्षामा पर्छ भन्ने पाठ सिकाएको छ ।

केही विश्लेषकहरूले पुटिनसँग सम्झौता गर्न ट्रम्पले गरिरहेको प्रयासभित्र त्यही याल्टा सम्मेलनको छायाँ देखिरहेका छन् । युक्रेनको भविष्यबारे युक्रेनीहरूको अनुपस्थितिमा वा उनीहरूको इच्छाविपरीत निर्णय हुनु भनेको याल्टा-२.० रहेको उनीहरूको तर्क छ ।

रुसका लागि पूर्व अमेरिकी राजदूत माइकल म्याकफल जस्ता कूटनीतिज्ञहरूले यस्तो बैठकले युक्रेनलाई धोका दिन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

तर, इतिहासकार सर्गेई र्याडचेन्को जस्ता विश्लेषकहरू अहिलेको तुलना याल्टासँग गर्न त्यति नसुहाउने तर्क गरेका छन् । उनका अनुसार सन् १९४५ मा रुजवेल्टसँग स्टालिनको माग अस्वीकार गर्ने कुनै वास्तविक विकल्प थिएन । किनभने सोभियत सेनाले पूर्वी युरोप कब्जा गरिसकेको थियो । तर आज परिस्थिति फरक छ ।

अहिले अमेरिकालाई रुसको कुनै आवश्यकता नरहेको बरू डोनबास पूर्ण रूपमा कब्जा गर्न पनि रुसले संघर्ष गरिरहेको अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

बुडापेस्ट मेमोरेन्डम (१९९४): जब युक्रेनको आणविक हतियार खोसियो

तेस्रो र सायद युक्रेनका लागि सबैभन्दा पीडादायी ऐतिहासिक पाठ सन् १९९४ को बुडापेस्ट मेमोरेन्डम हो । सोभियत संघको पतनपछि स्वतन्त्र भएको युक्रेनले तत्कालीन विश्वको तेस्रो ठूलो आणविक हतियार भण्डार विरासतमा पाएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय दबाबपछि युक्रेनले आफ्नो भूमिमा रहेका आणविक हतियारहरू त्याग्न सहमति जनायो ।

यसको बदलामा रुस, संयुक्त राज्य अमेरिका र बेलायतले एक ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गरे, जसमा युक्रेनको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्ने वाचा गरिएको थियो ।

तर, यो सम्झौता केवल 'सुरक्षा आश्वासन' थियो, सुरक्षा ग्यारेन्टी थिएन । यसमा कुनै पनि आक्रमणको अवस्थामा सैन्य हस्तक्षेप गर्ने कानुनी बाध्यता थिएन । शुरूमा राजी नभएपनि पछि उक्त परिस्थितिलाई त्यतिबेलाको युक्रेनी प्रशासनले सहजै स्वीकार गरेको थियो ।

त्यही वाचापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने रुसले नै सन् २०१४ मा क्रिमिया कब्जा गर्‍यो र २०२२ मा पूर्ण-स्तरीय आक्रमण सुरु गर्‍यो । यसले बुडापेस्ट मेमोरेन्डमलाई कागजको खोस्टोमा सीमित गरिदियो ।

पूर्व युक्रेनी राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेन्कोको भनाइ उदृत गर्दै सीएनएनले लेखेको छ, 'मसँग बुडापेस्ट मेमोरेन्डमको रूपमा सुरक्षा ग्यारेन्टी थियो, तर यसले काम गरेन । अब कुनै पनि बाध्यकारी नहुने सुरक्षा आश्वासन युक्रेनका लागि अस्वीकार्य छ ।'

यो तीतो अनुभवले युक्रेनलाई केवल शब्द र वाचामा आधारित आश्वासनहरूले छिमेकी आक्रमणलाई रोक्न नसक्ने पाठ सिकाएको छ । युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले यही कारण देखाउँदै युक्रेन नेटो जस्तो सैन्य गठबन्धनको हिस्सा बन्नुपर्ने तर्क गर्ने गरेका छन् ।