१७ असार २०८३, बुधबार
भारत र चीनबीच लिपुलेक पासमार्फत सीमा व्यापार शुरू गर्ने भनेर गरिएको सहमतिको आलोकमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राखेको अडान अहिले नेपालबाहिर पनि चर्चाको विषय बनेको छ ।
साङ्घाई सहयोग संगठन (एससीओ)को सम्मेलनका क्रममा चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार (भदौ १४ गते) राष्ट्रपति सीसँग भेटवार्ता गरेका थिए, जहाँ भारत र चीनबीच भएको पछिल्लो सहमतिबारे नेपालको प्रस्ट असहमति राखे ।
ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग कुरा राखेको विषय भारतीय मिडियाले महत्त्वका साथ उठाइरहेका छन् ।
नेपाली भूमि लिपुलेक भएर सीमा व्यापार सुचारु गर्ने गरी चीन र भारतले गरेको सहमतिमा नेपालले यसअघि नै असन्तुष्टि जनाएको थियो । सीसँगको भेटमा ओलीले सम्झौताप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाए ।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भ्रमणका क्रममा भारत र चीनबीच अगस्ट १९ मा लिपुलेकमार्फत सीमा व्यापार पुन: सुचारु गर्ने सहमति भएको थियो ।
काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहदेखि अन्य कयौंले लिपुलेकबारे ओलीले कुरा उठाउँछन्/उठाउँदैनन् भनेर प्रश्न गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले लिपुलेकबारे सीसँग कुरा राखेको विषय परराष्ट्र मन्त्रालयको लिखित वक्तव्यमै आएपछि कुरा प्रस्ट भयो ।
लिपुलेक विवादबारे ओलीले सीसँग राखेको असहमति चीनतर्फको वक्तव्यमा नआएको भनेर एकाथरिले प्रश्न उठाइरहेका छन् । तेस्रो मुलुकसँग जोडिएको विषयमा नेपालले राखेको सरोकारबारे चिनियाँ विज्ञप्तिमा त्यस्ता विषय समेटिँदैनन् । तर, नेपालको विज्ञप्तिमा प्रस्ट लेखिएको छ, जुन अभिलेखमा रहने दस्तावेज हो ।
सम्बन्धित समाचार:
चिनियाँ पक्षसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीको अडान- लिपुलेक नेपालको हो, भारत-चीन सम्झौतामा आपत्ति छ
हीनताबोधका कारण नेपालका सरकार प्रमुखले दुई छिमेकीसँग आफ्नो अडान खुलस्त राख्न नसकेका कयौं उदाहरण छन् ।
सत्तामा टिकिराख्नका लागि छिमेकी चिढ्याउन नहुने भन्ने सनातनी भाष्यका कारण नेपालले आफ्नो स्वार्थ र हितको कुरा समेत राख्न दकस मान्ने गरेको छ ।
राष्ट्र हित र मुलुकको पक्षमा आफ्ना कुरा खुलस्त राख्ने समकालीन नेतृत्व पंक्तिमा ओली अपवाद नेता हुन् । विगतमा तत्कालीन राजा महेन्द्र र प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले यसैगरी अडान राख्ने गरेका इतिहास छन् ।
सोही कारण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको उपस्थिति बलियो थियो । नेतृत्वका कूटनीतिक परिपक्वता र सुझबुझका कारण त्यो जमानामा पनि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय जगतको नजरमा थियो नेपाल ।
भूगोलमा सानो–ठूलो भएपनि स्वाभिमान र स्वाधीनता समान हुन्छ भनेर ओलीले पछिल्लो कालखण्डमा निरन्तर अडान लिँदै आएका छन् । २०७२ सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेको समयदेखि नै ओलीले त्यो अडानमा आफूलाई अडिग राख्दै आएका छन् ।
लिपुलेक–लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको भूभाग नेपाली भूमि रहेको भन्दै त्यसलाई नेपाली नक्सामा समेट्ने काम ओली प्रधानमन्त्री रहेको समयमा भएको थियो ।
२०७७ जेठ ३१ गते ओली प्रधानमन्त्री रहेकै बेला नेपालको संसद्ले लिपुलेकलाई नेपालको संविधानको अनुसूचीमा समावेश गरेको थियो ।
बेइजिङ, काठमाडौंदेखि तियानजिङसम्म
सन् २०१६ देखि २०२५ सम्म प्रधानमन्त्री ओलीले सीसँग पटक–पटक भेटवार्ता गरेका छन् ।
सन् २०१६ को मार्च महिनामा नेपालको प्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिलोपटक चीन भ्रमणमा गएका बेला ओलीले पारवहन तथा यातायात सम्झौता गरेका थिए ।
सोही बेला नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी समझादरी भएको थियो ।
चीनसँग भएको सोही समझदारी अनुसार दैलेखमा पेट्रोलियम अन्वेषण भएर ठूलो परिमाणमा मिथेन ग्यास पत्ता लागेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विस्तृत प्रतिवेदन आएको एक वर्ष भित्रमा व्यावसायिक उत्पादन शुरू गरिने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको रूपमा ओलीले संवत् २०७५ को असारमा चीनको भ्रमण गरेका थिए, त्यो बेला केरुङ–काठमाडौं रेल्वेसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएको थियो । त्यो बेला ५१ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी भएको थियो ।
२०७६ को असोज २५–२६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले नेपालको भ्रमण गरे, जतिबेला ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । लामो अन्तरालपछि चिनियाँ राष्ट्र प्रमुखबाट नेपालको भ्रमण सम्भव भएको थियो ।
अहिले तियानजिङमा पुगेर ओलीले लिपुलेकबारे चीन र भारतबीच भएको सहमतिप्रति विमति जनाए ।
एक पूर्वराजदूतका अनुसार फोरम अर्कै भए पनि ओली भ्रमणको मुख्य ‘एजेन्डा’ नै लिपुलेक बन्न पुग्यो ।
चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग प्रस्ट कुरा राखेको भनेर स्वदेशमा प्रशंसा भइरहेको छ । ‘जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपी गरियसी’ लेखेर नेपालको नक्सा र झण्डासहितका फोटोले सामाजिक सञ्जाल रंगिएका छन् ।
राष्ट्रको अपेक्षा अनुसारको कदम
परराष्ट्र मामिलाका जानकार र विगतमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेका कूटनीतिज्ञहरूले ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँग राखेको अडानको प्रशंसा गरेका छन् ।
चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत टंक कार्कीले प्रधानमन्त्री ओलीले सीसँग राखेको अडान राष्ट्रको अपेक्षाअनुसार रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
‘लिपुलेक नाका भएर सीमा व्यापार गर्न भारत–चीनबीच समझदारी भएको उक्त क्षेत्र नेपालको सार्वभौमिक क्षेत्राधिकार भएको र त्यसलाई सुधार्न सहयोगको आग्रह गरेका छन्, राष्ट्रको अपेक्षा पनि यही थियो,’ पूर्वराजदूत कार्कीले भने, ‘आफ्नो राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका निम्ति हिम्मतका साथ खडा हुन सक्नुपर्दछ । आफ्नो राष्ट्रको मुलभूत स्वार्थ्यको प्रतिरक्षा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा नेतृत्वको कसी पनि हो ।’
पूर्वराजदूत कार्की भारतले पनि सीमा समस्या छन् भनेर स्वीकारिसकेको अवस्थामा सन् १९९६ पछि बनेका संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री स्व. मनमोहन सिंह र नेपालका प्रधानमन्त्री स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीच कालापानी, सुस्तालगायतका क्षेत्रमा रहेका सीमा समस्या समाधान गर्ने कुरा भएको थियो,’ कार्कीले लोकान्तरसँग भने, ‘दुवै देशले आफ्ना दशी प्रमाण पेश गरेर कूटनीतिक तबरले सीमा समस्याको हल गर्नुपर्छ । हाम्रा प्रमाण बलिया छन् ।’
नेपाल र भारतबीच हुने सहमतिलाई चीनले स्वीकार गर्ने कार्कीको विश्वास छ ।
नेपाली कांग्रेसको प्रचार विभागका प्रमुख मीन विश्वकर्मा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली भूमि सम्बन्धमा भारत–चीनबीच भएको सहमतिबारे सीसँग सरोकार राख्नु सकारात्मक भएको बताए ।
‘चीन र भारतबीच सहमति गर्दा नेपाललाई पनि सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूले बोध गराउनु भएको छ । यसका लागि धन्यवाद भन्नुपर्छ’ विश्वकर्माले लोकान्तरसँग भने, ‘सो समस्या समाधानका लागि भविष्यमा पनि कूटनीतिक एक्सरसाइज बढाउनु पर्छ ।’
भारत र चीनले लिपुलेकमा व्यापारिक नाका खोल्ने सहमति गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. सुशील कोइरालाको पालामा २०७२ सालमा दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध गरिएको स्मरण गरे ।
अर्का एक पूर्वराजदूतले ओलीसँग राजनीतिक लाइन नमिले पनि उनले चीनमा उठाएको विषय असामान्य रहेको बताए ।
‘घरेलु राजनीतिको बारेमा मेरो असहमति रहे पनि देशको सीमाका बारे प्रधानमन्त्रीले छिमेकी देशका राष्ट्रपतिसँग प्रस्ट ढंगले कुरा राख्नु देशका लागि गौरवको विषय हो,’ ती पूर्वराजदूतले लोकान्तरसँग भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न भारत भ्रमणका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि सीसँग जस्तै कुरा राख्नुपर्ने उनले सुझाए ।
औपचारिक मिति घोषणा नभएपनि भदौको ३१ देखि असोज १ गतेसम्म भ्रमणका लागि भारतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई निमन्त्रणा पत्र पठाइसकेको छ ।
प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सभापति राजकिशोर यादवले नेपाली भूमि लिपुलेक भएर सीमा व्यापार सुचारू गर्ने भारत–चीन सहमतिबारे समितिले छलफल गर्ने योजना बनाएको बताए ।
‘हाम्रो भूमिमा जुन सहमति गरियो, त्यसबारे प्रधानमन्त्रीले चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग असन्तुष्टि राखेको कुरा मिडियाबाट थाहा पायौं,’ यादवले लोकान्तरसँग भने, ‘आज समितिको सचिवालयमा पनि छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्रीज्यू फिर्ता भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बोलाएर समस्या समाधानबारे छलफल गर्छौं ।’
