१३ असार २०८३, शनिबार
नेपालको संविधानको धारा १०० (२) को व्याख्याको जटिल संवैधानिक प्रश्न समावेश भएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्धको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले मंगलबार अग्राधिकार दिँदै पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो । साथै, सर्वोच्च अदालतले ७ दिनभित्र विभिन्न पक्षबाट कागजात झिकाउन समेत आदेश गरेको छ ।
वर्तमान सरकार २०८१ असार ३१ गते गठन हुँदाका बखत पेस भएको दलहरूको समर्थन पत्र राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट झिकाउन आदेश गरिएको छ ।
२०८१ साउन ६ गते वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत दिने राजनीतिक दलहरूपिच्छेको मतसंख्या देखिने विवरण संघीय संसद् सचिवालयबाट झिकाउन समेत आदेश भएको हो ।
त्यसैगरी, वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत दिने सम्बन्धमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (अशोक राई) र जनता समाजवादी पार्टी (उपेन्द्र यादव)बाट भएको निर्णय सम्बन्धित राजनीतिक दलको कार्यालयबाट झिकाउन समेत आदेश भएको हो ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले रिट दायर गरेका थिए ।
सरकारमा सहभागी भएको दल नाउपाले समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र संसद्मा विश्वासको मत नलिएकाले सरकारको वैधानिकता सकिएको रिटमा दाबी गरिएको छ ।
