२४ जेठ २०८३, आइतबार
जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलनका क्रममा राज्यका तर्फबाट भएको रक्तपात र त्यसपछिको ध्वंसले सिर्जना गरेको जटिल राजनीतिक परिस्थितिको हल गर्ने विभिन्न प्रयासहरू जारी छन् ।
आन्दोलन शुरू भएको २७ घण्टा नबित्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा गरेर अज्ञात स्थानमा लुकेका छन् भने ठूला दलका नेताहरू सार्वजनिक हुन सकेका छैनन् । आन्दोलनरत जेनजी पुस्ताका युवाहरूले संसद् विघटनसँगै नागरिक सरकारको माग गरिरहेका छन् ।
यसको केन्द्रमा छन्, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल । ओलीले राजीनामा दिइसकेपछि सरकारविहीनताको अवस्थामा शान्ति सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनाले लिएको छ । सेनाले शान्ति सुरक्षासँगै आगामी राजनीतिक बाटो तय गर्न सहजीकरणसमेत गरिरहेको छ ।
बिहीवार राति नै नागरिक सरकार प्रमुखको रूपमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई नियुक्त गर्न सकिने सूचनाहरू फैलिएका थिए । तर, शुक्रबार साँझसम्म कुरा मिल्न सकेको छैन ।
शीतलनिवास स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति पौडेल जेनजी युवाले सिफारिस गरेको सरकार प्रमुखमा सहमत छन् । तर, कार्कीलाई सरकार प्रमुख बनाइरहँदा संविधान बर्खिलाप हुन नहुने अडान राष्ट्रपति पौडेलको छ ।
यो समाचार टिप्पणी लेखिरहँदा (साढे ४ बजेसम्म)अन्तरिम सरकारका विषयमा मोटामोटी सहमति बनेको भएपनि प्रक्रियाको विषय टुंगिन सकेको छैन । प्रधान सेनापति शुक्रबार दोस्रोपटक शीतलनिवास छिरेका छन् भने जेनजी आन्दोलनका अगुवा सुदन गुरुङ पनि ९ घण्टादेखि राष्ट्रपति कार्यालयमै छन् ।
जेनजी पुस्ताको प्रतिनिधित्व गरेर शीतलनिवास पुगेकी कार्कीले पहिला संसद् विघटन गर्नुपर्ने माग राखेपछि राष्ट्रपति पौडेलले कानूनी सल्लाह लिइरहेका छन् । उनले कार्कीलाई ‘तपाईं पहिला सरकार प्रमुख बन्नुस्, बनेलगत्तै संसद विघटनको निर्णय गरेर सिफारिस ल्याउनासाथ संसद् विघटन भइहाल्छ’ भनेर सम्झाउन खोजेका थिए ।
यसपछाडि राष्ट्रपति पौडेलको तर्क छ– ‘जीवनभर संसदीय राजनीति गरेको मैले, सरकारको सिफारिसविना संसद् विघटन गर्नु राम्रो हुँदैन ।’
त्यहाँमाथि संसद् विघटन गर्न सरकारकै सिफारिस चाहिने र त्यो नभए भोलि यो मुद्दा न्यायालयमा पुग्ने अनि थप विवादित हुने राष्ट्रपति पौडेलको तर्क छ ।
तर, जेनजी आन्दोलनलाई समर्थन र सहयोग गरेका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत पहिला संसद् विघटन हुनुपर्ने शर्त अघि सारेपछि जेनजी युवाहरूले पनि त्यसैलाई बटमलाइन मानेका छन् ।
आन्दोलनका अगुवा भनिने हामी नेपाल संस्थाका संस्थापक सुदन गुरुङले पनि फेसबूकमा आफ्नो पहिलो शर्त नै संसद् विघटन रहेको बताएका छन् ।
आन्दोलनपछि राजनीतिक रिक्तता शुरू भएको ३ दिन बितिसक्दा पनि संसद् विघटन पहिले कि प्रधानमन्त्री पहिले भन्ने कुरा निर्क्योल नहुँदा नागरिकहरू सशंकित बनेका छन् ।
देशभर कर्फ्यूको माहोल छ भने जनता सडकमा निस्कन डराइरहेको अवस्था छ ।
सेनाको सक्रियता र दलहरूको आत्मालोचना
अहिलेको राजनीतिक संकटले राज्यका परम्परागत संस्थाहरूको भूमिकामा पनि उल्लेख्य फेरबदल ल्याएको छ । सामान्यतया आफ्नो ब्यारेकमा सीमित रहने नेपाली सेनाको भूमिका यसपटक अप्रत्याशित रूपमा बढेको छ ।
सेनाले आन्दोलनकारी र राज्यबीच सहजीकरण गर्नु, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले जलेको शीतल निवास परिसरमा राष्ट्रपतिसँग पटक-पटक भेट्नु र अन्तरिम सरकार गठनको छलफलमा परोक्ष रूपमा सामेल देखिनुले उसको बढ्दो प्रभावलाई संकेत गर्छ ।
नागरिक अगुवाहरूले ‘राष्ट्रपतिले राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा प्रधानसेनापतिले सन्देश दिनुले अचम्मित बनाएको’ भन्दै नागरिक सर्वोच्चताप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
यतिबेला जेनजी आन्दोलनको सफलतासँगै राजनीतिक दलहरू इतिहासमै सबैभन्दा रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् । उनीहरूले सडकको आवाज सुन्न नसकेको र जनताबाट पूर्ण रूपमा तिरस्कृत भएको महसुस गरिरहेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले शुक्रबार एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै भने, ‘हाम्रो अनुहारमा दाग लागेको छ, ऐना पुछेर हुँदैन, हामीले माफी माग्नुपर्छ ।’
थापाले जेनजीको मागलाई संविधानको दायराभित्रैबाट सम्बोधन गर्न, उनीहरूले चाहेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रक्रिया शुरू गर्न र घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी चुनावमा जान कांग्रेस तयार रहेको स्पष्ट रूपमा बताएका छन् ।
उनीमात्र होइन, अधिकांश दलका नेताहरूले जेनजीले चाहेकै परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न तयार रहेको तर, सबै माग संविधानको दायरामै रहेर पूरा गर्नुपर्ने बताउने गरेका छन् ।
यससँगै प्रमुख ४ दलका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित ६ जना पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईलाई तत्काल सक्रिय राजनीतिबाट सम्मानजनक अवकाश लिन दबाब पनि दिइरहेका छन् ।
शीर्ष नेताहरूले खेलेको ‘सत्ताको म्युजिकल चेयर’ खेलले नै अहिले रसातलमा पुग्नुपरेको उनीहरूको निष्कर्ष छ । पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल र भट्टराई यसमा सकारात्मक छन् भने अन्य शीर्ष नेताहरूले मुख खोलिसकेका छैनन् ।
संकटको शृङ्खला
सोमबारको आन्दोलनमा सत्ताको दमनमा परी डेढ दर्जन आन्दोलनकारीको ज्यान गएपछि भोलिपल्ट आक्रोशित प्रदर्शनकारीहरूले सुरक्षा घेरा तोडेर नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवन, मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतजस्ता राज्यका सर्वोच्च र प्रतीकात्मक अंगहरूमा आगजनी गरे ।
यो केवल भौतिक संरचनामाथिको क्षति थिएन, बरु राज्य, यसको शासन प्रणाली र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूप्रति जेनजी पुस्ताको गहिरो अविश्वास र वितृष्णाको विस्फोट थियो ।
यी घटनाक्रमसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारबाट राजीनामा दिएर बाहिरिएपछि मुलुक एकाएक नेतृत्वविहीन र राजनीतिक शून्यताको अवस्थामा पुग्यो ।
यो संकटको मानवीय मूल्य पनि ठूलो छ । केन्द्रीय प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी विनोद घिमिरेले दिएको अद्यावधिक तथ्यांकअनुसार आन्दोलनका क्रममा देशभर ५१ जनाको मृत्यु भएको छ ।
मारिनेमा आन्दोलनकारी मात्र छैनन्, हुलदंगामा परेका सर्वसाधारण, केही भारतीय नागरिक, निजामती कर्मचारी र फौजी दुवैतर्फका सुरक्षाकर्मी समेत छन् । अझै पनि १८ जना मृतकको पहिचान हुन सकेको छैन ।
यो संकटसँग जुध्न राज्यले देशका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा र कर्फ्यु जारी गरेको छ ।
काठमाडौं, कास्की र रुपन्देहीजस्ता केही ठाउँमा जनजीवन सामान्य बन्दै गए पनि सुर्खेत, रामेछाप, सप्तरी, डडेल्धुरालगायत देशका धेरैजसो भागमा कडा सुरक्षा व्यवस्था लागू गरिएको छ ।
४ दिनपछि बोल्यो संघीय संसद
यो सबै राजनीतिक घटनाक्रमका बीच संघीय संसद्ले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिप्रति गहिरो दुःख प्रकट गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभा सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले शुक्रबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका युवाहरू तथा कर्तव्य निर्वाहको क्रममा प्राण गुमाएका प्रहरीप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका हुन् ।
वक्तव्यमा शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरिएको छ । साथै, उपचारमा कुनै कमी हुन नदिन सम्बन्धित राज्य संयन्त्रहरूलाई विशेष आग्रह गरिएको छ ।
भदौ २४ गते बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवन, सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालयसहित विभिन्न सरकारी कार्यालय, सरकारी तथा निजी आवास, सञ्चार गृह, व्यापारिक प्रतिष्ठान, सार्वजनिक सम्पत्ति र ऐतिहासिक दस्तावेजहरूमा भएको आगजनी तथा तोडफोडलाई संसद्ले गम्भीर रूपमा लिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
दुवैले देशको विद्यमान विषम परिस्थितिमा सार्वभौमसत्ता, नागरिक स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनतालाई शिरोपर गर्दै संवैधानिक प्रक्रियाबाटै निकास दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सभामुख घिमिरे र अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रपतिबाट भइरहेको पहलको प्रशंसा गर्दै विधिको शासन र संविधानवादको मार्गबाट बाहिर जान नहुनेमा दृढ प्रतिबद्धता प्रकट गरेका छन् ।
दुवैले वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘आन्दोलनरत पक्षका मागहरू सम्बोधन गर्दै अझ उन्नत, समृद्ध र बलियो लोकतन्त्रका लागि प्रतिबद्ध हुन हामी सबैलाई अपिल गर्दछौं ।’
