सोमबार शीतलनिवासमा भएको सपथलगत्तै अर्थमन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पहिलो निर्णय गरे- टुक्रे र प्राथमिकतामा नरहेका आयोजना बजेटबाट हटाउने र यसका लागि एउटा कार्यदल गठन गर्ने ।

उनी आफैंले यसअघि पनि बारम्बार टिप्पणी गर्दै आइरहेको विषय हो यो । एक वर्षअघि तत्कालीन ओली सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको नेतृत्व गरेका खनालले गत चैतको अन्त्यतिर बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि यही विषयलाई जोड दिइएको थियो ।

यसबाट करिब १ खर्ब रुपैयाँ बचाउने उनको योजना छ । पदभार ग्रहण गरिसकेपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, ‘त्यसरी जोगाइने पैसा चुनाव र ध्वस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणमा खर्च गरिनेछ ।’

जेनजी आन्दोलनले फेरेको राजनीतिक परिदृश्यमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा अर्थमन्त्री बनेर आएका खनालले गरेको पहिलो निर्णय वर्तमान अवस्थामा महत्त्वपूर्ण छ ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनको राप र चापले देशको आर्थिक परिदृश्यमा गहिरो घाउ बनाएको छ । प्रदर्शनकारीहरूको आक्रोश सरकारी भवनदेखि निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानसम्म पोखियो ।

सिंहदरबार, संसद् भवन, राष्ट्रपति कार्यालयजस्ता राज्यका महत्त्वपूर्ण संरचनाहरूमा तोडफोड र आगजनी भए । यसका साथै, निजी क्षेत्रका लगानीमा सञ्चालित ठूला व्यापारिक भवन, होटल, सुपरमार्केट, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सञ्चार गृहहरू पनि आक्रमणको निशाना बने ।

भाटभटेनी सुपरमार्केट, हिल्टन होटल, एनसेल, चन्द्रागिरि हिल्स र ग्लोबल आईएमई बैंकजस्ता संस्थाहरूले ठूलो क्षति व्यहोरेका छन् ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार बीमा कम्पनीहरूमा पर्ने दाबी ५० अर्ब रुपैयाँ नाघ्न सक्ने देखिएको छ, जुन २०७२ को महाभूकम्पको भन्दा पनि धेरै हो ।

यो विनाशले निजी क्षेत्रको मनोबललाई नराम्ररी हल्लाइदिएको छ । लगानीकर्ताहरूमाझ आफ्नो लगानीको सुरक्षाप्रति गहिरो चिन्ता छाएको छ ।

त्यस्तै, विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई समेत यस घटनाले नेपाल असुरक्षित गन्तव्य हो भन्ने नकारात्मक सन्देश दिएको छ भने यसको दीर्घकालीन असर पर्यटन र वैदेशिक लगानीमा पनि देखिने निश्चित छ ।

भौतिक क्षति मात्र नभएर आन्दोलनमा भएको विध्वंशले समग्र आर्थिक चक्रलाई नै प्रभावित पारेको छ । उत्पादन र आपूर्ति शृङ्खला खलबलिएको छ । अर्कोतर्फ, सरकारको राजस्व संकलनमा धक्का लागेको छ । व्यापार-व्यवसाय नै बन्द भएपछि राजश्व स्वतः घट्नेछ ।

आन्दोलनमा ध्वस्त भएका सरकारी संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि राज्यकोषमाथि अर्बौंको अप्रत्याशित व्ययभार थपिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा साधारण खर्च धान्नै मुश्किल परिरहेको सरकारलाई खनालको निर्णयले केही राहत दिने अर्थविदहरू बताउँछन् ।

अनुभवी प्रशासक  

यही निराशाजनक र चुनौतीपूर्ण आर्थिक परिदृश्यबीच अर्थमन्त्रीका रूपमा खनालको आगमन भएको हो । उनको नियुक्तिलाई धेरैले अँध्यारो सुरुङको अन्त्यमा देखिएको उज्यालोको किरणका रूपमा हेरेका छन् ।

निजामती सेवामा ३१ वर्षको लामो अनुभव सँगालेका खनालसँग अर्थ मन्त्रालयको सचिव र राजस्व सचिव भएर काम गरेको अनुभव छ ।

उनी अर्थतन्त्रको प्राविधिक र व्यावहारिक पक्षबारे गहिरो ज्ञान राख्ने प्रशासकका रूपमा चिनिन्छन् । अर्थसचिव रहँदा उनले आर्थिक सुधार, वित्तीय अनुशासन र नीतिगत स्पष्टताका लागि खेलेको भूमिकाको प्रशंसा हुने गरेको छ ।

विशेषगरी, नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा संलग्न ठूला व्यापारीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन खोज्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीसँग मतभेद भएपछि पदबाट राजीनामा दिनुले उनको व्यावसायिक इमान्दारी र नैतिक बललाई प्रमाणित गर्छ ।

खनाल सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र होइन, व्यावहारिक सुधारका पनि पक्षपाती हुन् । उनको नेतृत्वमा बनेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सार्वजनिक खर्च कटौती, अनावश्यक कानून खारेजी र संरचनागत सुधारका लागि ठोस सिफारिस गरेको थियो त्यसको कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा उनी आफैं पुगेका छन् ।

उनको यही पृष्ठभूमि र सुधारवादी छविका कारण निजी क्षेत्र, लगानीकर्ता, विकास साझेदार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ उनको विश्वसनीयता छ ।

उनको पहिलो र प्रमुख जिम्मेवारी भनेको आन्दोलनले क्षतविक्षत बनाएको निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नु र लगानीको वातावरण सुरक्षित छ भन्ने विश्वास दिलाउनु हो । सोमबार सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले भने, ‘निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर हुन दिन्नँ । देशको अर्थतन्त्रको मुख्य मेरुदण्ड निजी क्षेत्र जसरी उठेर अघि आउन खोजिरहेको छ, मैले त्यसमा बल दिनेछु ।’

उनले आफू कर्मचारीका रूपमा सिंहदरबार आउन थालेको ४६ वर्ष भएको र यत्तिको विध्वंश अहिलेसम्म नदेखेको बताए । सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले आन्दोलनले उठाएको भ्रष्टाचार र सरकारी खर्चको दुरुपयोगको मुद्दालाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छन् ।

अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था

नेपालको अर्थतन्त्रले पछिल्लो समय सुधारका संकेतहरू देखाउन थालेको थियो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव ६१ प्रतिशत थियो । यसलाई ६ प्रतिशतमा पुर्‍याउने लक्ष्य अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले बजेट तथा मौद्रिक नीतिमार्फत लिएका छन् ।

सकारात्मक पक्षका रूपमा हेर्ने हो भने औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.४४ प्रतिशतबाट घटेर ४.०६ प्रतिशतमा झरेको छ । यो तथ्यांकले महंगी नियन्त्रणमा आएको देखाएपनि तरकारी, घ्यू, तेल र दालजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य १० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि हुँदा आम उपभोक्ताले राहत महसुस गर्न सकेका छैनन् ।

यसैबीच, तलब तथा ज्यालादरको औसत वृद्धिदर ५.०३ प्रतिशतबाट घटेर २.८५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ, जसले गर्दा आम्दानीको तुलनामा खर्चको भार बढेको देखाउँछ ।

अर्थतन्त्रको बाह्य सूचक भने पछिल्लो समय निकै बलियो देखिएको थियो । रेमिट्यान्स १९.२ प्रतिशतले बढेर १७ खर्ब २३ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति २६ खर्ब ७७ अर्बको ऐतिहासिक उचाइमा पुगेको छ । यो सञ्चितिले १५ महिनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने क्षमता राख्छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा पनि बिस्तारै सुधार हुँदै गएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । कर्जाको औसत ब्याजदर घटेर ७.८५ प्रतिशतमा आएको छ, जसले गर्दा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा ८.४ प्रतिशतले बढेको छ । बजारमा आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन थालेको छ । साथै, सरकारको ढुकुटीमा १ खर्ब ३० अर्बभन्दा बढी नगद मौज्दात छ ।

चुनौतीपूर्ण यात्रा

तथापि, खनालको यात्रा सहज भने पक्कै छैन । उनी एक कुशल व्यवस्थापक र सुधारक भए पनि राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रबाट धेरै अड्चनहरू आउन सक्ने अर्थमन्त्रालयकै कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

‘यात्रा सहज छैन, आन्दोलनका भरमा बनेको सरकारसँग धेरै उचित/अनुचित माग आउनु नेपालको अभ्यास हो । राजनीतिक रूपमा स्थिर सरकारसँग भन्दा कम समयका लागि बनेको अन्तरिम सरकारलाई धेरै काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ, जताततै भ्याउन खोज्दा कतै पनि काम नहुने जोखिम छ,’ सोमबार अर्थमन्त्रालयको मिटिङ हलबाट बाहिर निस्कने क्रममा एक सहसचिवले लोकान्तरसँग भने ।

खनालले नेपालको प्रशासनिक संयन्त्र (ब्युरोक्रेसी) राम्रोसँग बुझेका छन्, तर राजनीतिक रूपमा उनी खासै सफल व्यक्ति होइनन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीसँग सामान्य टसल परेपछि उनले अर्थसचिवबाट राजीनामा दिएका थिए ।

त्यस्तै, पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा बनेको नयाँ शक्ति पार्टीमा सहभागी भएर राजनीति शुरू गरेका खनाल बीचमै असन्तुष्ट भएर बाहिरिएका थिए ।

त्यसमाथि, यो सीमित कार्यकाल र कार्यादेश भएको अन्तरिम र चुनावी सरकार हो । यस्तो अवस्थामा ठूला र दीर्घकालीन असर पार्ने नीतिगत सुधारहरू अघि बढाउन उनलाई राजनीतिक सहमतिको आवश्यकता पर्नेछ । खनालले उक्त सहमति सधैं र सहजै पाउनेमा आशंका रहेको अर्थकै उच्च कर्मचारीहरूको टिप्पणी छ ।

विगतका अर्थमन्त्रीहरूले पनि राम्रा योजनाहरू अघि सारे पनि राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक असहयोगका कारण असफल भएका धेरै उदाहरणहरू छन् ।

परिणाममुखी र प्राविधिक क्षमतामा आधारित खनालको नेतृत्वशैली परम्परागत राजनीतिक नेतृत्वको शैलीभन्दा फरक छ । यही भिन्नता नै उनका लागि अवसर र चुनौती दुवै बन्न सक्छ । उनी सफल भएर सिंहदरबारबाट निस्के भने इतिहास रच्ने अवसर हुनेछ भने असफल हुँदा उनलाई जेनजी आन्दोलनकै असफलताका रूपमा लिइन सक्ने चुनौती छ ।