संघीय सरकार अन्तर्गत २० प्रतिशत कर्मचारी दरबन्दी कटौती गरिने भएको छ ।

मंगलबार बसेको सचिवहरूको बैठकले नेपाल सरकारका मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, कार्यालयमा रहेका दरबन्दी औसतमा २० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो । 

संशोधित दरबन्दी संरचना स्वीकृतिका लागि असोज २० गतेभित्र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । 

यसैगरी, अनावश्यक देखिएका सरकारी संरचना/निकाय खारेज गर्ने, गाभ्ने तथा हस्तान्तरण गर्ने प्रकृया प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय क्षेत्र हेर्ने सचिवले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी तत्काल अगाडि बढाउने बैठकले निर्णय गरेको छ । 

विभिन्न मन्त्रालय निकाय तथा सुरक्षा निकायको नियमित कार्यलाई सुचारु गरी सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय क्षेत्र हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा शहरी विकास सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव र राजस्व सचिव रहेको कार्यदल गठन गर्ने बैठकको निर्णय छ । उक्त कार्यदलले सवारी साधनहरूको व्यवस्थापन गर्ने गराउनेछ । 

सिंहदरबारमा रहेका मन्त्रालय तथा निकायहरूले अनावश्यक रूपमा यसअघि जारी गरेका प्रवेश पासहरू खारेज गर्ने, साथै अत्यावश्यक अवस्थामा नयाँ प्रवेश पास जारी गर्न सकिने बैठकको निर्णय छ । 

कार्यालयमा आगजनी भई कतिपय कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम नष्ट भएको पाइएकोले निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा भएको प्रावधान बमोजिम पुनः कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम भर्ने र मूल्यांकन गर्ने सम्बन्धमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

संकलित सम्पत्ति विवरण समेत जलेको अवस्थामा त्यस्तो विवरण संकलन गर्ने निकायले पुनः सम्पत्ति विवरण भरी पेस गर्न सम्बन्धित व्यक्ति/पदाधिकारीहरूलाई जानकारी गराउने समेत बैठकले निर्णय गरेको छ । 

पढ्नुहोस् यो पनि- सरकारका कुनै पनि कर्मचारीले अब बैठक भत्ता लिन नपाउने