
काठमाडौं जिल्ला अदालतको मूल भवन पूर्णरूपमा ध्वस्त भएपनि अन्य भवनबाट जरुरी पक्राउ पुर्जी स्वीकृति, म्याद थप, कल डिटेलसहितका विशिष्टीकृत इजलास सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते प्रदर्शनकारीहरूले गरेको आगजनीका कारण काठमाडौं जिल्ला अदालतको मूल भवन पूर्णरूपमा जलेर ध्वस्त भएको छ । अदालतमा रहेका कैयन मुद्दाका मिसिल, इजलास तथा फाँट जलेर नष्ट भएका छन् ।
यद्यपि, मूल भवनको अगाडि वन परिसरको भवनमा सञ्चालित साविककै इजलासबाट अहिले अत्यावश्यक कार्यका लागि सुनुवाइ हुँदै आएको छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले भदौ ३० गतेदेखि म्याद थप, कल डिटेल अनुमति, जरुरी पक्राउ पुर्जी स्वीकृति, पक्राउ पुर्जी अनुमति, बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन र अभियोगपत्र साथ उपस्थित गराइएका प्रतिवादीहरूको बयान एवं थुनछेकको काम गरिरहेको छ ।
भदौ ३० गते न्यायाधीशहरू ईश्वर पराजुली र तेजबहादुर खड्काको, भदौ ३१ गते न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद कोइराला र पिताम्बर शर्माको छुट्टाछुट्टै इजलास सञ्चालनमा आएको थियो ।
त्यसबाहेक अन्य सबै सुनुवाइ स्थगित गरिएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार तीर्थराज भट्टराईका अनुसार फैसला भइसकेका ५ लाख मिसिलसहितको अभिलेख र चालु अवस्थामा विचाराधीन रहेको झन्डै ४ हजार थान मिसिलसहितको अभिलेख जलेर पूर्ण रूपमा नष्ट भएको छ ।
‘अन्डरग्राउन्डमै अभिलेख शाखा थियो । आगजनीका कारण अभिलेख शाखा पूर्णरूपमा ध्वस्त भएको छ,’ भट्टराईले लोकान्तरसँग भने, ‘अदालतबाट फैसला भइसकेका ५ लाख मिसिलसहितको अभिलेख र चालु अवस्थामा रहेका झन्डै ४ हजार जति मिसिलसहितको अभिलेख जलेर नष्ट भएको छ ।’

त्यसैगरी, तीनवटा फाँट पूर्णरूपमा जलेको उनले बताए ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतको मूल भवनको पछाडि रहेको भवनबाट ७ वटा इजलास, विशेष अदालतको छेउमा वन परिसरको भवनबाट ५ वटा इजलास र मूल भवनबाट २६ वटा इजलास सञ्चालन हुने गरेको थियो ।
प्रदर्शनका क्रममा भएको आगजनी तथा तोडफोडका कारण मूल भवन पूर्णरूपमा ध्वस्त भएपनि बाँकी दुई भवन सुरक्षित छन् ।
मुख्य भवनमा भएको आगजनीका कारण लगभग सबै फाइल खरानी भएपनि केही–केही जोगिएका मिसिलहरू भेरिफाई गर्ने काम भइरहेको स्रेस्तेदार भट्टराईले बताए ।

जलेका अभिलेखसहितको मिसिल अदालतको सीमएसमा दर्ता मात्र छ, तर त्यहाँबाट अभिलेख पुनर्प्राप्ति गर्न सहज नभएको उनी बताउँछन् ।
‘सीएमएसमा दर्ता भएको कुरा मात्र उल्लेख भएकाले जलेर नष्ट भएका मिसिल पुनर्प्राप्ति गर्न सहज छैन,’ भट्टराईले लोकान्तरसँग भने, ‘मुद्दाको पक्षका कानून व्यवसायीसँग माग्नेदेखि सरकारी वकिलसँग समेत मागेर गर्न सकिन्छ ।’
फौजदारी मुद्दाका मिसिलसहितको एक थान फाइल जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पनि हुन्छ, तर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमै पनि आगजनी तथा तोडफोडका कारण धेरै फाइल जलेको हुनाले प्राप्ति गर्न धेरै कठिन भएको उनले बताए ।
उक्त अदालतको मुख्य भवनमा बस्न नमिल्ने भनी रातो स्टिकर टाँसिएको छ ।
‘अहिले त त्यस भवनमा बस्न नसकिने भनेर रातो स्टिकर नै टाँसिएको छ,’ भट्टराईले थपे, ‘त्यसबाहेक भवनलाई रेट्रोफिट गर्न सकिने हो वा होइन भन्ने कुराका लागि इन्जिनियरहरूले डिटेल एसेस्मेन्ट गरिरहनुभएको छ । ७ दिनमा त्यस विषयको प्रतिवेदन आएपछि मात्र प्रस्ट हुन्छ ।’

त्यसैगरी, अदालतमा भएका विभिन्न किसिमका क्षतिको विषयमा फूल कोर्ट बैठक बसेर फरक–फरक न्यायाधीशहरूको नेतृत्वमा विभिन्न समिति बनाउने तयारी समेत भएको उनले खुलाए ।
आगजनीका कारण स्रेस्तेदार भट्टराईको निजी मोटरसाइकल पनि जलेर पूर्ण रूपमा नष्ट भएको उनले बताए । त्यसबाहेक न्यायाधीश खिमानन्द भुसालले चढ्ने गाडी, अदालतको जिन्सीको १ थान गाडीसहित केही मोटर साइकल समेत जलेर पूर्ण नष्ट भएको उनले बताए ।
अदालतको नाममा रहेका कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टर, स्क्यानर लगायत अन्य भौतिक सामग्रीहरू अदालत परिसरबाट लुटपाट र चोरी भएको हुनाले फिर्ता गरिदिन सूचना समेत जारी गरिएको छ ।
अदालतको मुख्य भवनमा अहिले नेपाल प्रहरीसहित नेपाली सेनाको टोली समेतले सुरक्षा प्रदान गरिरहेको छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला भइसकेको ५ लाखभन्दा बढी मिसिल जलेर नष्ट भएको हुनाले हजारौं प्रतिवादीको सम्बन्धमा फैसला कार्यान्वयन जटिल बन्ने भएको छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका फैसला कार्यान्वयन अधिकारी धनबहादुर कार्की पनि फैसला कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने शुरु फैसलाको सक्कल मिसिल नै डढेर नष्ट भएका कारण फैसला कार्यान्वयनमा समस्या आउने बताउँछन् ।
‘५ हजार जति कार्यान्वयनका लागि चालु अवस्थामा रहेका निवेदनको हकमा अभिलेख जले पनि हामीसँग फैसलाको व्यहोरा भएकाले त्यति ठूलो समस्या हुँदैन कि,’ कार्कीले लोकान्तरसँग भने, ‘तर, शुरु सक्कल फाइल नै नभएको, मिसिल नै नभएको हकमा अब फैसला कार्यान्वयन गर्न समस्या हुन्छ ।’
तत्काल ३ हजार जति फैसलाको हकमा त्यस्तो समस्या आउने उनले बताए ।
त्यसबाहेक अहिले भएका फैसलाहरूमध्ये रायकिताब पुस्तिकामा लेखिएको हुनाले धेरैजसो फैसलाको राय किताब नै जलेकाले पनि के फैसला भएको थियो भन्ने कुरा समेत बुझ्न कठिन हुने भएको छ ।
थप तस्वीरहरू :






