खर्च कटौतीका लागि संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका सम्बन्धमा विभिन्नखाले अन्योल व्यक्त हुन थालेको छ ।

मन्त्रीका सल्लाहकार, सांसदका स्वकीयदेखि दरबन्दी बाहिरका करार र अस्थायी कर्मचारीका सम्बन्धमा निर्णय कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको हो ।

कतिपयको हकमा ऐनअन्तर्गत सुविधा पाइरहेकाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई मान्ने कि ऐनलाई भन्ने अन्योल पनि थपिएको छ ।

असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने विषयमा भएको निर्णय कार्यान्वयनका लागि  अर्थ मन्त्रालयले फागुन ७ गते तीनै तहका सबै निकायलाई पत्राचार गरेको छ ।

संगठन संरचना सुधारका लागि गरिएको निर्णयको बुँदा नम्बर ५ (ज) मा ‘नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीबाहेक अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने,’ भन्ने उल्लेख छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार स्वीकृत दरबन्दी बाहेकका अस्थायी तथा करारका कर्मचारीहरू अब राख्न मिल्दैन । यसको अर्थ नियुक्त भइसकेकाहरूलाई पनि हटाउनुपर्ने भन्ने रहेको उनले बताए ।

‘विगतदेखि नै स्वीकृत दरबन्दीबाहेक अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने प्रावधान थियो,’ पाण्डेयले लोकान्तरसँग भने, ‘यदि कसैले राखेको छ भने तत्काल हटाउनु पर्छ । त्यसरी कर्मचारी राखेर तलब खुवाएको पाइए नियुक्ति दिने जिम्मेवार पदाधिकारीबाट नै त्यस बराबरको तलब असुलउपर गर्ने भनेर परिपत्र गरेका छौं ।’

अस्थायी तथा करारमा स्वीकृत दरबन्दीभित्र कति कर्मचारी छन् र बाहिर कति छन् भन्ने विषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समेत अनभिज्ञ देखिन्छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार त्यसको यकिन तथ्यांक मन्त्रालयमा छैन ।

‘संघमा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहेकका कर्मचारी छैनन्,’ पराजुलीले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यस्ता कर्मचारी बढीजसो स्थानीय तहमा छन् । तर, त्यसको यकिन विवरण हामीसँग छैन ।’

स्थानीय तहमा प्रदेशको कानूनबमोजिम दरबन्दी स्वीकृत गरिएकाको हकमा भने केही नहुने उनले खुलाए ।

राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) मा करार र अस्थायी कर्मचारीको कुनै विवरण छैन ।

किताबखानाका महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेलका अनुसार स्थायी कार्यालय र स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी विवरण मात्र किताबखानामा छ । उनका अनुसार  संघमा ५१ हजार ६७४ जना, सातवटै प्रदेशमा ३२ हजार ८४७ जना र स्थानीय तहमा ६५ हजार ६७३ जना कर्मचारीहरूसहित कुल १ लाख ५० हजार १९४ जनाको दरबन्दी छ ।

‘त्यसमध्ये कति पदपूर्ति भएको छ र कति भएको छैन भन्ने तथ्यांक किताबखानामा छैन,’ पोखरेलले लोकान्तरसँग भने ।

सांसदका स्वकीयहरूको के हुने ?

अर्थ मन्त्रालयले सांसद लगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गर्न समेत परिपत्र गरेको छ । संघमा संघीय संसद् सचिवालय र प्रदेशमा प्रदेश सभाको कानूनबमोजिम सांसदहरूको स्वकीय र संसदका पदाधिकारीहरूलाई तलबसहितको सेवा सुविधा प्रदान गरिएको थियो ।

प्रतिनिधि सभा विघटन भएको हुनाले त्यहाँ स्वतः उक्त सुविधा अहिलेलाई बन्द भएको छ । तर, राष्ट्रिय सभा अस्तित्वमा रहेकैले त्यहाँ सांसद, सांसदका स्वकीय,  संसदीय दल, दलका पदाधिकारीहरू कायमै छन् ।

त्यसैगरी, सातवटै प्रदेशमा प्रदेश सभा अस्तित्वमा नै रहेकाले त्यहाँ पनि सांसद, संसदीय दल, दलका पदाधिकारीदेखि सांसदका स्वकीयहरू अस्तित्वमा रहेका छन् ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयबमोजिम अर्थ मन्त्रालयले पठाएको पत्र संघीय संसद् सचिवालयमा बिहीबार पुगेको छ । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले पत्र सचिवालयमा आइपुगेको बताए ।

‘अब नेपाल सरकारले गरेको निर्णय मान्दैनौं भनेर हामीले भन्न सक्दैनौं, फेरि संसदबाट बनेको कानूनबमोजिम दिने गरिएको सुविधालाई पनि नमान्ने भनेर कसरी भन्न सक्छौं ?’ प्रवक्ता गिरीले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसैले के गर्ने, कसरी जाने भन्ने विषयमा सभामुखको अध्यक्षतामा रहेको सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिमा छलफल गरी टुंगोमा पुग्छौं ।'

सभामुख देवराज घिमिरेको अध्यक्षतामा रहेको उक्त समितिमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुख, संसदको महासचिव, सचिवलगायत सदस्य हुन्छन् । सोही बैठकबाट केही न केही निर्णय गरिने गिरीले बताए ।

‘संसदबाट बनेको कानून (संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३) बमोजिम नै उहाँहरूलाई सुविधा प्रदान गरिएको हो,’ गिरीले थपे, ‘ऐन प्रिभेल गर्छ वा नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रिभेल गर्छ भने विषयमा त्यही सचिवालय सञ्चालन समितिको बैठकबाट निर्णय हुन्छ होला ।’

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता पाण्डेय भने कतै कानून, ऐन, कार्यविधिकै कारण त्यस्ता खर्च रोक्न कठिनाइ भए ती सबै संशोधन गरिने बताउँछन् । ‘सरकारले खर्च कटौती गर्न खोजेको हो । यदि कुनै ऐन, नियम, कार्यविधिका कारण कुनै निकायलाई समस्या भएको छ भने अध्यादेशमार्फत ती ऐन/कानून संशोधन गरेर भए पनि गाँठो फुकाउन सरकार तयार छ,’ पाण्डेयले लोकान्तरसँग भने ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि सल्लाहकार पनि नियुक्ति नगर्ने भनी परिपत्र भएको छ ।

त्यसैगरी, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीनजना मात्र नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

त्यसैगरी, अर्थले गरेको परिपत्रमा अत्यावश्यक अवस्थामा प्राविधिक जनशक्तिबाहेक थप दरबन्दी सिर्जना नगर्ने उल्लेख छ । विशेषज्ञ सेवामा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना नहुने गरी स्थायी दरबन्दीको सट्टा सेवा परामर्श लिने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, अर्थ, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयलगायत पछिल्लो समय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत भई थप संरचना तथा दरबन्दी सिर्जना भएका मन्त्रालयहरूले संक्षिप्त संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी चुस्त, छरितो र मितव्ययी बनाउन अनावश्यक संरचना र दरबन्दी शीघ्र घटाउन भनिएको छ ।

त्यसैगरी, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपन/तेहोरोपन हुने गरी नयाँ संरचना सिर्जना नगर्ने र हाल दोहोरो परेका संरचना खारेज गर्न परिपत्र जारी भएको हो ।

भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजी गर्ने, सुरक्षा संवेदनशीलता, कार्यसम्पादन प्रभावकारिता, सुरक्षा निकायबीच समन्वय, विगतको अभ्यास र इन्टिलिजेन्स एक्सिलेन्सका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत राख्ने व्यवस्था मिलाउन समेत अर्थले परिपत्र गरेको हो ।

त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको दृष्टिकोणले राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहत ल्याई पुनर्संरचना गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ ।

‘राजस्व चुहावटको प्रभावकारी नियन्त्रण तथा मुलुकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको 'ग्रेलिस्ट'बाट बाहिर निकाल्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, कार्यप्रकृति, कार्यसम्पादन प्रभावकारिताका दृष्टिकोणले राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहतमा ल्याई पुनर्संरचना गर्न व्यवस्था मिलाउने,’ परिपत्रमा भनिएको छ ।​

कन्ट्रयाक्टिङ आउट र आउटसोर्सिङबाट हुने कामलाई स्थायी संरचना सिर्जना नगर्न समेत परिपत्र भएको छ ।​

हेर्नुहोस्, अर्थको विज्ञप्ति :