वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले भदौ २४ गते मच्चिएको विध्वंशमा संलग्नलाई तत्काल कारबाही नगर्ने सरकारी निर्णयको विरोध गरेका छन् । 

सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा आगो लगाउने, लुटपाट गर्ने जस्ता कार्यका लागि प्रचलित कानून नै पर्याप्त रहेकाले आयोगको बहाना बनाएर उन्मुक्ति दिनु उचित नहुने उनको तर्क छ ।

गृहमन्त्रालयद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिका सम्बन्धमा आइतबार आचार्यले फेसबूकमा लेखेका छन्–

आयोग गठनको कारण देखाई अपराधमा संलग्न व्यक्तिउपर कुनै कारवाही नै अघि नबढाउनू भन्नु उचित होइन । यसले त घटनालाई ढाकछोप गर्न खोजेजस्तो देखियो । २३ गतेको घटनामा आयोगको प्रतिवेदन केही हदसम्म उपयोगी हुन सक्ला, तर २४ गतेको घटनाका लागि यसले केही मद्दत गर्न सक्दैन । आगो लगाउने, लुटपाट गर्नेजस्ता कार्यका लागि प्रचलित कानून नै पर्याप्त रहेकाले आयोगको बहाना बनाउनु ठीक भएन । आफ्ना केही स्वतन्त्रताको परित्याग गरी व्यक्ति राज्यको अधीनमा बस्न मञ्जुर गर्नु पछाडिको मुख्य कारण सुरक्षा नै हो । आफ्ना नागरिकको जिउ, ज्यान र सम्पत्तिको सुरक्षा राज्यको पहिलो दायित्व हो । यो राज्य बस्न लायक छ भन्ने अनुभूत हुनुपर्‍यो ।

गृहमन्त्रालयले आयोग बनेर छानबिन जारी रहेकाले २३ र २४ गतेको घटनामा संलग्नलाई तत्काल कारबाही नगर्ने आशयको विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।

हेर्नुहोस्, भीमार्जुनको स्टाटस :