सर्वोच्च अदालतको काबिल न्यायाधीशको परिचय बनाएका अनिलकुमार सिन्हा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छन् ।

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारमा कानून मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएका सिन्हा अध्यादेशमार्फत देश चलाउने कुराको विरोधी हुन् । मन्त्री सिन्हा मूलधारका राजनीतिक दलको सहभागिताविना चुनाव हुन नसक्ने धारणा राख्छन् । 

के सरकारले मूलधारका राजनीतिक दललाई चुनावमा भाग लिने वातावरण बनाएको छ ? के कस्ता अध्यादेशहरू आउँदैछ ? यी लगायत समसामयिक विषयमा आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठक शुरू हुनुअघि सिंहदरबारस्थित कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा लोकान्तरका लागि सुशील पन्त र अजय अनुरागीले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :​

तपाईंलाई न्याय क्षेत्रमाइन्टिग्रिटी भएको न्यायाधीशको रूपमा आममान्छेले चिन्थे । अपर्झट बनेकोसरकारमा मन्त्री बन्ने अवसर आयो । प्रस्ताव आइसकेपछि तपाईंलाई यो डिसिजन गर्न कति समय लाग्यो?कुन परिस्थितिमा मन्त्री बन्नुभयो?

सबैभन्दा पहिले त देशको घटनाक्रम यसरी विकसित भयो कि जेन-जीको एउटा शान्तिपूर्ण आन्दोलन शुरू भएको थियो । उहाँहरूले सानो एजेन्डाबाट शुरू गर्नुभएको हो । उहाँहरूलाई सुशासन चाहिएको थियो । भ्रष्टाचारमुक्त सरकार हुनुपर्‍यो भन्नुभएको थियो । परिवर्तन खोजिराख्नुभएको अवस्था थियो ।

परिवर्तन पनि फेरि सबै सकारात्मक परिवर्तनको कुरा थियो । कुनै राजनीतिप्रेरित परिवर्तन उहाँहरूले माग्नुभएको थिएन । यस्तो बेलामा उहाँहरूप्रति जुन प्रकृतिबाट व्यवहार भयो, त्यो व्यवहारले मलाई पनि एकातिर त साह्रै दुःख लाग्यो, अर्कोतिर केही क्रोध पनि आयो ।

त्यही बेलामा यी घटनाक्रमहरू भए । धेरै जनाले सहादत पनि प्राप्त गर्नुभयो । नेपालकै सम्पत्तिहरू नष्ट भएर गए । जेन-जीको एउटा उद्देश्य लिएर हिँडेको समूहले विध्वंश गरेको मान्न म तयार छैन । त्यो बीचमा भीडभाडमा दुई-चार जना पर्नुभयो होला, उहाँहरू पनि आवेशमा आएर, उत्तेजनामा केही गर्नुभयो होला । तर, आपराधिक प्रवृत्ति, आपराधिक मनसाय उहाँहरूले व्यक्त गर्नुभएको जस्तो मलाई लागेको थिएन ।

अब यस्तो अवस्थामा एकाएक सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको नियुक्ति भयो । सम्माननीय सुशीला कार्कीज्यूसँग मैले न्यायपालिकामा प्रवेश गर्दाखेरि नै शपथ लिएको हुँ । त्यो शपथलाई धेरै महत्त्वको रूपमा हेर्ने गरेको छु । उहाँको अगाडि लिएको शपथलाई नै हृदयंगम गरेर मैले आफ्नो पूरै कार्यकाल काम गरेँ ।

सम्पूर्ण काम गर्दा मैले निस्वार्थ भावले काम गरेको छु । कतिपय अवस्थामा मेरो भनाइ वा कदमले कसैलाई दुःख लागेको हुन सक्छ ।

मुद्दामा जीत–हार स्वाभाविक हुन्छ । कसैले जित्छ, कसैले हार्छ । सबैलाई चित्त बुझाउने काम सधैं सम्भव हुँदैन । तर, मैले कहिल्यै पनि व्यक्तिगत स्वार्थ राखिनँ, राख्ने प्रयत्न पनि गरिनँ ।

त्यस्तो प्रवृत्ति भएका व्यक्तिहरूलाई मैले छेउमा पनि आउन दिइनँ । न्यायपालिकामा काम गर्न पाएको अनुभवले मलाई ठूलो सन्तुष्टि दिएको छ ।

बीचमा केही घटना भए— हड्ताल जस्ता कुराहरू, जसलाई मैले न्यायपालिकामा हुन नहुने कुरा भनें । जनताले दुःख पाए, त्यो पनि सत्य हो । ती विषय आफ्नै ठाउँमा छन् ।

त्यसैबीच, सम्माननीयज्यूले एक–दुई पटक फोन गरेर तथा सन्देश पठाएर भन्नुभयो— 'तपाईंले केही जिम्मेवारी लिनुपर्छ, हाम्रो टीमलाई सहयोग गर्नुहोस् । जेन–जीले उठाएका महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई कार्यान्वयनमा कसरी लैजाने भन्नेबारे योगदान गर्नुपर्छ ।'

बिहान कुरा भएको थियो, बेलुकादेखि नै मलाई 'अब तपाईंले जिम्मेवारी लिनुपर्छ' भन्नुभयो ।

मलाई कुन किसिमको जिम्मेवारी दिने भन्ने प्रस्ट थिएन । त्यसैले मैले अनुरोध गरें— 'मैले बुझ्ने, अनुभव भएको क्षेत्रमा मात्र जिम्मेवारी दिनुहोस् । नबुझेको क्षेत्रमा जिम्मेवारी लिन मलाई असहज हुन्छ ।'

त्यसपछि उहाँले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमि व्यवस्था र कानून मन्त्रालय हेर्न प्रस्ताव गर्नुभयो ।

'तपाईं मन्त्रिमण्डलमा बसेर यो चुनौती लिनुस्' भन्नुभयो । त्यसपछि नै जेन–जीका मुद्दालाई 'गुड कज' ठान्दै त्यही भावनाअनुसार काम गर्ने मनसायले म यो पदमा प्रवेश गरेको हुँ ।

सरकारको मुख्य उद्देश्य त फागुन २१ मा चुनाव गर्ने भन्ने नै हो । तर,बाहिर अझै पनि संशय छ— सरकारले पहल गरे पनि फागुनमै चुनाव हुन्छ भन्ने विश्वास धेरैमा देखिँदैन । तपाईंहरूले कसरी आश्वस्त पार्न सक्नुहुन्छ?

यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हो । चुनाव भन्नाले केवल मतदान गराउने मात्र होइन, जनताले त्यसलाई आत्मसात पनि गर्नुपर्छ ।

संविधानले बहुदलीय प्रणालीलाई अपनाएको हुँदा दलहरूको समर्थन आवश्यक छ । दललाई बाहिर राखेर, निषेध गरेर वा प्रतिबन्ध लगाएर कसैले चुनाव गर्छु भन्छ भने त्यो लोकतन्त्रमा सम्भव हुँदैन ।

अहिलेसम्म सबै दलहरूले पछिल्ला घटनालाई 'यो हुन नहुने कुरा भयो' भनेर स्वीकार गरेका छन् । उनीहरूले पनि अर्को निकास भनेको द्वन्द्व होइन भन्ने बुझेका छन् । मैले देखेअनुसार सबै दलहरू देशलाई माया गर्छन् । विवाद आउनुको कारण केही व्यक्तिको कार्यशैली वा काम गर्ने तरिका मात्र हो ।

मलाई लाग्छ, तत्कालै एउटै धारमा आउन कठिन भए पनि आन्तरिक छलफलका आधारमा प्रमुख दलहरू चुनावमा सहभागी हुनेछन् । जेन–जी आन्दोलन उठ्नुको पछाडि के कारण थियो भन्ने स्वीकार गरेर उनीहरू स्वःस्फूर्त रूपमा यसमा सामेल हुनेछन् ।

सरकार बनाउने कुरा भएकाले, उनीहरूका लागि पनि यो अवसर हो । जेन–जीका माग सम्बोधन मात्र होइन, राजनीतिक दलहरूको भविष्य पनि यसैसँग गाँसिएको छ । यदि उनीहरूले आन्दोलनलाई उपेक्षा गरेर चुनावमा सहभागी नहुने अड्डी लिए भने भविष्यमा उनीहरूको अस्तित्वमै प्रश्न उठ्छ ।

त्यसैले मलाई विश्वास छ, प्रमुख दलहरू अन्ततः चुनावमा आउनेछन् । तर, तयारी भने ठूलो चुनौती हो । धेरै पूर्वाधार जलेका छन् । सवारी साधनको अभाव छ । प्रहरीहरूको मनोबल पनि घटेको छ । प्रहरी भित्रैका केही कार्यका कारण सम्पूर्ण संगठन बदनाम भएको छ । यी सबै अवस्थाबाट माथि उठाएर हामीले चुनाव गर्नुपर्नेछ ।

चुनाव गराउने जिल्ला प्रशासन र निर्वाचन कार्यालयहरू नै जलेका छन् नि!

यो ठूलो चुनौती हो । तर, चुनौती भए पनि विकल्प छैन । तोकिएको समयमा चुनाव गर्नैपर्छ ।

तपाईंले भन्नुभयो,दलहरू आउँछन् । तर,अहिलेसम्म सरकारबाट दलहरूलाई औपचारिक आह्वान भएको देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा पनि त्यस्तो अपिल थिएन नि!

हरेक कामको आफ्नै समय हुन्छ । अहिले उपचारको समय हो । राजनीतिक दलहरूले के गर्दैछन् भन्ने कुरा अझै प्रस्टसँग सार्वजनिक भएको छैन । त्यसैले पहिले जेन–जी आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसका पनि आ–आफ्ना चरण हुन्छन् ।

त्यसपछि अरू काममा लागिन्छ । जस्तै, म अहिले आपूर्ति हेर्दैछु । दशैं नजिकिएको छ । आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्‍यो । यति ठूलो दुर्घटनापछि पनि आजसम्म आपूर्ति प्रणाली बिग्रिएको छैन । त्यो मेरो प्राथमिकता हो ।

अस्ति त्यत्रो हाइवे बन्द हुँदा पनि इन्धन आपूर्ति रोकिएन । ग्यासमा पनि समस्या आएन । पहिलेदेखिको स्टकले मात्र धानेको होइन, सीमित स्टक हुँदाहुँदै हामीले व्यवस्थापन गर्‍यौं । थप दुई दिन बन्द भएको भए ठूलो समस्या आउँथ्यो । त्यसैले हामीले प्राथमिकता तत्काल आपूर्ति र समन्वयमा राख्यौं ।

दलहरूसँग वार्ताको वातावरण बनाउन पनि यही प्राथमिकताअनुसार अघि बढिरहेका छौं । राष्ट्रपतिज्यूले दलहरूसँग वार्ता गर्नुभयो । अब अर्को तहमा फेरि वार्ता हुन्छ । त्यसैले वातावरण बनाइरहेको छौं । वार्ताबाट भागिएको होइन ।

अहिले फेरि नेताहरूलाई समात्ने, पासपोर्ट जफत गर्ने जस्ता हल्ला आएका छन् । यसले निर्वाचनको वातावरण झन् वातावरण बिग्रिँदैन ?

मैले माहोल बनाउनुपर्छ भनेको कारण त्यही हो । छलफलको वातावरण बनाऊँ । यदि कसैले भ्रष्टाचार गरेको छ भने त्यसलाई छुट्याएर हेर्नुपर्छ । तर, सरकारले उठाएको कुनै कदमले वातावरण बिग्रने डर पनि हुन्छ । त्यसैले हामी प्रचारमुखी काममा नलागी जनतामुखी काममा केन्द्रित छौं । तर, यस्ता कुरा धेरै प्रचारमा आएनन् । यी विषयमा जनता वा अन्यसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने वातावरण बनाउन अझ सकिएको छैन, किनकि म अहिले प्रारम्भिक काममै व्यस्त छु । यही कारणले भेटघाटलाई केही समय रोकेर पहिले यी काम सकाउने प्रयत्नमा छु ।

कानून मन्त्रीको हैसियतले अध्यादेशमार्फत निर्वाचन ऐन संशोधन गर्नुभयो,जसले मतदाता अद्यावधिक गर्ने बाटो खोल्यो । अब थप अध्यादेश आउँछन्? अध्यादेशमार्फत नै शासन सञ्चालन हुन्छ कि भन्ने आशंका पनि छ नि !

म देश अध्यादेशमार्फत चलाउनुपर्छ भन्ने विचारको घोर विरोधी हुँ । त्यो पक्षमा म छैन । तर, चुनाव गर्न कानूनी व्यवस्थामा संशोधन अनिवार्य थियो । अहिले अध्यादेशबाहेक उपाय थिएन । चुनाव मात्र गरेर हुँदैन, त्यससँग सम्बन्धित अरू व्यवस्था पनि हुन्छन् । त्यसैले हामी अहिले अध्ययन गरिरहेका छौं । तीन–चार दिन मात्र भयो, तर कुन–कुन ठाउँमा संशोधन गर्नुपर्छ भन्नेबारे अध्ययन भइराखेको छ । जहाँ आवश्यक हुन्छ, त्यहाँ एड-हक आधारमा अस्थायी व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

त्यसो भए निर्वाचनसँग सम्बन्धित अध्यादेश मात्रै ल्याइन्छ?

मुख्यत: हो । तर, चुनाव भन्नाले भोट मात्र होइन, सहज वातावरण बनाउन बाटोघाटो जस्ता आधारभूत व्यवस्थाहरू पनि आवश्यक हुन्छन् । त्यसैले खाली एउटा विषय मात्र नभई, समष्टिगत रूपमा कुन–कुन ठाउँमा संशोधन गर्दा चुनाव सहज हुन्छ भन्ने कुरा अध्ययन भइराखेको छ । दशैंपछिको हप्तामा यस बारेमा थप जानकारी दिन सक्नेछु ।

यो सरकारको प्राथमिकता चुनाव हो कि नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन?पूर्वप्रधानमन्त्रीप्रचण्डले त झुटा मुद्दा लगाउन सरकारले षड्यन्त्र गरिरहेको छ भन्ने आरोप लगाउनुभयो नि?

उहाँहरूले राजनीतिक रूपमा आफ्नो कुरा राख्नुभएको होला । त्यो राजनीतिक शब्दावली वा दस्तावेजमा राखिने कुरा हो । तर, अहिलेको सरकारले झुटा मुद्दा लगाउँदैन ।

तपाईंहरू ढुक्क हुनुस्— कसैलाई लक्षित गरेर झुटा मुद्दा हालिँदैन । तर, कसैले भ्रष्टाचार वा अपराध गरेको छ भने त्यसमा विनामुलाहिजा कानूनी प्रक्रिया अघि बढ्छ ।

छानबिन आयोग बन्छ?

छानबिन आयोगको विषयमा प्रक्रिया चलिरहेको छ । छलफल भइराखेको छ । एउटा आयोगले अहिले क्षतिको विषयमा छानबिन गरिरहेको छ । अब अर्को आयोग बनाउने कि नबनाउने भन्ने प्रश्न छ, किनकि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संस्थाहरू पहिले नै छन् । त्यसैले धेरै निकाय बनाउन उचित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा पनि विचार गर्नुपर्छ । तथापि, हामीले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिइरहेका छौं । तर, यसैमा लक्षित भएर मात्र आयोग बनाउने भन्ने होइन ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारी हटाउनेबारे पनि कुरा भएको हो कि?

अहिले त्यसबारे मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुन बाँकी छ ।

अस्ति गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिलाई लिएर बाहिर टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । खासगरी त्यो तोडफोडमा संलग्नलाई पक्राउ नगर्नू,आयोगको क्षेत्राधिकार हो भनिएको छ नि!

हो, अहिलेको स्थिति के छ भने आयोगले छानबिन शुरू गरिसकेको छ । त्यही भएर दुईवटा समानान्तर तरिकाबाट छानबिन गर्नुभन्दा एउटै निकायमार्फत अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ ।

सबैजना नेपाली नै भएकाले भागेर विदेश जाँदैनन् । विदेशीको संलग्नता भए भागिसकेको अवस्थामा पनि समात्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, नेपालीहरू भोलि कानूनको दायरामा आउँदाखेरि छानबिन पूरा भएपछि मात्र कारबाही गर्नु राम्रो हुन्छ । त्यसैले हतारमा कुनै कदम चाल्नु हुँदैन ।

सबैभन्दा पहिले आधारभूत जानकारीहरू आउनु पर्छ । त्यसपछि सम्बन्धित निकायले थप छानबिन गर्ने बाटो खुल्छ । शुरूमा नै एकैचोटि कारबाही गरेर पछि छाड्नुपर्ने अवस्था आउनु राम्रो होइन । अहिले आन्दोलनको संवेदनशील समयमा धेरै कुरा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यदि नियोजित अपराध भएका छन् भने त्यसको छुट्टै तरिकाले छानबिन हुन्छ । प्रहरीले पहिलेका अपराधबारे छानबिन गरिरहेका व्यक्तिहरू त्यहाँ संलग्न देखिए भने त्यसअनुसार कारबाही हुन्छ । तर, अन्य सबै विषयमा आयोगले छानबिन गरेपछि मात्र हामी अघि बढ्छौं ।