१२ साउन २०८३, मंगलबार
नेपाल र भारतले सीमापार अपराध अनुसन्धान तथा न्यायिक सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन पारस्परिक कानूनी सहायता सम्झौता (एमएलएए) कार्यान्वयनमा ल्याउने आन्तरिक तयारी पूरा भएको छ ।
साथै दुवै देशबीच सीमापार व्यक्तिगत रकम स्थानान्तरणलाई सहज बनाउन भारतको युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस (युपीआई) र नेपालको नेशनल पेमेन्ट्स इन्टरफेस (एनपीआई) बीच प्रत्यक्ष आबद्धता शुरू गरिएको छ।
भारत भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरबीच शनिबार नयाँ दिल्लीमा भएको द्विपक्षीय वार्तापछि भारतको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यी विषय उल्लेख गरिएको छ ।
एमएलएए सम्झौताले सीमापार अपराधसँग सम्बन्धित अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक कारबाहीको प्रभावकारिता बढाउन एक संस्थागत कानूनी ढाँचा प्रदान गरी भारत र नेपालका जनतालाई फाइदा पुर्याउने बताइएको छ ।
वार्ताका क्रममा दुई मन्त्रीले विकास सहकार्य, कनेक्टिभिटी, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा र जनता–जनताबीचको सम्बन्धलगायत नेपाल–भारत सम्बन्धका समग्र पक्षको समीक्षा गरेका थिए । दुवैले क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय चासोका विषयमा समेत विचार आदानप्रदान गरेका छन् ।
भारती विदेश मन्त्रालयका अनुसार दुवै पक्षले द्विपक्षीय सहकार्यका विभिन्न क्षेत्रमा भएको प्रगतिप्रति सन्तोष व्यक्त गर्दै नवप्रवर्तन, स्टार्टअप, डिजिटल तथा वित्तीय प्रविधि, तालिम र क्षमता अभिवृद्धिका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्न सहमति जनाएका छन् । साथै नेपाल–भारत साझेदारीलाई अझ सुदृढ र बहुआयामिक बनाउने प्रयासलाई तीव्रता दिने समझदारी भएको छ ।
सीमापार अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले आपराधिक मामिलामा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता कार्यान्वयनका लागि दुवै देशले आन्तरिक प्रक्रिया पूरा गरेकोमा पनि स्वागत गरिएको छ । भारतले उक्त सम्झौताले अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
द्विपक्षीय वार्तापछि भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले नेपालका लागि भारतको सन् २०१५ को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण सम्पन्न भएका ७२ स्वास्थ्य संस्था र १२ सांस्कृतिक सम्पदा परियोजना नेपाललाई हस्तान्तरण गरेका छन् ।
यस्तै, दुवै मन्त्रीले संयुक्त रूपमा भारतको युपीआई र नेपालको एनपीआईबीच पियर–टु–पियर (पीटुपी) सेवा शुरू गरेका छन् । यसबाट दुवै देशबीच व्यक्तिगत स्तरमा रकम स्थानान्तरण सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
भ्रमणका क्रममा ‘भोइस फर्स्ट’ भाषा अनुवाद प्लेटफर्मका लागि राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार विकास गर्ने उद्देश्यले भारतको डिजिटल इंडिया भाषिनी र काठमाडौं विश्वविद्यालयबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । उक्त अवसरमा दुवै मन्त्री साक्षी बसेका थिए ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले वार्ता न्यानो, मैत्रीपूर्ण र रचनात्मक वातावरणमा सम्पन्न भएको जनाएको छ । भ्रमणका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री खनालले भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग पनि भेटवार्ता गरेका छन्।
नेपालमा नयाँ सरकार गठन भएपछि परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा भएको यो पहिलो औपचारिक भ्रमण हो । भारतले आफ्नो ‘छिमेकी पहिलो’ नीतिअन्तर्गत नेपाललाई प्राथमिकताप्राप्त साझेदारका रूपमा उल्लेख गर्दै भ्रमणले दुई देशबीचको उच्चस्तरीय संवाद र सहकार्यलाई थप बल पुर्याएको जनाएको छ ।
