जेनजी आन्दोलनपछि बसेको नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकमा पार्टी पुनर्गठनको विषय उठेको छ । गुण्डुस्थित अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमा आइतबार बसेको बैठकमा नेताहरूले पार्टी पुनर्गठनको उठाएका हुन् ।

झण्डै ६ घण्टा चलेको बैठकमा भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे समीक्षा हुनुपर्ने र पार्टी अब परम्परागत ढंगले अगाडि बढ्न नसक्ने भनेर बहस भएको नेताहरू बताउँछन् ।

बैठकमा खुलेर नेताहरूले अध्यक्षलाई पद छाड्न दबाब त दिएनन्, तर त्यस्तै आशय भने व्यक्त गरे । तलदेखि माथिल्लो तहसम्मै पार्टी पुनर्गठन हुनुपर्ने भनेर आवाज उठाए ।

सचिव टोपबहादुर रायमाझी निलम्बनमा परेकाले हाल एमालेमा अध्यक्ष ओलसहित १८ पदाधिकारी छन्, जसलाई पार्टीले सचिवालय भनेको ।

सचिवालयमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल तथा उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी, शाक्य, रामबहादुर थापा बादल, विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे र गुरुप्रसाद बराल छन् ।

त्यस्तै, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र विष्णुप्रसाद रिमाल गरी तथा सचिवहरू  लेखराज भट्ट, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, छविलाल विश्वकर्मा, रघुवीर महासेठ र पद्माकुमारी अर्याल पनि सचिवालयमा छन् ।

१८ पदाधिकारीमा यसअघि उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल र विष्णु पौडेल, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सचिव लेखराज भट्टसहितका नेता ओलीको पक्षमा खुलेर बहसमा उत्रिन्थे । तर, आइतबारको सचिवालय बैठकसम्म आइपुग्दा यी नेताले जेनजी आन्दोलन हुनुको पछाडि पार्टी नेतृत्वकै कमजोरी रहेको भनेर कुरा उठाएको नेताहरू बताउँछन् । उनीहरूले पार्टी पुनर्गठनको पक्षमा लबिङ गरेका थिए ।

१८ पदाधिकारीमा ओलीको पक्षमा प्रस्टसँग खुल्नेमा महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल मात्रै देखिएका छन् । उपाध्यक्ष बादल, पौडेल, उपमहासचिव गुरुङ र सचिव भट्टले घुमाउरो हिसाबले पार्टीले अत्यधिक क्षति भोग्नुपरेको बताएका थिए ।

यसैले निर्मम समीक्षाले मात्रै पार्टीको परम्परागत धार फर्किने मत राखेका थिए । सरकारमा जाँदा भएका कमजोरी र नेतृत्वको कमजोरीले जेनजी रिसाएको तथा कार्यकर्ता पलायनको स्थिति आएको समेत केही पदाधिकारीले बताएको एक नेता बताउँछन् ।

‘समस्या भनेर अध्यक्षकै टाउकोमा सबैथोक हाल्न खोजिएको होइन । तर, सरकारमा जाँदा पार्टीले क्षति बेहोर्‍यो । जनता/कार्यकर्ता टाढिए । एमाले युवालाई माया गर्ने पार्टी भनिएको छ । तर, जेनजी हामीसँग किन रिसाए ? कार्यकर्ता पलायन हुने स्थिति कसरी आयो ? यसमा समीक्षा नगरी अगाडि बढ्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्ष निकालिएको छ,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘हामी नै सरकारमा हुँदा यस्तो उथलपुथल हुने घटनाको आधार बन्दा पनि हामीले किन भेउ पाएनौं ? यसैले यी विषयमा गम्भीर समीक्षा गरेर पार्टी पुनर्गठन नगरे थप क्षति बेहोर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट साथीहरूले कुरा उठाउनुभएको छ ।’

अध्यक्ष ओलीले आफूले भ्रष्टाचार नगरेको, सुशासनका लागि काम गरेको भन्दै देशी–विदेशीले खेल्दा यो स्थिति आएको भनेर प्रतिरक्षा गरेका थिए । चौतर्फी षड्यन्त्र हुँदा सुरक्षाकर्मीले पनि साथ नदिएको ओलीको भनाइ थियो ।

परिस्थिति एमालेले सोचेभन्दा गम्भीर रहेको भन्दै अधिकांश नेताले आइतबार ओलीको प्रतिरक्षा गरेनन् । बरु चुनौतीलाई पार लगाउन अब पार्टी सञ्चालनको परम्परागत शैलीबाट माथि उठ्नुपर्ने बताएका थिए ।

जेनजीको आन्दोलनपछि हामीले हिजो प्रारम्भिक कुरा मात्रै गर्‍यौं । पार्टीका चुनौतीलाई कसरी चिर्ने भनेर थप छलफलको आवश्यकता छ । सचिवालयका अधिकांश सदस्यले प्रारम्भिक भनाइ राख्नुभएको छ,’ उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने, ‘अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा पुन: सचिवालय र केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा आवश्यक छलफल हुन्छ ।’

यसअघिदेखि नै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, सचिव गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराईसहितका पदाधिकारी ओलीको कार्यशैलीसँग असहमत बन्दै आएका थिए । उनीहरूले पनि आइतबार अब निर्मम समीक्षा र सुधारको बाटोमा अगाडि नबढे पार्टीले नै ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने मत राखेका थिए ।

यसअघि ओलीको पक्षमा खुलेर बहस/पैरवी गर्दै आएका महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल पनि रक्षात्मक देखिएको एक नेताले जानकारी दिए ।

‘महासचिव कमरेड र उपमहासचिव रिमाल यसअघि खुलेरै अध्यक्ष–अध्यक्ष भनिरहनुभएको थियो,’ एमालेका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘तर, आइतबार उहाँहरूले पार्टीका विधि, प्रक्रिया, यसबीचमा भएका कामबारे बोल्नुभयो । तर, अरू पदाधिकारीले अब यसरी हुँदैन भनेर मत राखेपछि उहाँहरूलाई पनि नेतृत्वको प्रतिरक्षा गर्न सहज भएन ।’

जेनजी आन्दोलनको दुई दिनअघि मात्रै ओेलीले विधान महाधिवेशनबाट ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालको प्रावधान हटाएका थिए ।

अर्कोतिर, पार्टी राजनीतिमा होमिन खोजेकी विद्या भण्डारीले पनि दबाब बढाइरहेकी छन् । यही बेला जेनजी आन्दोलनको निशानामा परेपछि ओली थप रक्षात्मक भएका हुन् ।

अधिकांश सचिवालय सदस्यले निर्मम समीक्षाको माग गरेपछि दशैंलगत्तै सचिवालय बैठक र असोज २७ देखि २९ गतेसम्म केन्द्रीय समिति बैठक बोलाइएको छ ।

पार्टी नेतृत्व रक्षात्मक बन्नु परेपछि एमालेलाई छिट्टै महाधिवेशन गर्नुपर्ने दबाब समेत बढेको छ । बैठकपछि उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले थुप्रै चुनौतीलाई चिर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि छिट्टै महाधिवेशन गर्ने प्रस्ट्याए ।

‘पार्टीलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने छ । यसका लागि नीतिमा पुनर्व्याख्या गर्नुपर्नेछ । नेतृत्वमा, कार्यशैलीमा, आचरणमा कहाँ सुधार गर्ने, चुनौतीलाई कसरी चिर्ने भन्नेमा छौं,’ ज्ञवालीले भने, ‘केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि छिट्टै महाधिवेशनमा पनि जाने छौं । सबै प्रश्नको छिनोफानो पार्टीका स्थापित विधि र प्रक्रियाबाट गर्छौं ।’

जेनजीको आन्दोलनपछि एमालेसहितका प्रमुख दलमाथि नेतृत्व र कार्यशैली बदल्न दबाब बढेको छ । पार्टीभित्रै पनि अब पुरानो नेतृत्वले छाड्नुपर्ने र रुपान्तरणको बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्ने मत बलियो बनेको छ ।

ओलीलाई बहाना मिलेको सरकारको प्रतिशोध

पार्टीभित्र रक्षात्मक अवस्थामा पुगे पनि जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले प्रतिशोध साँधेको विषयलाई एमालेले मुख्य एजेन्डा बनाएको छ ।

जेनजीको आन्दोलनपछि विकसित घटनाक्रमको समीक्षा गर्न बसेको बैठक सरकारले गरेको प्रतिशोधको राजनीतिबारे मुख्य निर्णय गरेर सकिएको थियो ।

२३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले पार्टी अध्यक्षसहितका पाँच जनाको राहदानी रोक्ने निर्णय गरेको विषयलाई एमालेले प्रतिशोधको राजनीति भनेको छ ।

‘आयोगको यस्तो सिफारिसप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘यो प्रतिशोधको निर्णय हो । गृह मन्त्रालयमार्फत मिडिया ट्रायल गराएर दशैंको मौका पारेर गरिएको यस राजनीतिक प्रतिशोधयुक्त कदमप्रति सचिवालयले आपत्ति व्यक्त गरेको छ । यसले जाँचबुझ आयोगको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न चिह्न खडा गरिदिएको छ ।’

आइतबार मात्रै आयोगले ओलीसहित तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, तत्कालीन राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रमुख हुतराज थापा र तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई उपत्यका छाड्न नपाउने व्यवस्था मिलाउन सिफारिस गरेको थियो । पार्टी नेतृत्वमा गम्भीर प्रश्न उठेका बेला ओलीलाई सरकारको यो कदमले भने पार्टीपंक्तिको सहानुभूति मिलेको छ ।

जेनजीको आन्दोलनपछि ओलीले भदौ २४ गते राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा भदौ २७ गते अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो । सरकार गठन भएपछि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर फागुन २१ गतेका लागि नयाँ चुनाव घोषणा गरिएको छ ।

एकातिर दलविरुद्ध प्रतिशोध र अर्कोतिर निषेध र धम्कीले ५ महिनामा चुनाव हुन कठिन रहेको समेत एमालेको भनाइ छ । ‘सरकार प्रतिशोधको बाटो हिँड्यो । राजनीतिक प्रतिशोधको बाटोमा हिँडेको देखिइसकेको छ । लामो इतिहास भएको दललाई पन्छाउने मात्रै होइन, निषेध गरेर जान खोजिएको छ । सरकार बनेको यत्तिका समय हुँदासम्म दलसँग संवाद, सम्पर्क र समन्वय छैन । निषेधको बाटोमा छ । त्यसैले यी घटनाप्रति चिन्तित छौं,’ ज्ञवालीले भने, ‘विभिन्न समूहले भौतिक क्षतिको कुरा गरेका छन्, तर सरकार बोल्दैन । अन्तर्वार्तामा निषेध र प्रतिबन्ध, चुनावमा भाग लिन दिन्नौं भन्ने धम्की छन् । तर, सरकार यीबारे केही बोल्दैन । चुनावमा भाग लिएर वैधता हुन दिन्नौं । यस्तोले ५ महिनाभित्र चुनाव हुन्छ भन्ने संकेत गर्छ र ? सबैभन्दा पहिले यी प्रश्नको छिनोफानो हुनुपर्छ ।’