१७ असार २०८३, बुधबार
अर्थ मन्त्रालयले बजेट रोक्का गरेपछि धनुषाको नक्टाझिजस्थित कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन केन्द्रको काम नै अलपत्र परेको छ । बजेट कटौतीले केन्द्रको काम नै अलपत्र पर्ने अवस्थामा पुगेको हो । खर्च कटौती गर्ने सरकारको निर्णयअन्तर्गत केन्द्रको बजेट कटौती गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खर्च कटौती गर्न तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम रकमका टुक्रे आयोजनाहरू रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही बमोजिम कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको मात्रै कुल ५० करोड बजेट रोक्का गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले जानकारी दिए । कृषि मन्त्रालयको १० करोड पुँजीगत र ४० करोड चालूतर्फको बजेट रोक्का गरिएको उनको भनाइ छ ।
पुँजीगत खर्चमा रोक्का भएको १० करोड बजेटमध्ये चालू आर्थिक वर्षका लागि तराईंमा बोरिङ जडान गर्न छुट्याइएको ३–३ करोडका प्रमुख दुई योजनाको बजेट परेको छ । कृषि पूर्वाधार तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन केन्द्र अन्तर्गतको कृषि यान्त्रीकरण केन्द्र नक्टाझिजको ६ करोडको बजेट रोक्का भएको हो ।
धनुषामा १० नयाँ डीप बोरिङ जडान गर्न छुटाइएको बजेट रोक्का भएको कृषि पूर्वाधार तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन केन्द्रका प्रमुख टिकाराम शर्माले लोकान्तरलाई बताए । यसका साथै गत वर्ष मात्रै जडान गरिएका डीप बोरिङहरूको लागि नाला निर्माण र पम्प लाइनसहितको ट्रान्सफर्मर जडानको लागि छुटाइएको बजेटसमेत रोक्का गरिएको उनको भनाइ छ ।
‘बजेट रोक्का भएपछि केन्द्रको औचित्य नै रहँदैन । तराईंमा पानीको खडेरी पर्ने भएकाले बर्सेनि डीप बोरिङहरू जडान गर्ने र पुराना जडान गरिएका बोरिङहरूको मर्मत, नाला निर्माण तथा पम्प लाइन र ट्रान्सफर जोड्ने काम गर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘यस वर्ष सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएसँगै केन्द्रले १० ठाउँमा डीप बोरिङहरू जडान गर्ने र गत वर्ष निर्माण भएका १० वटा डीप बोरिङहरूका लागि नाला निर्माण र पम्पलाइन तथा ट्रान्सफर्मर जोड्ने काम गर्न बजेट छुटाइएको थियो । जुन अर्थ मन्त्रालयले रोक्का गरिदिएको छ ।’
कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन केन्द्रको प्रमुख कामका लागि छुट्याइएको बजेट रोक्का भएलगत्तै केन्द्रले कृषि मन्त्रालयमा बजेट फुकुवाका लागि पत्राचार गरिसकेको छ ।
गत असार २६ गते खडेरी र सुक्खाको चपेटामा परेको मधेश प्रदेशलाई सरकारले खुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि साउन ७ गते मधेश प्रदेशलाई सरकारले विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । तराईंका सुक्खा क्षेत्र भएका जिल्लाहरूमा डीप बोरिङहरू निर्माण केन्द्रले गर्दै आइरहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट फुकुवाको प्रतीक्षामा रहेको शर्माले बताए । बजेट रोक्का भएमा अलपत्र पर्ने काम मात्रै हुने उनको भनाइ छ । ‘हामीले शुक्रवार नै कृषि मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेका छौं । यसरी बजेट रोक्का गरेपछि अलपत्र पर्ने काम मात्रै हुन्छ । त्यसैले हामीले बजेट फुकुवा हुने प्रतीक्षामा छौं,’ उनले भने, ‘बजेट फुकुवा भएलगत्तै टेन्डरको काम शुरू भएर अन्य मर्मत तथा सम्भारका काम पनि शुरू हुन्छन् ।’
ठेक्का लागिसकेका तथा आयोजना अगाडि बढाइसकेका आयोजनाहरूको बजेट रोक्का भए पनि प्रक्रिया पुर्याएर फुकुवा गर्न सकिने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेले बताए । कृषि मन्त्रालय अन्तगर्ततको रोक्का गरिएको उक्त आयोजनाको प्रक्रिया पुर्याएर अर्थ मन्त्रालयको बजेट शाखामा जाने र त्यसको अवस्था र प्रकृति हेरेर फुकुवा हुने उनको भनाइ छ । ‘प्रक्रिया पुर्याएर आएपछि अर्थ मन्त्रालयले बजेट फुकुवा गर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले नै यो आयोजनाको बजेट फुकुवा हुन्छ भन्न सकिँदैन ।’
सरकारले पुँजीगत खर्चमा मात्रै १३ सयभन्दा बढी टुक्रे आयोजना कटौती गरेर १ खर्ब २० अर्ब बचत गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । चालू खर्चलाई पनि मितव्ययिता अपनाउन सम्पूर्ण मन्त्रालयहरूलाई अर्थ मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ ।
यो पनि
उद्योग मन्त्रालयबाटै अर्ब माथिको बजेट कटौती, २० करोडको आयोजना समेत पर्यो
