राष्ट्र बैंकले नीतिगत लचकता अपनाउँदा पनि शेयर बजार ‘प्रेसर’मा रहेका बेला कतिपय लगानीकर्ताले नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डमाथि दबाब बढाएका छन् ।

जेनजी आन्दोलनपछि यही आइतबार दीपेन्द्र अग्रवालसहितका लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डसमक्ष केही माग पेश गरेका थिए । बेलुका अबेरसम्म बोर्डका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीलाई बाहिर निस्किन नदिन उनीहरूले धर्ना नै दिए ।

त्यसक्रममा बोर्डले लगानीकर्ताहरूले राखेका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनायो । पुँजी बजार सुधार सुझाव कार्यदलले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने गरी बोर्डले कार्ययोजना नै अगाडि सारिसकेको छ । तर, लगानीकर्ताहरू कार्यदलका सुझाव मात्रै कार्यान्वयन गरेर नेपालको पुँजीबजार सुधार नहुने र अब आन्दोलनमै जाने बताइरहेका छन् ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्जले २०७९ असार १६ गते खारेज गरेको अल अर नट (एओएन) सम्बन्धी व्यवस्थालाई पुन लागू गर्नुपर्नेदेखि शेयर धितो कर्जा प्रवाहमा बैंकको प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशतलाई हटाएर कुल कर्जाको १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने लगायतका माग लगानीकर्ताहरूले राखेका छन् । 

लगानीकर्ताहरूले विशेष गरी संस्थापक शेयरलाई साधारणमा परिवर्तन गर्नुअघि ‘लोन क्लियर’ गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । त्यस्तै,  बैंकबाट प्रवाह गरिने शेयर धितो कर्जाका लागि बैंकलाई प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशत नभएर कुल कर्जा रकमको १० प्रतिशत सीमा कायम गर्नुपर्ने शेयर लगानीकर्ता दीपेन्द्र अग्रवालले लोकान्तरलाई बताए ।

नेपालको पुँजी बजार अझै पुरानै शैलीमा चलिरहेकाले यसको सुधारका लागि बोल्ड स्टेप चाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कार्यदलले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गरेर मात्रै हुँदैन । हामी कहाँ छौँ ? भन्ने प्रश्न हो । प्रतिस्पर्धी मार्केटमा हामी कयौं गुणा पछाडि छौं’, अग्रवालले भने, ‘धेरै सुधार गर्नुपर्ने छन् । कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयन गर्छु भनेर मात्र हुँदैन ।’

नेपाल स्टक एक्सचेन्जले २०७९ असार १६ गते अल अर नट (एओएन) सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेको थियो । एओएनमा लगानीकर्ताले खरिद गर्न चाहेको मूल्यमा तोकिएको कित्ता शेयर सबै एकैपटक पायो भने मात्रै खरिद हुन्छ, अन्यथा खरिद गर्न मिल्दैन ।

२०७९ सालमा लगानीकर्ताहरूले आन्दोलन गरेपछि धितो पत्र बोर्डले लगानीकर्ताहरूको माग कार्यान्वयन गर्न समिति नै गठन गरेको थियो । एओएनमार्फत अस्वाभाविक माग तथा आपूर्ति देखाएर चलखेल हुने गरेको पाइएपछि हटाउन समितिले सुझाव दियो ।

अहिले कतिपय लगानीकर्ताको स्वार्थमा यसलाई पुन: लागु गर्नुपर्ने माग उठेको हो ।

यस्तै, एनआरएनलाई दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउने कार्यविधि तत्काल लागू गर्नुपर्ने, पुँजीबजारको डाइनामिक्स नै परिवर्तन गर्नुपर्ने लगायतका थुप्रै मागहरू रहेको लगानीकर्ताले बताएका छन् । 

शेयर लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष ताराप्रसाद फुलेलले पनि लगानीकर्ताहरूका माग तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । सरकारले लगानीकर्ताका मागहरू सम्बोधन गरेको र अझै केही मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

तिहारलगत्तै लगानीकर्ताहरू सडकमा आउने लगानीकर्ता अग्रवालले बताए । देश तथा विदेशमा रहेका लगानीकर्ताहरूसहित ‘हिडौँ काठमाडौं’ नारासहित आन्दोलन शुरू गर्ने उनको भनाइ छ ।  

त्यसो त कतिपयले भने शेयर बजार तल्लो बिन्दुमा रहेका बेला बजारमा ‘प्यानिक क्रिएट’ गरेर कित्ता खोस्न खोजिएको आशंका समेत गरिरहेका छन् ।

मङ्सिरभित्रै लागु गर्नेगरी धितो पत्र बोर्डको कार्य योजना 

नेपाल  धितो पत्र बोर्डले पुँजी बजार सुधार सुझाव कार्यदलले सिफारिस गरेका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजना तयार गरेको छ । सुझाव कार्यदल ९ बुँदे सुझावहरू बोर्डले मङ्सिर मसान्तभित्रै गर्ने गरी कार्य योजना बनाएको हो । 

बोर्डले धितो पत्र दलाल व्यवसायीमार्फत मार्जिन कारोबार प्रणाली मङ्सिर भित्रै कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजना बोर्डले बनाएको छ ।

त्यस्तै, सीडीएस तथा क्लियरिङ लिमिटेडबाट प्रदान गरिने ‘आईसीआईएन’ सम्बन्धमा एकरूपता कायम गर्न निश्चित मापदण्ड तय गरी लागु गर्ने जनाइएको छ । 

त्यसै गरी बोर्डले संगठित संस्थाले लगानीकर्ताहरूलाई प्रदान गर्ने बोनस शेयर वितरण गर्दा लाग्ने लाभांश करसम्बन्धी संगठित संस्थाले नै मिलान गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था तुरुन्त गर्ने बोर्डको कार्य योजना छ । 

ब्रोकर व्यवसायीले लगानीकर्ताले समयमै खरिद आदेश बमोजिमको रकम भुक्तानी गर्न नसकेमा वा ब्रोकरले समयमा लगानीकर्तालाई भुक्तानी गर्न नसकेमा उक्त रकमबाट सृजित दायित्व वा प्रतिफल भुक्तानीसम्बन्धी व्यवस्थामा एकरूपता कायम गर्ने, लगानीकर्ताहरूले दुई वा दुईभन्दा बढी हितग्राही खाता खोल्न सक्ने, नेप्सेले सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तीय सबलता, तरलता तथा संस्थागत सुशासनको अवस्थाका आधारमा गर्ने वर्गीकरण वस्तुनिष्ठ बनाउने तथा वर्गीकरणपश्चात जेनजी समूहमा पर्ने कम्पनीहरूको कारोबार गर्दा शत प्रतिशत नगद मार्जिन लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने, लगानीकर्ताको समस्या तथा गुनासो तत्काल सम्बोधनका लागि आवश्यक गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्रको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने, धितोपत्रसम्बन्धी कसुरको जाँचबुझ समयमा प्रभावकारी ढंगले सम्पन्न गर्न संयन्त्रको स्थापना गर्ने र लगानीकर्तामा पुँजीबजार सम्बन्धी साक्षरताका लागि विभिन्न प्रशिक्षण तथा कार्यशाला सञ्चालन गर्ने कार्य योजना बोर्डले बनाएको छ । 

बोर्डले कार्य योजना बनाएरै कार्यदलले दिएका सुझावहरूको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसक्यो, तर लगानीकर्ताहरूले उठाएका विषयमा केही भन्न नमिल्ने बोर्डका एक अधिकारीले लोकान्तरलाई जानकारी दिए । लगानीकर्ताहरूले उठाएका मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्न नसकिने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । 

‘बोर्डको कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढिसकेको छ । तर, यता लगानीकर्ताहरूले उठाएका मागहरू छुट्टै छन्’, ती अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘लगानीकर्ताले उठाएका कतिपय विषयहरू निकै जटिल छन्, माग गरेजस्तो सहज छैन ।’