पछिल्लो समय नेपाली सिनेमा क्षेत्रमा सफलता हालेको चलचित्र ‘छक्का पञ्जा’को पाइरेसी भएको विषय सञ्चारमाध्यममा चर्चाको विषय बन्यो । चलचित्र ‘छक्का पञ्जा’ पाइरेसीको शिकार बन्यो, ‘छक्का पञ्जा’ फेसबूकमा लिक भयो, फेसबूकमा आएपश्चात् ‘छक्का पञ्जा’ युनिटले चलचित्र युट्युबमा राख्ने निर्णय ग–यो, अनधिकृत प्रकाशन गर्नेलाई प्रहरीले सोधखोज ग–यो, चलचित्र अनलाइनमा पाइरेसी गर्ने (अभियोग लागेका)ले आत्महत्या गरे, आत्महत्या नभएर हत्याको शंका गरियो, आदि इत्यादि ।

मानिसको मृत्यु भएको छ । मृत्यु पूरण गर्न नसकिने क्षति हो । लेखक हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दै परिवारलाई धैर्य मिलोस् भन्ने कामना गर्दछ । त्यसैगरी अर्को पाटोमा निर्माता तथा चलचित्रकर्मीको बौद्धिक सम्पत्ति कसैले अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरेको छ । त्यो बौद्धिक क्षति जो कसैले गरेको भएतापनि त्यो अपराध हो र त्यसबाट हुने क्षतिलाई पूरण गर्न अवश्य गाह्रो हुन्छ ।

मृत्यु वा आत्महत्या, मृत्युको कारणतर्पm म केही भन्दिनँ । ती व्यक्तिको मृत्यु भयो र निजलाई ‘छक्का पञ्जा’को पाइरेसी गरेको शंकामा प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो । मृत्युको बारेमा नेपाल प्रहरी जस्तो दक्षता भएको र खुबी भएको निकायले अनुसन्धान गर्ने नै छ र प–यो भने न्यायालयले पैmसला गर्ने नै छ ।

हामीकहाँ भएको कानूनको ज्ञानको कमीकमजोरीले यस्तो घटना घटेको हो । हिजो भएको घटना आजको दिनमा राम्रोसँग हामीले सम्बोधन गर्न सकेनौं भने त्यसले भोलिको दिनमा दर्दनाक बनाउनेछ । विभिन्न शीर्षकमा करोडौं रकम खर्च गरिरहेको नेपाली समाजले यसतर्पm नसोच्ने हो भने भोलिको दिनमा पश्चात्ताप गर्नुको अर्को उपाय केही हुँदैन ।

‘छक्का पञ्जा’ पाइरेसी तथा आरोपीको मृत्युबाट हाम्रो समाजले र हाम्रो राष्ट्रले नै ठूलो पाठ सिक्नु आवश्यक छ । कुनै आरोप लाग्ने व्यक्तिलाई शंकाको घेरामा प्रहरीले अनुसन्धान गर्नु ठूलो कुरा होइन । भोलिको दिनमा जो कोहीलाई प्रहरीले शंका गर्न सक्छ र शंकाबाटै अनुसन्धानको शुरुवात हुन्छ ।

अनुसन्धानको क्रममा प्रमाण भेटियो भने उक्त शंका अभियोजन र मुद्दाको रूपमा जान्छ भने प्रमाण भेटिएन भने मौखिक माफीबाट शंकामा परेका व्यक्तिलाई प्रहरीले छाडिदिन्छ । संसारभरिको प्रचलन यही हो । प्रहरीले शंका गरेर अनुसन्धान गर्न बोलायो भनेर कोही पनि विचलित हुन हुँदैन र शंकाको भरमा कहिल्यै पनि अदालतले पैmसला गर्दैन भन्ने आवाज जनमानसमा जानु जरूरी छ ।

त्यसैगरी अनलाइन अपराधहरू जस्तै केही कुरा शेयर गर्नु, कुनै सुरक्षा नभएको वेबसाइट ह्याक गर्नु, रमाइलोको लागि ह्याक गर्नु जस्ता कुराहरू झट्ट सुन्दा अपराध जस्ता लाग्दैनन् । कौतुहल हुने उमेर भएका बालबालिका तथा वयस्कहरूले कौतुहलकै रूपमा समेत कहिलेकाहीँ यस्ता किसिमका कसूर गर्दछन्, जसलाई कानुनले अपराध मानेको छ ।

नेपालका कम्पनी वा सरकारी संस्थाको वेबसाइट रमाइलोका लागि वा त्यस वेबसाइटमा भएको गल्ती देखाइदिन समेत अनधिकृत रूपमा प्रवेश गरेर सोविरुद्ध मुद्दा चलाइएका उदाहरण हामीसँग प्रशस्त मात्रामा छन् । यसबाट हामीले सिक्नुपर्ने पाठ के हो भने हामी हाम्रा बालबालिका तथा हाम्रो समाजलाई कानूनको ज्ञान दिन सकेका छैनौं । जो जस्तो अपराधको कसूरदार वा पीडित हुन सक्छ ती व्यक्तिलाई त्यस किसिमको अपराधको बारेमा सूचना दिन सक्नुपर्छ ।

अपराध कसूर गर्ने वा पीडित हुनसक्ने व्यक्तिको पहिचान गरी ती वर्गका खास मानिसलाई यी अपराध वा कसूरको बारेमा जानकारी दिन नेपालको सरकार पनि चुकेको छ र नेपालमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरू समेत चुकेका छन् । कतैबाट पाएको सामग्री अनधिकृत रूपमा अनि गैरकानूनी ढंगमा प्रकाशन र प्रसारण गर्न हुँदैन, सामाजिक सञ्जाल वा इन्टरनेटमा जे पायो त्यही प्रकाशन प्रसारण गर्न हुँदैन र अरूले नै दिएको भएपनि आपूmले त्यस्तो किसिमको सामग्री सार्वजनिक गर्न हुँदैन भन्ने ज्ञान हाम्रो समाजलाई दिन सकेको भए गएको हप्ता एक मृत्यु हुने थिएन ।

जहाँ सम्म पाइरेसीको कुरा छ, हाम्रो देश मात्र पाइरेसीको शिकार भएको होइन । अरू देशमा त फिल्म रिलिज हुनुअघि नै पाइरेसीको शिकार बनेको हामीलाई थाहा नै छ । दुःखको कुरा, पाइरेसीलाई नेपालको कानूनले स्पष्टसँग अपराध मानेको छैन । कुनै रचना (चलचित्र) को प्रतिलिपि अधिकार अन्तर्गतको कसूर मान्न उक्त प्रतिलिपिबाट अभियुक्तले कुनै आर्थिक लाभ वा कुनै किसिमको लाभ लिएको स्पष्ट पार्न सकिनुपर्दछ । ‘छक्का पञ्जा’को सन्दर्भमा त्यो लाभ थियो थिएन म जान्दिनँ । तर समग्रतामा नेपालमा सार्वजनिक पाइरेसीलाई स्पष्ट रूपमा दण्डनीय नबनाइनु समेत कानूनमा सुधारको आवश्यकताको रूपमा देखिन्छ ।

नेपालमा निर्माण भएको चलचित्र कसरी अनधिकृत रूपमा अरूको हात लाग्यो ? त्यसतर्पm नेपालका चलचित्रकर्मी तथा निर्माताले समेत सोच्नुपर्ने विषय हो । कसरी त्यो चलचित्रको प्रतिलिपि बन्यो र कहाँनिर चुक्यो निर्माता ? विज्ञानको जमानामा एकाधिकार रहेको व्यक्ति वा संस्थाबाहेक अरूलाई प्रतिलिपि नै बनाउन नदिने बनाउन किन सकेन त निर्माताले ? कुनै सिनेमा हलबाट उक्त पाइरेसी भएको हो भने कुन हलबाट हो भन्ने परीक्षण तथा अनुसन्धान गराउन किन सकेन त निर्माताले ? हलमा सिनेमा कैद गर्न नदिन आवश्यक निरीक्षण तथा अनुगमन किन गराउन सकेन त निर्माताले ? यी प्रश्नको उत्तरसँगै भोलिको दिनमा नेपाली सिनेमाको पाइरेसी केही हदसम्म कम हुन सक्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ ।

प्रविधिको समस्याको समाधान पनि प्रविधिमै हुन्छ । नेपालमा विश्व जगतलाई नै चकित पार्ने क्षमता भएका सूचना प्रविधिविज्ञहरू छन् । उहाँहरूको सहायतामा डिजिटल राइट्स म्यानेजमेन्ट सिस्टम (प्राविधिक अधिकार व्यवस्थापन प्रणाली)को प्रयोग गरी माथि उल्लेखित समस्याहरूको समाधान निर्माताले पाउन सहज हुन्छ ।

अतः ‘छक्का पञ्जा’ पाइरेसीको घटना नेपालको लागि पाइरेसीविरुद्धको कदमका शुरुवातका रूपमा लिन सकिन्छ । युट्युबबाट र टोरेन्टबाट सिनेमा डाउनलोड गरेर हेर्न रुचाउने मानिसका लागि पाइरेसी केही होइन र यसमा कसैले पक्राउ गर्न सक्दैन भन्ने भ्रम हुन सक्छ । तर अरूको बौद्धिक सम्पत्ति अनधिकृत रूपमा सार्वजनिक गर्दा सम्पत्ति धनीलाई आर्थिक तथा नैतिक अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । थुप्रै धेरै यस किसिमका कसूरहरू छन् जसलाई नेपालको कानूनले अपराध मानेको छ ।

कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन भन्ने सिद्धान्त सर्वमान्य छ । कानूनको ज्ञाता नभएर रमाइलोका लागि र साथीभाइमाझ जान्ने भएर धेरै कसूर गरिन्छ । त्यस किसिमको रमाइलोका लागि अपराध गरिनु भनेको त्यस्तो कार्य गर्दा भोलि सजाय पाउन सकिन्छ भन्ने कुरा थाहा नपाउनु हो ।

समग्रमा भन्नुपर्दा नेपालमा भएका त्यस्ता विभिन्न किसिमका कानूनका सामान्य कुराहरू नेपालमा सबैलाई बुझाउनु आवश्यक छ । नेपालको शिक्षा प्रणालीमा त्यस किसिमका कानूनका विषयहरू राख्न आवश्यक छ । विडम्बना नै हो, नेपालमा जेब्रा क्रसिङ गर्ने ट्राफिक नियम त सिकाइन्छ तर विद्यार्थीले जन्मेदेखि प्रयोग गर्ने विद्युतीय कसूरको बारेमा कसैलाई पनि सिकाइँदैन ।

अतः कानून किताब व्यवस्था समितिले केही हजार थान कानूनका किताब छापेको भरमा मात्र कानूनको ज्ञान सबैलाई बाँड्न सकिँदैन । नेपाल सरकारले नीतिगत हिसाबमा नै कानूनको ज्ञान सम्बन्धित कानूनका सम्भावित कसूर गर्ने र कसूरको पीडित हुन सक्ने व्यक्तिहरूलाई पढाउन सक्नुपर्छ । नवीनतम कानून तथा अपराधको ज्ञानको जागरण अभियान सरकार तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले गर्दै जाने हो भने अपराध तथा पीडित दुवैतर्पm संख्यामा कमी आउँछ । ‘छक्का पञ्जा’ र यसको पाइरेसीलाई नेपालको बौद्धिक समाज तथा सरकारले एक प्रतिनिधि घटनाको रूपमा लिएर विद्यमान कानूनमा भएका कानूनको कमजोरीलाई सच्याउनुका साथै यस किसिमका कानूनबारे जुनसुकै हिसाबमा जनचेतना अभिवृद्धि गराउनेतर्पm ध्यान पुगोस् ।

twitter : @Nepallawyer

एल्.एल्.एम्, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार कानून, युनिभर्सिटी अफ ओस्लो
(लेखक अधिवक्ता तथा काठमाडौँ स्कुल अफ ल का उपप्राध्यापक हुन्)