जेनजी आन्दोलनका नाममा भदौ २४ गते भएको विध्वंसमा राज्यका प्रमुख तीन अंगहरू ध्वस्त पारियो । कार्यपालिकाको प्रतीक सिंहदरबार र व्यवस्थापिका संसद् भवन, गणतन्त्रको प्रतीक शीतलनिवास र न्यायपालिकाको प्रतीक सर्वोच्च अदालत खरानी बनाइए । भौतिक रूपमा तहसनहस बनाइनु एउटा पक्ष भयो । यसँगै यहाँका ऐतिहासिक, दस्तावेज, तथ्यांक र सम्पत्तिमा अपूरणीय क्षति भयो । यिनमा पुगेको क्षति बेहिसाब छ ।

राज्यको सम्पत्तिमा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटपछिको परिपूरण नागरिकले तिरेको करबाट होला । तर, पनि आजको भोलि हुँदैन । प्रदेशका संरचना, सरकारी कार्यालय, सवारी साधनमा पुगेको क्षति अर्बमा होइन, खर्बमाथि छ । प्रारम्भिक तथ्यांकको यो अंक धेरै माथि पुग्ने आकलन छ । वर्षौंमा पनि उठ्न नसक्ने गरी मुलुकले क्षति व्यहोरेको छ ।

भ्रष्टाचार, बेथिति, अनियमितता र कुशासनको अन्त्यका लागि भन्दै गरिएको आन्दोलन एजेन्डामा सीमित भएन । भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्छ भन्नेले भाँडभैलो मच्चाए । बेथितिको अन्त्यको माग गर्नेहरू नै विध्वंसमा लागे । अनियमितताको आक्रोश सरकारी र निजी सम्पत्तिमा आगो झोसिएपछि पनि शान्त भएन । अर्बौं लगानी गरेका ठूला व्यावसायिक र निजी प्रतिष्ठान आगजनी र विध्वंसमा परे । 

वर्षौंसम्मको बेथितिपछि जेनजीको प्रदर्शनको रापतापमा नागरिक तहको सरकार बन्ने स्थिति आयो । मुलुकले निकास पाउँछ भने एकपटकलाई ठीकै छ भनेर संविधानभन्दा बाहिरबाट बन्ने सरकारलाई सबैले स्वीकारे । विषम तथा असाधारण परिस्थितिकै कारण दल र देश दुवैले यो परिस्थिति स्वीकारेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश भइसकेकी सुशीला कार्कीले संविधानभन्दा बाहिरबाट प्रधानमन्त्री स्वीकारिन् । चाहना वा बाध्यता के कारणले स्वीकारिन् भन्ने समयले खुलाउला । तर, जेनजी आन्दोलनमा भएको ठूलो मानवीय र भौतिक क्षतिको रापतापमा देशले नियम कानूनले नमिल्ने परिस्थितिलाई स्वीकारेको थियो । ठूलो क्षतिपछि देशमा ६ महिनामा चुनाव होला । विधि, पद्धति र प्रणालीमा देश फर्केला, उद्योगी व्यापारीको मनोबल उठ्ला, दण्डहीनताको अन्त्य होला भन्ने अपेक्षा थियो ।

तर, यति ठूलो आन्दोलनको रापतापबाट बनेको सरकारले एक महिनामा आशा होइन, निराशा बढाएको दलदेखि सरोकारवालाहरूको प्रतिक्रियाले देखाउँछ । विघटित प्रतिनिधिसभाका ठूला दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले सरकारले घोषणा गरेको चुनाव हुनेमा सन्देह व्यक्त गरेका छन् । दलका नेतालाई तर्साउने, प्रतिशोध लिने र दण्डहीनतालाई बढावा दिने काम गर्दै फागुन २१ गते चुनाव हुने आधार नै नबनेको यी दलको निष्कर्ष छ । अर्कोतिर प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा परेको छ ।

अर्कोतिर विध्वंसमा सिकार भएका उद्योगी, व्यवसायीले जारी गरेकै सूचना अनुसार भदौ २४ गतेको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटमा संलग्न रहेकाको विवरण सरकारलाई बुझाए । ताकि नागरिक सरकारको हवाला दिइएको अवस्थामा न्याय पाइन्छ, दण्डहीनता हट्छ भन्ने सोचेका थिए । ठूलादेखि साना उद्योगी व्यापारीले फेरि लगानीको वातावरण सहज होस्, दोषीले कारबाही भोगुन् भन्दै सरकारलाई गुहारेका छन् । प्रमाणसहित उजुरी परेको छ । तर, गृहमन्त्री ओमप्रकाश आर्यालले सूचना जारी गरेरै भदौ २४ गतेको लुटपाट, आगजनी र तोडफोडमा संलग्नलाई कारबाही नगर्न भनिदिए । गृहमन्त्रीकै आदेशपछि प्रहरीले पक्राउ गरेका दुई/तीन सय अभियुक्त छाडिए । अरूमाथि अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढेन । सरकारको रवाफ र गृहमन्त्रीको यो कदको दलहरूले प्रतिवाद गरेका छन् ।

व्यापारीको अबौंको लगानी खरानी भएको छ । यस्तो स्थितिमा फेरि लगानी गर्ने मनोबल बढाउन सरकार तयार नभए आर्थिक रूपमा संकट आउने विज्ञहरूको चेतावनी छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल निजी क्षेत्र विकास, सेवा र रोजगारीका पिल्लर भएकाले उनीहरूले आत्मविश्वास बढाउनुपर्ने बताउँछन् ।

‘निजी क्षेत्र विकास, सेवा र रोजगारी गरी अर्थतन्त्रका पिल्लर हुन् । यसैले निजी क्षेत्रको सम्पत्तिको सुरक्षा स्वतन्त्र बजारको सिद्धान्तभित्र पर्ने प्राथमिक विषय हो । यिनीहरूलाई सुरक्षा दिन नसके उनीहरूले लगानी गर्दैनन् । पूँजी पलायन हुन्छ । रोजगारी गुम्छ र अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै जान्छ,’ पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, ‘सुकर्म गरेर धन कमाउनेलाई इज्जत दिनुपर्छ । भगवान भन्नुपर्छ । यस्ता कुरा सरकारले समाजमा बुझाउने, विद्यालयदेखि पढाउने, दलले प्रशिक्षण गर्ने र तालिम दिने काम गर्नुपर्छ । किनकि लगानी गर्ने र जोखिम मोलेर धन कमाउने तथा अर्थतन्त्रमा योगदान गर्नेलाई राज्यले सुरक्षा दिनैपर्छ ।’

भ्रष्टाचार, अनियमितता, बेथिति छन् भने पारदर्शी कानून बनाएर नियमन गर्न सकिने उनी बताउँछन् । ‘कानूनमा कमजोरी छन् र यसैमा कसैले खेलेको छ भने नियमन गरिनुपर्छ । साँच्चै कानूनले काम गर्दा निजी क्षेत्रको मनोबल पनि बढ्छ ।’

जेनजी प्रदर्शन भड्किएपछिको क्षतिको विषयमा बुझ्न अर्थतन्त्रका जानकार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले केही भग्नावशेष पनि चहारे । उनले सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने, ऋण र ब्याजमा सहजीकरण गर्ने जस्ता आश्वासन दिए । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की स्वयंले व्यवसायीलाई उनीहरूले चाहेकै शैलीमा सुरक्षा दिने र सुविधा दिने समेत बताइन् । तर, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएर काम गरिसकेका पोखरेल दण्डहीनता कायम रहेसम्म उद्योगी/व्यापारीको मनोबल नबढ्ने बताउँछन् ।

‘जेनजी आन्दोलनका क्रममा कतिपयले बाटोमा हिँडेको ठाउँमा ढुंगा हाने । तर, कतिपयले जानीजानी ग्यास सिलिन्डर बोकेर सिंहदरबारदेखि व्यापारिक प्रतिष्ठान जलाउने, लुट्ने र तोडफोड गर्ने काम गरेका छन् । यसैले एउटै डालोमा हालेर होइन, तोडफोडको स्तर हेरेर नियतवश क्षति पुर्‍याउनेलाई सरकारले कडा कारबाही गर्नुपर्छ,’ पोखरेलले भने, ‘यस क्रममा कोही सामान्य घटनामा जोडिएका छन् भने पनि बोलाएर चिठी दिनुपर्छ । किनकि अब यस्तो गर्‍यौ भने तिमी आपराधिक गतिविधिमा तानिन्छौ भन्नुपर्छ ।’

सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा आगजनी, लुटपाट र विध्वंस गर्नेलाई छाडिए त्यसको ठूलो असर राज्यले भोग्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

सुरक्षाको ग्यारेन्टी गराएर सरकारले उद्योगी व्यापारीलाई इन्टेन्सिभ दिनुपर्ने, ऋण तिर्ने भाका, ऋणको ब्याजमा कटौती र थप ऋण जस्ता सहजीकरण गर्न सकिने उनको सुझाव छ ।

अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल कोभिडपछि थला पर्दै उठ्न लागेको अर्थतन्त्रलाई जेनजीको नाममा भएको आन्दोलनले ठूलो ‘सेटब्याक’ गराएको बताउँछन् ।

‘कोभिडपछिको कतिपय अपरिपक्व मौद्रिक नीतिका कारण अर्थतन्त्र थला परेको थियो । यद्यपि देशले विस्तारै त्यसबाट माथि उठ्ने प्रयास गरिरहेका बेला पछिल्लोपटक सरकारी सम्पत्तिदेखि निजी क्षेत्र, उद्योग, उनीहरूका सम्पत्तिदेखि घरसम्मै आगजनी गर्ने र नष्ट गराउने काम भएको छ । यो नेपाली अर्थतन्त्रको लागि ठूलो सेटब्याक हो,’ खनालले लोकान्तरसँग भने, ‘आत्मविश्वास कति कमजोर छ भन्ने ११ खर्ब हाराहारी रकम कर्जामा लगाउन सकिने भए पनि माग नहुने अवस्था छ । तंग्रिँदै आएको अर्थतन्त्रमा पछिल्लो आन्दोलनले निजी क्षेत्रलाई ठूलो सेटब्याक भयो ।’

बदमासी गर्नेलाई कारबाही, सुरक्षाको प्रत्याभूति र सरोकारवालासँगको संवादमा सरकार लाग्नुपर्ने खनाल सुझाउँछन् ।

‘जेनजीको आन्दोलनमा संलग्न युवाले नै घुसपैठ भयो अनि तोडफोड र विध्वंस भयो भनेका छन् । यसैले राज्यले बदमासी गर्नेलाई कारबाही नगरी उम्किन पाउँदैन । सुरक्षाको प्रत्याभूति गराएर लगानी डुब्दैन भन्ने स्थिति नआएसम्म लगानीकर्ताको मनोबल उठ्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘खुला सिमाना भएकाले क्षमता भएर पनि लगानीयोग्य पूँजी पलायन हुने डर छ । प्रणाली र व्यवस्थामा सरकारलाई दलहरू चित्त नबुझ्न सक्छन् । तर, विश्वासमा लिनुपर्छ । सरकारमै बसेर दण्डहीनता, अफवाह र गैरजिम्मेवारीपन देखाए असुरक्षा र अविश्वासले लगानी हुने होइन, पूँजी पलायनको स्थिति आउँछ ।’

भाषण नभई सरकारले व्यवहारमै पीडित निजी क्षेत्र र सरोकारवालाको माग सुन्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले मुखले भनेर भएन । सरोकारवाला निजी क्षेत्र जो आन्दोलनले प्रताडित छन्, उनीहरूका माग के हुन् ? के भए लगानी गर्छन् र विश्वासको वातावरण बन्छ ? भनेर उनीहरूसँग छलफलमा बस्नुपर्छ र दलहरूलाई पनि विश्वासमा लिनुपर्छ ।’

राज्यको उच्च निकायमा काम गरिरहेका एक अर्थतन्त्रका एक विज्ञ सरकारले यतिखेर चारवटा विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन् ।

निजी क्षेत्रलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति र क्षतिको भुक्तानी समयमा गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई हेर्ने सरकारको दृष्टिकोण प्रस्ट पार्नुपर्ने र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार्नुपर्ने बताउँछन् ।  

‘असुरक्षा महसुस गरेका उद्योगी, व्यापारी र निजी क्षेत्रलाई सुरक्षाको ग्यारेन्टी गराउनु र क्षतिको भुक्तानी सरकारको प्रारम्भिक दायित्व हो,’ ती विज्ञ भन्छन्, ‘दलभन्दा बाहिरबाट आएकाले अहिलेको सरकारको निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो ? राज्य नियन्त्रित, राज्यमन्त्री वा अन्य के हो प्रस्ट पार्नैपर्छ । यी सबै प्रस्टोक्तिको स्वेतपत्र जारी गर्दा सरकारप्रतिको बुझाइ प्रस्ट हुन्छ ।’

अप्ठ्यारोमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भारत र थाइल्यान्डले अपनाएको मोडल यतिखेर उपयुक्त हुने ती विज्ञ बताउँछन् ।

‘यतिखेर सरकारले पूरा गर्नुपर्ने अर्को दायित्व भनेको लगानीको अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय रिपुटेसन सही बनाउनु हो । लगानीको ग्यारेन्टी गर्ने र पूँजी पलायन रोक्नेतिर लाग्नुपर्छ, किनकि अहिले लगानीको वातावरण बिग्रेको छ,’ ती विज्ञ भन्छन्, ‘अनौपचारिक रूपमा रहेको ठूलो पूँजीलाई मुलुकभित्र लगानी गर्ने र उपभोग गर्ने नीति बनाउनुपर्छ । आन्दोलन नहुँदा भारतले उपभोक्ताको खल्तीमा धेरै पैसा होस् र धेरै सामान किन्न सकोस् भन्ने नीति लियो । थाइल्याण्डले हरेक घरमा १० हजार भाट पठाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन खोज्यो । यसैले वित्तीय प्रणालीमा सुधारदेखि ढुकुटीमा भएको पैसाबाट कसरी लाभ लिन सकिन्छ भन्नेतिर राज्य लाग्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदिशचन्द्र पोखरेल प्रारम्भिक अवस्थामा ‘ल एन्ड अर्डर’ कायम भएको भान राज्यले दिलाउनुपर्ने बताउँछन् ।

‘पछिल्लो घटनापछि १२ सय बढी हतियार सुरक्षाकर्मीबाट लुटिए । ५ हजारभन्दा बढी कैदी बाहिर छन् । यसैले उद्योगी, व्यवसायीदेखि नागरिकले सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सकेका छैनन् । यो अवस्थामा ल एन्ड अर्डर कायम भएको भान राज्यले पार्नुपर्ने प्राथमिक दायित्व हो,’ पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, ‘सरकारका अर्थमन्त्री र मन्त्रीहरूले उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र होटल तथा यातायातका संस्थालाई बोलाएर छलफल गर्न र वातावरण बनाउन ढिलाइ गर्नुहुन्न ।’

पछिल्लो समय घरमा र कार्यालयमा गएर जेनजीको नाममा दबाब दिने र सेयर समेत माग गर्ने प्रवृत्ति आतंकित मार्ने मानसिकता भएको उनी बताउँछन् । ‘सरकारी, निजी अफिसदेखि व्यक्तिका घरमा गएर आतंकित पार्ने स्थिति देखिएको छ । समाजमा यस्तै गरी आतंकको स्थिति सिर्जना गर्दा सुरक्षित लगानीको लागि प्रतिबद्ध छौं भनेर मात्रै हुँदैन,’ पोखरेल भन्छन्, ‘जसले सम्पत्ति जलाए, थ्रेट गरे उनीहरूलाई पक्रेको, अनुसन्धान गरेको र कारबाही गरेको देखिनुपर्छ । यसको सट्टामा थ्रेट गर्ने, कार्यालयमा गएर शेयर माग्ने प्रवृत्ति माओवादीको पालामा वाईसीएलले देखाएको आतंकभन्दा फरक होइन ।’

गलत गर्नेविरुद्ध गृहमन्त्री नै एक्सनमा जानुपर्नेमा गलत गर्नेलाई उनले बचाउन खोजेको भाष्य बनेको उनी बताउँछन् ।  ‘पछिल्लो घटनामा संलग्न रहेकालाई ५/७ हजार फुटेजका आधारमा प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो । यो–यो हेरेर एक्सनमा जानुपर्ने हो । प्रहरीले मेहनत गरेर पक्रेकालाई छाडेपछि कसरी मनोबल बढ्छ ?,’ पोखरेल भन्छन्, ‘नमिल्ने कुरा गृहमन्त्रीले सुदन गुरुङको दबाबमा गरेको भनेर कुरा आएका छन् । यस्तो हुँदा समाजमा राम्रो सन्देश जाँदैन ।’

नेपालमा होटल र पर्यटन क्षेत्रका लागि पछिल्लो विध्‍वंसले दीर्घकालीन असर गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘अरू उद्योगको भन्दा पनि टुरिजम व्यवसायमा सिजन आएको थियो । तर, पछिल्लो घटनापछि कतिपय ठूलादेखि साना होटलको ६ महिनाको बूकिङ क्यान्सिल भएको छ । राम्रो होटल खाली हुन थाले । यसको असर आज होइन, भोलि देखिन्छ । सेवा क्षेत्रको यो व्यवसायमा ठूलो ड्यामेज भएको छ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘उत्पादनको क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको छैन । तर, पर्यटन उद्योगमा पुगेको क्षति गम्भीर छ । होटल हिल्टनमा भएको आगलागीपछि आफूले लगाएको बाहेक केही नबचेको गुनासो लिएर गएका पर्यटक अब कहिले फर्केलान् ? अरूलाई यहाँ आउन प्रोत्साहित गर्लान् ?’

यसैले यतिखेर आत्मबल बढाउन र मनोविज्ञान परिवर्तन गर्न चुनौती रहेको उनी बताउँछन् । ‘मार्केटमा आधाभन्दा बढी मनोविज्ञानले काम गर्छ । लगानी गर्ने, खर्च गर्ने कुरामा पनि आत्मबल चाहिन्छ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘यसका लागि प्रशासन र न्यायपालिकालाई निर्धक्क काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । कानून हातमा लिने प्रयास गर्दा सधैं असुरक्षाको भय रहन्छ ।’