२७ असार २०८३, शनिबार
चुनाव गराउनुपर्ने दायित्व रहेको अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले भदौ २३ को दमनका विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि जसरी पनि अनुसन्धान र मुद्दा अगाडि बढाउन महान्यायाधिवक्तालाई दबाब दिएको खुलेको छ ।
भदौ २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धमा छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन नआउँदै अर्यालले ओली, लेखकसहितलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान र मुद्दा अगाडि बढाउन दबाब दिएका हुन् ।
यही विषयमा दबाब दिन गृहमन्त्री अर्याल असोज २६ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुगेका थिए ।
स्रोतका अनुसार महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी तथा नायब महान्यायाधिवक्ताहरू समेत उपस्थित बैठकमा गृहमन्त्री अर्यालले जसरी पनि भदौ २३ को घटनामा मुद्दा अगाडि बढाउन दबाब दिएका थिए ।
त्यसका लागि कम्तीमा बयान भने पनि लिन उनको दबाब थियो ।
स्रोतका अनुसार भदौ २३ गतेको घटनाका सन्दर्भमा मृतक परिवारले जाहेरी दिएका आधारमा नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसहितलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने गृहमन्त्रीको अड्डी थियो ।
पहिलो प्रयास त पक्राउ गरेर नै अनुसन्धान गर्नेतर्फ हुनुपर्छ, नभए बोलाएर वा उनीहरूकोमा नै पुगेर भएपनि बयान लिनुपर्छ भनेर गृहमन्त्री अर्यालले महान्यायाधिवक्ता भण्डारीलाई दबाब दिएको स्रोतले बतायो ।
गृहमन्त्रीसँग सो विषयमा कुरा भएको महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले समेत स्वीकार गरेकी छन् । गृहमन्त्री अर्याल आफूले नै बोलाएका कारण आएको उनको जिकिर छ ।
‘२६ गते मैले नै गृहमन्त्रीज्यूलाई बोलाएको हो । भदौ २३ र २४ गतेको घटनाका विषयमा कसरी जाने भन्ने छलफलका लागि आग्रह गरेको थिएँ,’ भण्डारीले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘ठीकै छ, मेरो बाटो नै पर्छ, म आउँछु, भनेर उहाँ आउनुभएको हो ।’
जाँचबुझ आयोगले आफ्नो काम गर्दै गर्छ, अर्कोतर्फबाट पनि अनुसन्धान र अभियोजन गर्नुपर्छ भनेर अर्यालले आफ्नो धारणा राखेको भण्डारीले बताइन् ।
‘प्रहरीकै प्रारम्भिक प्रतिवेदन, घटनास्थल मुचुल्का, सीसीटीभी फुटेज, भिडियोसहितका थुप्रै प्रमाणहरू छन् । त्यस आधारमा पनि मुद्दा चलाउनुपर्छ भनेर गृहमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको थियो,’ भण्डारीले लोकान्तरसँग भनिन् ।
त्यसपछि असोज ३० गते महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, काठमाडौं उपत्यका प्रहरीका प्रमुख समेत रहेका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की समेतलाई बोलाएर त्यस छलफल गरेकी छन् ।
नायब महान्यायाधिवक्ताहरू सञ्जीवराज रेग्मी, लोकराज पराजुली, खेमराज ज्ञवाली, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख समेत रहेका सहन्यायाधिवक्ता रामहरि शर्मा काफ्ले लगायतको उपस्थितिमा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले भदौ २३ गतेको घटनाका विषयमा परेका जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाउन प्रहरी महानिरीक्षक खापुङलाई भनेकी थिइन् ।
‘२३ गतेको घटनाका विषयमा मात्र महान्यायाधिवक्ताज्यू बढी केन्द्रित हुनुभएको थियो,’ भेटमा सहभागी एक अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘प्रहरीको प्रारम्भिक प्रतिवेदन, घटनास्थल मुचुल्का, मृतक परिवारबाट परेको जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्छ भनेर महान्यायाधिवक्ताज्यूले भन्नुभएको थियो ।’
जवाफमा प्रहरी महानिरीक्षक खापुङले भदौ २३ र २४ गतेका दुवै घटनामा दुवै तर्फबाट जाहेरी परेकाले अनुसन्धान अघि बढाउँदा समस्या हुनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको स्रोतले खुलायो ।
‘भदौ २३ र भदौ २४ गतेको घटनाका विषयमा दुवै तर्फबाट जाहेरी परेका छन् । एकातर्फ तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक लगायतविरुद्ध किटानी जाहेरी आएको छ भने अर्कातर्फ देशभरबाट अहिलेका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, गृहमन्त्रीज्यू, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह र सुदन गुरुङविरुद्ध पनि किटानी जाहेरी आएको छ,’ प्रहरी महानिरीक्षक खापुङको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले अहिले नै कुनै एक पक्षलाई पक्राउ गरेर बयान लिनुभन्दा पनि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाउँदा ठीक हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो ।’
आईजीले तत्काल बयान लिनुभन्दा पनि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कुरेर सोही प्रतिवेदनलाई आधार मानी बयान लिने काम गर्नुपर्ने राय पेश गरेको स्रोतले खुलायो ।
‘तर, महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले भदौ २३ गतेको घटनामा तत्काल अनुसन्धान शुरू गरिहाल्नू, तथा बुझ्नुपर्ने, बयान लिनुपर्नेजस्ता काम अघि बढाइहाल्नू भनेर आईजीसापलाई निरन्तर दबाब दिइरहनुभयो,’ स्रोतले थप्यो, ‘ तर, आईजीसापले अनुसन्धान गर्दैछौं भनेर टार्न खोज्नुभयो ।’
आईजी खापुङ र महान्यायाधिवक्ता भण्डारीबीच औपचारिकरूपमा असोज ३० गते नै पहिलोपटक भेट भएको स्रोतले खुलायो ।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले पनि प्रहरी महानिरीक्षकसँग त्यस विषयमा छलफल भएको स्वीकार गरिन् ।
‘जाँचबुझ आयोगले आफ्नो छानबिन गर्दै गर्ला, हामीले पनि भदौ २३ र २४ को घटनालाई प्यारालल अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेर छलफल गरेका हौं,’ महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘जवाफमा आईजीसापले पनि हामीले प्रमाण जुटाउने काम गरिरहेका छौं । प्रहरी यत्तिकै बसेको छैन भन्नुभयो ।’
आपराधिक गतिविधिलाई आपराधिक हिसाबले नै हेर्नुपर्छ भनेर आफूले भनेको उनले खुलाइन् ।
‘जाँचबुझ आयोगले जाँचबुझ गरेर सिफारिस नै गर्ने हो । त्यसपछि पनि अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने काम हाम्रै भएकाले तत्काल प्रहरीकै प्रारम्भिक प्रतिवेदनहरूबाट बुझ्ने कुरा गर्न सकिन्छ,’ भण्डारीले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘भदौ २३ गते गोली चलाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले आदेश दिनुभएको हो वा होइन, त्यसको अनुसन्धान त हुनुपर्यो नि ! आदेश दिएको हो कि होइन भन्ने कुरा आओस् ।’
गोली हान्ने काममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकको 'डाइरेक्ट इन्भल्भमेन्ट' देखियो भने छाड्न नहुने उनको जिकिर छ ।
‘रमेश लेखकले आदेश दिएको छैन भनेर भन्नुभएको कुरा पत्रपत्रिकामा आएको छ । केपी ओलीले पनि आदेश दिएको छैन भन्नुभएको समाचार आएका छन् । त्यसो भए प्रहरीले आफ्नो सेल्फ डिफेन्समा गोली चलाएको हो त भन्ने कुराको पनि अनुसन्धान त हुनुपर्यो नि,’ भण्डारीले थपिन्, ‘त्यसैले प्रारम्भिक अनुसन्धान नरोकौं भनेर आईजीसापलाई भनेको हो ।’
आन्दोलनकारीको हकमा विगतमा आन्दोलनका क्रममा भएका मुद्दामा जसरी हेरेको हो, त्यसरी नै अहिले पनि हेर्नुपर्ने उनले बताइन् ।
त्यसै क्रममा आफूहरूले अनुसन्धान अघि बढाइसकेको भनेर प्रहरी महानिरीक्षक खापुङले जवाफ दिएको उनको भनाइ छ ।
‘उहाँले हामीले अनुसन्धान गर्दैछौं भन्नुभएको छ । कसरी जाने भन्ने विषयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र प्रहरीको टीम बनाएर अगाडि बढ्ने भन्ने छलफल भएको हो,’ महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले थपिन्, ‘भदौ २३ र २४ गते दुवैको अनुसन्धान गर्ने कुरा हो । अपराधी र अपराधीकरणलाई प्रश्रय नदिनेमा हामी सहमत छौं ।’
आन्दोनलनकारीभित्र पनि सातपटक जेल परेका व्यक्तिहरू समेत रहेको कुरा आएको भन्दै उनले त्यस्तालाई पनि अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउनुपर्छ भनेर आफूले भनेको दाबी गरिन् ।
'२३ र २४ लाई सँगै लैजाऔं । दुवैलाई एकै ठाउँमा ल्याएर हेर्नुपर्छ । कसैको आदेशबेगर सेल्फ डिफेन्सका लागि प्रहरीले आफू खुसी गोली चलाएको हो भने त्यो त अनुसन्धान गर्नुपर्यो नि,' उनले थपिन्, ‘त्यसका लागि मृतकका परिवारसँग बुझ्ने हो भने त्यो पनि गर्न सकिन्छ । आयोगले जाहेरी लिएर बयान गरिदिएको भए झन् सजिलो हुन्थ्यो । हामीले हाम्रो काम शुरू गरौं भनेका हौं ।’
दुवैतर्फ जाहेरी आएको अवस्थामा दुवैतिर अनुसन्धान गर्न सकिने उनको कथन छ । तर, शुरूआत भने भदौ २३ बाटै हुनुपर्ने महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले बताइन् ।
‘ओलीजीले यो जाँचबुझ आयोग नै अवैधानिक हो । त्यो आयोगलाई बयान दिन्नँ भन्नुभएको छ,’ उनले थपिन्, ‘त्यसैले हामीले आफ्नै किसिमले अनुसन्धान शुरू गर्नुपर्छ भनेका छौं । शुरूआत भने २३ गतेबाट नै गर्नुपर्नेमा छलफल भएको हो ।’
अनुसन्धान गर्ने क्रममा ओली, लेखक वा तत्कालीन सीडीओ (छवि रिजाल) दोषी देखिए सबैको बयान गराउने गरी अघि बढ्ने तय भएको उनले खुलाइन् ।
‘उहाँहरूलाई हामीले प्रारम्भमा बोलाएर भए बयान गराउँछौं । समात्नु नै पर्ने हो वा बयान मात्र लिनुपर्ने हो, त्यो अनुसन्धानका क्रममा खुल्ला,’ उनले थपिन्, ‘हिजो हामीले त्यसैको खाका तयार गरेका छौं । प्रहरी र हाम्रो दुवैतर्फको सानो कमिटी बनाएर निरन्तर अघि बढ्ने कुरा भएको हो ।’
