२८ जेठ २०८३, बिहीबार
नेकपा एमालेले एक वर्षअघि नै ११ औं महाधिवेशनको मिति तोकेको छ ।
केही दिनअघि सकिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले आगामी मंसिर २७ देखि २९ गतेसम्म पोखरामा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो । स्थानीय, क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेशको अधिवेशन अगाडि नै गरेको एमालेमा महाधिवेशन प्रतिनिधि भने छानिएका छैनन् ।
छठपछि पार्टीको सचिवालयले मापदण्ड टुंग्याएपछि संगठन विभागले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए ।
‘यसपटक २८ प्रतिशत सदस्य बढेका छन् । अब छठपछि सचिवालयले कसरी महाधिवेशन प्रतिनिधि टुंग्याउने भनेर तय गर्छ,’ गौतमले भने, ‘यसपटक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार मानेर महाधिवेशन प्रतिनिधि तय गर्छौं ।’
एक तिहाइ महिला हुने गरी सकेसम्म सर्वसम्मत रूपमा महाधिवेशन प्रतिनिधि तय गर्ने उनी बताउँछन् ।
‘हामीले तल्लो तहको अधिवेशन गरिसकेका छौं । सदस्यताको विषय पनि लगभग टुंगो लागेको छ । यसैले मंसिरको २७ देखि २९ गतेसम्म महाधिवेशन गर्न समस्या छैन,’ गौतमले भने, ‘हामी सकेसम्म सर्वसम्मतिमा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्छौं । भएन भने एक तिहाइ महिलासहित समावेशी कोटाअनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि तय गर्छौं ।’
अघिल्लोपटक एमालेले महाधिवेशनको १५ दिन अघिसम्म ८५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको टुंगो लगाएको थियो । यसपटक पनि नेतृत्वले महाधिवेशनको मुखसम्मै प्रतिनिधि टुंग्याउने तयारी गरेको छ । एमाले नेता नीरज आचार्यले पनि पार्टीले विधि बनाएपछि मात्रै महाधिवेशन प्रतिनिधिको टुंगो लाग्ने बताए ।
१० औं महाधिवेशनमा दुई हजारको हाराहारीमा महाधिवेशन प्रतिनिधि थिए । यसपटक यसमा दुई/तीन सय प्रतिनिधि बढ्ने बताइन्छ । भदौको तेस्रो साता भएको विधान महाधिवेशनमा आयोजक कमिटीसहित २३९२ प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए । तर, विधानमा एमालेले प्रस्ट रूपमा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनको विधि र प्रक्रिया खुलाएको छैन । पार्टी नेतृत्वलाई आफ्नो अनुकूलतामा प्रतिनिधि ल्याउन सक्ने सुविधा दिइएको छ ।
अघिल्लो महाधिवेशनमा हरेक प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रबाट १२०० पार्टी सदस्यमध्येबाट कम्तीमा एक महिलासहित ३ जना प्रतिनिधि छानिएका थिए । १०० भन्दा धेरै पार्टी सदस्य भएकोमा ८०० बराबर एकजना महाधिवेशन प्रतिनिधि छानिएका थिए । यसरी पनि तीन प्रतिनिधि थपिँदा एक जना महिला अनिवार्य गरिएको थियो ।
यसपटक पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेश, जनसंगठन, विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, प्रवासबाट यस्तै अनुपातमा महाधिवेशन प्रतिनिधि छान्ने एमालेको तयारी छ । विशेष जिल्लामा पनि यही अनुपातले महाधिवेशन प्रतिनिधि आएका थिए ।
एमाले नेता शेरबहादुर तामाङ पनि प्रतिनिधिसभा क्षेत्र वा प्रदेश सभा जहाँबाट छानिए पनि अघिल्लोपटकको जस्तै अनुपात हुने बताउँछन् ।
‘२०७१ को नवौं महाधिवेशनमा एमालेका २१ सय महाधिवेशन प्रतिनिधि थिए । तर, १० औंमा डेढ सय प्रतिनिधि घटाइएको थियो । यसपटक सदस्य बढेकाले संख्या केही सय बढ्न सक्छ,’ तामाङले भने, ‘पार्टीले मापदण्ड तोकिसकेको छैन । अबको केही समयमा सकिन्छ ।
‘जिल्ला, प्रदेश, क्षेत्रको अधिवेशन भइसकेको छ । २०८३ मा गर्न सकिने सुविधा नेतृत्वलाई भए पनि यसपटक एक वर्ष अगाडि नै महाधिवेशन गर्न खोजिएको हो । जेनजी आन्दोलनपछि हामी महाधिवेशन अगाडि गर्ने तयारीमा लागेका हौं,’ तामाङले भने, ‘यसपटक तोकिएको समयमा पार्टी महाधिवेशनमा होमिन्छ । छिट्टै महाधिवेशनमा जाने चाहना नेतृत्वले नै गरेको हो ।’
संगठन विभाग प्रमुख काशीराज अधिकारीले पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि छान्ने मापदण्ड तय नभइसकेको जानकारी दिए । ‘छानिने विधि र प्रक्रिया अघिल्लोपटक भन्दा धेरै फरक हुँदैन । तर, पनि पार्टीले मापदण्ड बनाइसकेको छैन । कहाँबाट कति छानिने भनेर टुंगो लागेपछि मात्रै संख्या निर्धारण हुने हो,’ अधिकारीले भने, ‘प्रतिनिधि टुंग्याउन पार्टीलाई समस्या हुँदैन ।’
रणनीतिक दाउमा नेतृत्व
महाधिवेशनको जीतहारसँग जोडिने भएकाले प्रतिनिधि आफूअनुकूल ल्याउन अध्यक्ष ओलीले सबै अस्त्र प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।
‘यतिखेर पार्टीलाई संकट छ । यसैले अहिलेकै नेतृत्व दोहोरिनुको विकल्प छैन । अध्यक्ष ओली नै फेरि आउने हो । उहाँको विकल्प नै छैन,’ तामाङले भने, ‘साथीहरूको भावनालाई कदर गर्नका लागि मात्रै एक वर्षअघि महाधिवेशन गर्न खोजिएको हो ।’
ओलीले आफू थप बलियो बन्न आफ्ना प्रभाव भएका पहाडी क्षेत्र र तराई–मधेशलाई यसपटक प्राथमिकता दिएका छन् । मधेशका जिल्ला र बागमतीका जिल्लामा ओलीले यसपटक आफू अनुकूलका प्रतिनिधि ल्याउन धेरै नै सदस्यता बाँडेको नेताहरू बताउँछन् ।
आफू बलियो हुने स्थितिमा ओलीले फेरि एकपटक अध्यक्षमा आफैं अघि सर्ने तयारी गरेका छन् । आफ्ना लागि प्रतिकूल अवस्था सिर्जना हुन सक्ने स्थितिमा मात्रै ओलीले अर्को नेतालाई अगाडि सार्ने एमालेका नेताहरू बताउँछन् ।
एमालेमा ओलीपछि नेतृत्वका लागि दाबेदारमा ईश्वर पोखरेल, शंकर पोखरेल र विष्णु पौडेल छन् । तर, यी तीनै जनाले ओलीसामु अहिलेसम्म दबाब बढाउन सकेका छैनन् ।
पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि नेतृत्वको आकांक्षी हुन् । तर, उनको पार्टी प्रवेश नै अन्योलमा छ । पार्टीले औपचारिक बाटोबाट प्रवेश नदिँदासम्म उनको दाबेदारी बलियो नहुने देखिन्छ ।
