बङ्गलादेशको एक अदालतले सन् २०२४ को सैनिक विद्रोहका क्रममा जबरजस्ती बेपत्ता र अत्याचार गरेको आरोपमा १५ जना वरिष्ठ सेना अधिकारीलाई बुधबार हिरासतमा पठाएको छ । 

यो घटना बङ्गलादेशको इतिहासमै पहिलो पटक औपचारिक रूपमा जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका विषयमा मुद्दा दर्ता भएको र यति धेरै उच्च सैनिक अधिकारीले नागरिक अदालतमा उपस्थित हुनुपरेको पहिलो प्रसङ्ग हो ।

यी मध्ये पाँच जना जनरलसहितका अधिकारीहरू प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको शासनकालमा गोप्य हिरासत केन्द्र सञ्चालन गरेको आरोपमा रहेका छन् । सबैजना बङ्गलादेशी सैन्य गुप्तचर निकाय वा कुख्यात अर्धसैनिक बल ‘-यापिड एक्सन बटालियन’ (आरएबी) सँग आबद्ध रहेका थिए ।

सेनाले अदालतको प्रक्रियामा पूर्ण सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर अदालतले यसै महिनाको सुरुआतमा गिरफ्तारी वारेन्ट जारी गरेपछि देशभित्र राजनीतिक तथा सुरक्षात्मक वातावरण तनावग्रस्त बनेको थियो ।