नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले वर्तमान सरकार गठन असंवैधानिक रहेको जिकिर गरेका छन् ।

नयाँ सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बुधबार बहस गर्दै केसीले सरकारको वैधानिकतामा प्रश्न उठाएका हुन् ।

'पूर्व प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री बन्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन । संविधानको धारा १३२ (२) ले झन् रोकेको छ । कुनै पनि सरकारी नियुक्तिका लागि अयोग्य मानेको छ । मानवअधिकार आयोगका लागि मात्र योग्य हो । संविधान नै नरहे देश नै रहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्रश्न हो । राष्ट्रपतिले धारा ८० बमोजिम शपथ खुवाउनुभएको हो, त्यो असंवैधानिक छ । यसलाई रोक्न अन्तरिम आदेश हुनुपर्छ ।'

यस्तै, अर्का अधिवक्ता टेकराज पोखरेलले वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६ को स्पिरिटविपरीत गठन भएको जिकिर गरे ।

'धारा ७६ अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्यबाहेक अर्को कुनै पनि व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनै सक्दैन । अहिलेको प्रधानमन्त्री ७६ को स्पिरिटविपरीत हो । ​कन्स्टिच्युसनल इररबाट बनेको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नु पनि ७६ (७) को स्पिरिटविपरीत हो,' पोखरेलले भने ।

त्यसक्रममा पोखरेल र इजलासबीच केही सवालजवाफ पनि चल्यो । पोखरेलले अन्तरिम आदेशको माग गरेपछि इजलासबाट न्यायाधीशले सोधे– 'केका लागि ?'

जवाफमा पोखरेलले भने, 'यो सरकार गठन प्राइमाफेसी (प्रथम दृष्टि)मै असंवैधानिक छ । सोही कारण यो सरकारले गरेका सबै काम दूषित हुने भए । साथै, असंवैधानिक पनि भए । त्यसैले असंवैधानिक काम हुनबाट रोक्न अन्तरिम आदेश चाहिन्छ ।'

उनले राजदूत फिर्ता बोलाउनेजस्ता काम यो सरकारको 'टीओआर'मा नै नरहेको जिकिर गरे ।

त्यसपछि इजलासबाट अर्को प्रश्न आयो– 'यो सरकारलाई कुनै काम गर्न नदिए सरकारविहीन हुँदैन ? कामै ठप्प हुन्छ, देश त चल्दैन नि ?'

जवाफमा पोखरेलले भने, 'हुँदैन, प्रदेश सरकार फङ्सनमै छ । ४८ घण्टा सरकारविहीन भएकै हो । देश त चलेकै थियो ।'