सरकारको कामकारबाही र निर्वाचनका सबैखाले गतिविधिमा रोक लगाउन माग गर्दै बहस भइरहेका बेला प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले तत्कालीन परिस्थितिबारे पटक-पटक प्रतिप्रश्न गरेका छन् ।

आफू नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु लुइँटेलले बहस गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीश राउतले भदौ २४ को अवस्थाबारे पटक–पटक प्रतिप्रश्न गरेका हुन् ।

'भदौ २४ गते प्रधानमन्त्रीको अवस्था कस्तो थियो ? राष्ट्रपतिको अवस्था कस्तो थियो ? पूरै देशको अवस्था कस्तो थियो, ख्याल छ कि छैन ?' प्रधानन्यायाधीश राउतले प्रश्न गरे ।

जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता लुइँटेलले भने– 'विषम परिस्थिति थियो, श्रीमान् । तर, राष्ट्रपतिले त्यत्तिकै संसदलाई मार्न पाइन्छ ? बाहिरको मान्छेले संसद् विघटन सिफारिस गर्न पाइन्छ ?'

उनले तोकिएको मितिमा चुनाव नहुने जिकिर गरे ।

'चुनाव हुँदैन । सरकारले म्यान्डेटविपरीत काम गरिरहेको छ । संविधानकै मूल मर्ममा प्रवाह भएकाले निर्वाचन र सरकारको काम कारबाही रोक्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्छ,' लुइँटेलले भने ।

उनले निर्वाचन आयोगले चुनावका लागि ७ अर्ब लाग्ने बताएकाले स्रोतको समेत अभाव हुने जिकिर गरे ।

यसअघि पूर्व महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले वर्तमान सरकारलाई दीर्घकालीन महत्त्वका कुनै पनि काम गर्नबाट रोक्न तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए ।

केसीले वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय नै गैरसंवैधानिक रहेको जिकिर गरे ।

'राष्ट्रपतिमा अन्तरनिहीन संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर नियुक्त गरिएको भनिएको छ, तर त्यो अधिकार उहाँलाई छैन । राष्ट्रपतिले के गर्न मिल्ने, के नमिल्ने भन्ने संविधानको धारा ६६(२) मा उल्लेख छ,' खातीले भने ।

प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्दा राष्ट्रपतिले उल्लेख गरेका विषय नै एकआपसमा बाझिएको खातीले बताए ।

'एकातिर निवर्तमान प्रधानमन्त्रीको सिफारिश र सहमतिमा गरिएको भनिएको छ, अर्कातर्फ राष्ट्रपतिमा अन्तरनिहीत अधिकार भनिएको छ, यी दुवै कुरा एकआपसमा विवादित छन्,' खातीले भने ।

प्रतिनिधिसभाबाटै अर्को सरकार गठनको अर्को विकल्प छँदासम्म विघटन गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको विगतको फैसलाको नजिर नै रहेको उनले उल्लेख गरे ।

'संकटकाल लागु भएको अवस्था वा सार्वजनिक सम्झौता गरेर बनेको सरकार होइन । यसअघि पनि फैसला हुँदा वैकल्पिक सरकार गठनको अवस्था रहँदासम्म विघटन गर्न पाइँदैन भन्ने छ । धारा ७६ अनुसार नै सरकार गठन गर्न अरू पनि राम्रा मान्छे थिए होला । त्यो सबैबाट राष्ट्रपतिले विमुख गर्नुभयो,' खातीले भने, 'सरकार गठन नै गैरसंवैधानिक भएकाले कुनै पनि काम गर्नबाट रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ ।'

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले वर्तमान सरकार गठन असंवैधानिक रहेको जिकिर गरे ।

'पूर्व प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री बन्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन । संविधानको धारा १३२ (२) ले झन् रोकेको छ । कुनै पनि सरकारी नियुक्तिका लागि अयोग्य मानेको छ । मानवअधिकार आयोगका लागि मात्र योग्य हो । संविधान नै नरहे देश नै रहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्रश्न हो । राष्ट्रपतिले धारा ८० बमोजिम शपथ खुवाउनुभएको हो, त्यो असंवैधानिक छ । यसलाई रोक्न अन्तरिम आदेश हुनुपर्छ ।'

यस्तै, अर्का अधिवक्ता टेकराज पोखरेलले वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६ को स्पिरिटविपरीत गठन भएको जिकिर गरे ।

'धारा ७६ अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्यबाहेक अर्को कुनै पनि व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनै सक्दैन । अहिलेको प्रधानमन्त्री ७६ को स्पिरिटविपरीत हो । ​कन्स्टिच्युसनल इररबाट बनेको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नु पनि ७६ (७) को स्पिरिटविपरीत हो,' पोखरेलले भने ।

त्यसक्रममा पोखरेल र इजलासबीच केही सवालजवाफ पनि चल्यो । पोखरेलले अन्तरिम आदेशको माग गरेपछि इजलासबाट न्यायाधीशले सोधे– 'केका लागि ?'

जवाफमा पोखरेलले भने, 'यो सरकार गठन प्राइमाफेसी (प्रथम दृष्टि)मै असंवैधानिक छ । सोही कारण यो सरकारले गरेका सबै काम दूषित हुने भए । साथै, असंवैधानिक पनि भए । त्यसैले असंवैधानिक काम हुनबाट रोक्न अन्तरिम आदेश चाहिन्छ ।'

उनले राजदूत फिर्ता बोलाउनेजस्ता काम यो सरकारको 'टीओआर'मा नै नरहेको जिकिर गरे ।

त्यसपछि इजलासबाट अर्को प्रश्न आयो– 'यो सरकारलाई कुनै काम गर्न नदिए सरकारविहीन हुँदैन ? कामै ठप्प हुन्छ, देश त चल्दैन नि ?'

जवाफमा पोखरेलले भने, 'हुँदैन, प्रदेश सरकार फङ्सनमै छ । ४८ घण्टा सरकारविहीन भएकै हो । देश त चलेकै थियो ।'