जेनजी आन्दोलनको झण्डै २ महिना पुग्न लाग्दा राजधानी काठमाडौंको जनजीवन विस्तारै सामान्य बन्दै गए पनि काठमाडौंबाट केही परको मधेश प्रदेशका नागरिकले भने पछिल्लो परिवर्तनलाई शंकाको नजरले हेरेको पाइएको छ ।

तिहार (दीपावली) र छठ पर्व मनाउन गृह नगर जनकपुरधाम तथा पैत्रिक गाउँ धनुषाको विदेह नगरपालिकास्थित ठाढी पुग्दा सबैको एउटै चासो पाइयो– 'देश अब कता जान्छ ?'

विशेषगरी राजधानी काठमाडौं र पहाडी भेगमा संघीयता खारेजीको माग जोडतोडले उठे पनि मधेशमा भने संघीयता तलमाथि हुने हो कि भन्ने चिन्ता प्रस्टै देखिन्थ्यो । संघीयतालाई चलाउन खोजे मधेशमा फेरि अशान्ति हुने चिन्ता अधिकांशले व्यक्त गरे ।

१० दिनको बसाइका क्रममा भेटिएका सर्वसाधारणदेखि बुद्धिजीवीसम्मले सोध्ने प्रश्न उस्तै प्रकृतिका थिए–

देशमा अब के हुन्छ ? तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई यो सरकारले थुन्न खोजेको हो ? काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन (बालेन्द्र साह) र हामी नेपालका सुदन गुरुङलाई पनि समात्छ कि ?

के देशमा पुनः राजा फर्किन लागेको हो ? संघीयता, गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने हो कि ? नेपालमा सेनाले नै शासन गर्न खोजेको भन्ने छ नि ? छठपछि देशमा ठूलो आन्दोलन हुने हल्ला छ, दुर्गा प्रसाईंको कुरा के हो ?

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले फागुन २१ गते चुनाव गराउँछ ? चुनाव भए पुराना राजनीतिक दलहरूले भाग लिन्छन् कि लिँदैनन् ? सर्वोच्च अदालतले संसद् पुन:स्थापना गर्ने सम्भावना कति छ ? संविधान रहने हो कि होइन ? हिन्दूराष्ट्र कायम हुन लागेको हो ?

विदेशी शक्तिको हात छ रे ! अमेरिका, भारत र चीनको टकरावका कारण पनि यस्तो विध्वंस भयो भन्ने हल्ला चलेको थियो, तपाईंलाई के लाग्छ ? के नेपालको भूराजनीतिमा भारत पछि परेकै हो ? संविधान निर्माण हुँदा पश्चिमाहरू हावी भएदेखि अहिलेको जेनजी आन्दोलनसम्म ती पश्चिमा शक्ति, खासगरी अमेरिका नै हावी भएको भन्ने कुरा कति सत्य हो ?

कतिपयले सोधे– 'जेनजी आन्दोलन हुँदा तपाईं त काठमाडौंमै हुनुहुन्थ्यो, के कस्तो भएको थियो ? सबैलाई आफ्नो अनुभव र विज्ञताले भ्याएसम्म जवाफ दिएँ ।

मधेशका एक अधिकारकर्मी, आन्दोलनकारी एवं अभियन्ता समेत रहेका सरोज मिश्र अहिलेको जेनजी आन्दोलनका कारण संघीयतामाथि प्रहार भए मधेशमा पुनः अशान्ति हुने बताउँछन् ।

मिश्र २०७२ सालमा तेस्रो मधेश आन्दोलन हुनुअघि आन्दोलनको माहोल बनाउन सबैभन्दा पहिला अघि बढेको मधेश अधिकार संघर्ष समिति (मास) का तत्कालीन संयोजक हुन् ।

‘प्रादेशिक संरचनाका कारण खर्च धान्न गाह्रो भयो भन्ने अनावश्यक भाष्य बनाएर यही आन्दोलनको निहुँमा संघीयता मास्ने षड्यन्त्र भए त्यसलाई मधेशले कदापि स्वीकार गर्दैन,’ मिश्रले थपे, ‘संघीयता त्यसै आएको होइन । कसैले कृपा गरेर दिएको पनि होइन । सयौं मधेशी युवाको बलिदानी तथा सहादतको बलमा देशमा संघीयता आएको हो ।’

संघीयता आएपछि प्रदेशमा भ्रष्टाचार मात्र भएको भाष्य पनि गलत रहेको उनको कथन छ । भ्रष्टाचार भए पनि विकास निर्माणका, पूर्वाधार निर्माणका कामहरू पनि थुप्रै भएको उनी बताउँछन् ।

‘भ्रष्टाचार प्रदेशमा पनि भएकै हो । स्थानीय तहमा पनि भएकै हो । तर, बढी भ्रष्टाचार त अहिले पनि संघीय सरकार अन्तर्गतका निकायमा नै व्याप्त छ,’ उनले थपे, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न २०४६ सालदेखिका नेता तथा कर्मचारी समेतको सम्पत्ति छानबिनका लागि यो सरकारले शक्तिशाली आयोग बनाउने भन्ने कुरा पनि कता कता हरायो ।’

जेनजी आन्दोलनको मागबमोजिम मधेशका राजनीतिक दलदेखि राष्ट्रिय मान्यता पाएका प्रमुख दलहरूमा समेत युवा पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण हुनु आवश्यक रहेको उनको कथन छ । ‘राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व परिवर्तन हुनु आवश्यक छ । जेनजी आन्दोलनको एउटा माग त्यो पनि थियो,’ उनले थपे, ‘सोहीबमोजिम युवा पुस्तामा वा दोस्रो तहको नेतामा नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि नेताहरू तयार हुनुपर्छ ।’

जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष जीतेन्द्र महासेठ पनि जेनजी आन्दोलनपछि राजनीतिमा पुस्तान्तरण हुनुपर्ने दबाब बढेको बताउँछन् । ‘मधेशमा पनि राजनीतिक दलहरूमा पुस्तान्तरणको माग बढेको छ । चुनावमा प्रतिनिधित्व तथा अवसरको माग बढेको छ,’ महासेठले लोकान्तरसँग भने, ‘अहिले तत्कालै (१/२ वर्षमा) त्यो सम्भव त छैन । हुनसक्छ, एउटा चुनाव अझै लेलान् । तर, युवा पुस्तालाई अवसर नदिए मधेशमा पुरानो कुनै पनि राजनीतिक दलको अस्तित्व रहने अवस्था हुँदैन । नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय हुनसक्छ ।’

संघीयता आए पनि मधेश प्रदेश सरकार जनताको अपेक्षामा खरो नउत्रिएको उनको विश्लेषण छ ।

‘यहाँ मधेश प्रदेश सरकारले पनि योजना बेचिरहेका छन् । विगतमा केन्द्रीय सरकारलाई प्रश्न गर्दै आए पनि विगत ८ वर्षदेखि प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाहरू माथि समेत व्यापक प्रश्न उठेको छ,’ महासेठले थपे, ‘प्रत्येक वर्ष ३८ देखि ४० अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन हुने गरेको छ, तर त्यो रकम पनि खर्च गर्न सकेको छैन ।’

संघीयताको औचित्य सावित गर्न अब मधेशवादी दललाई पनि चुनौती थपिएको उनको कथन छ ।

‘अहिले नै संघीयतामाथि खतरा छैन । तर, जसरी विगत ८ वर्षमा मधेश सरकारले जनताको अपेक्षा, भरोसा, विश्वास जित्नुपर्थ्यो, त्यसमा पूर्णरूपमा चुकेकै हो,’ उनले थपे, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारमा जसरी काम हुनुपर्थ्यो, त्यसरी हुन सकेको छैन । त्यसकारण अब पनि नेताहरू नसच्चिने हो भने संघीयतालाई मधेशबाट पनि झन् चुनौती बढ्न सक्छ ।’

त्यसैगरी, स्थानीय तहमा पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको हुनाले सच्चिनु आवश्यक रहेको उनले बताए ।

साहित्यकार, लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक समेत रहेका रोशन जनकपुरी भने जेनजीको आन्दोलनलाई मध्य वर्गको 'फ्रस्ट्रेसनको विस्फोट'का रूपमा लिन्छन् । राज्यको अक्षमता र लाचारीबाट जन्मिएको मध्यवर्गको फ्रस्ट्रेसन युवा पुस्तामार्फत जेनजी आन्दोलनको रूपमा विस्फोट भएको उनको कथन छ ।

‘जेनजी आन्दोलनको फैलावट हेर्नुभयो भने पनि यो मुख्यतः काठमाडौंकेन्द्रित र बाँकी ठाउँमा पनि शहरकेन्द्रित थियो,’ जनकपुरीले लोकान्तरसँग भने, ‘अंग्रेजी बोल्न सक्ने, महंगा अंग्रेजी बोर्डिङ स्कूलमा पढेका युवाहरू मुख्यत: त्यस आन्दोलनमा सहभागी भएको देखिन्छ, जसलाई देशको गरिब जनता वा गरिबका छोराछोरीसँग कुनै मतलब छैन ।’

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एलिट वर्ग र मध्यम वर्गका युवा पुस्ताको स्वार्थ रक्षा गर्न नसकेको हुँदा आक्रोश विस्फोट भएको तर्क उनले गरे । ‘एजेन्डाको हिसाबले पनि हेर्ने हो भने जेनजी आन्दोलनले निम्न वर्ग, गरीब वर्गलाई छुँदैन,’ जनकपुरीले थपे, ‘यस्तो राज्य होस्, जसले हाम्रो हितको रक्षा गरोस् । राज्यले हामीलाई अप्ठ्यारो नपारोस् भन्ने जेनजी आन्दोलनकारीको चाहना रहेको देखिन्छ ।’

उक्त आन्दोलन पछाडि 'कभरअप' गर्न धेरै शक्तिहरूले खेलेको उनको आकलन छ । जेनजीको प्रतिनिधिका रूपमा बाहिर आएका अनुहारलाई हेर्दा पनि उक्त कुरा पुष्टि भएको उनले बताए ।

मधेशको दृष्टिकोणबाट आन्दोलनलाई हेर्दा जेनजीको एजेन्डामा कहीँ कतै मधेश नपरेको उनी बताउँछन् ।

‘एक दुईजना पात्र मधेशका देखिए पनि उनीहरू खासै प्रभावशाली छैनन्,’ उनले थपे, ‘यद्यपि यो आन्दोलनले परिवर्तनका लागि राजनीतिक दलहरूलाई एउटा झड्का त अवश्य नै दिएको छ । जेनजीका नाममा ती दलहरूबीच पनि उथलपुथल ल्याइदिएको छ ।’

जेनजी आन्दोलनबाट फेरिएको राज्य सत्ताबाट संघीयतालाई कुनै खतरा नहुने उनको बुझाइ छ ।

‘अहिलेको मध्यम वर्गले संघीयता हटाउन खोजेको देखिन्छ । खास गरेर पारम्परिक राज्य सत्ता सञ्चालन गर्दै आएको काठमाडौंले पनि संघीयता खारेज गर्न खोजेको छ,’ उनले थपे, ‘तर, त्यसबाहेक देशमा अन्य पुस्ता र अन्य वर्ग पनि छ । काठमाडौं बाहिरका अन्य वर्गका व्यक्तिको स्वार्थमा संघीयता आएको हो । त्यसैले संघीयता खारेजी गर्नेतर्फ कोर्स लाने हो भने त्यसले देशमा फेरि अर्को उथलपुथल र विद्रोह जन्माउनेछ, जुन सम्हाल्न नसक्ने अवस्था हुनसक्छ ।’

भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्ने जेनजी आन्दोलनको एजेन्डा रहे पनि त्यसमा केही परिवर्तन होला जस्तो सम्भावना नदेखेको उनी बताउँछन् ।

‘भ्रष्टाचारको उद्गम थलो कर्मचारीतन्त्र हो । अहिलेको सरकारले त्यही कर्मचारीतन्त्रलाई साथ लिएर अघि बढ्नुपरेको हुनाले पनि भ्रष्टाचार अन्त्य होला जस्तो लाग्दैन,’ उनले थपे ।

त्यसैगरी, सेवानिवृत प्राध्यापक परमेश्वर कापडी भने जेनजी आन्दोलनले बिग्रेको राजनीतिलाई सचेत गराएको बताउँछन् । परम्परागत राजनीति गर्दै आएकाहरूको होश अहिलेको आन्दोलनले ठेगान लगाइदिएको उनको बुझाइ छ ।

कापडी मधेश प्रदेश नामकरण हुनुअघि साविकको २ नम्बर प्रदेशलाई मिथिला प्रदेश नामकरण गर्नका लागि गठित मिथिला राज्य संघर्ष समितिका तत्कालीन संयोजक समेत हुन् ।

‘जेनजी आन्दोलनले दिशाविहीन राजनीति, बिग्रिएको तथा गन्तव्यविहीन राजनीतिमा खौफ अवश्य नै पैदा गरेको छ,’ कापडीले लोकान्तरसँग भने, ‘जेनजी आन्दोलनको आँधीबेहरीले मधेश मात्र होइन, समग्र देशकै बिग्रेको राजनीतिलाई ठीक बाटोमा डोहोर्‍याउन त्रास पैदा गरेको छ ।’

उनले थपे, ‘तीन प्रमुख दलका शीर्ष तीन नेता एक ठाउँमा बसेर जे गर्दा पनि ठीक हुने भन्ने प्रवृत्तिका कारण जेनजीको आन्दोलन भएको हो । यो त कुनै न कुनै दिन हुनु नै थियो, जेनजी पुस्ताले गरे ।’

आँधीबेहरीबाट धेरै अपेक्षा गर्न नहुने उनको कथन छ । ‘अहिलेको आँधीबेहरीबाट बनेको सरकारले के गर्छ भन्ने कुराको अपेक्षा गर्नुभएन,’ उनले थपे, ‘आगामी राजनीतिले नै सबै कुरा गर्ने हो ।

त्यसैगरी, अर्का एक लेखक, साहित्यकार तथा राजनीतिक विश्लेषक रामरिझन यादव भने जेनजी आन्दोलनको प्रभाव तत्कालै मधेशमा नपर्ने बताउँछन् । ‘मधेशमा परम्परागत राजनीति छ । मधेशको राजनीतिलाई जेनजी आन्दोलनले खासै छोएको छैन,’ यादवले लोकान्तरसँग भने, ‘बरु मधेशको राजनीतिलाई अहिलेको जेनजी आन्दोलनभन्दा पनि बिहार (भारत)को चुनावको नतिजाले प्रभाव पार्ने देख्छु ।’

बिहारमा प्रशान्त किशोर चुनाव जितेर सत्तामा आए भने मधेशमा पनि प्रभाव पर्न सक्ने उनको आकलन छ ।

‘अहिले बिहारमा हुने विधान सभाको चुनावमा जातीय राजनीति गरिरहेका लालुप्रसाद यादव वा उनको छोरा तेजश्वी यादव नै सत्तामा आउन सफल भए भने मधेशमा पनि विगतकै जातीय राजनीति हावी रहन्छ । किनभने, मधेशमा जातीय राजनीति नै अहिलेसम्म हावी छ,’ यादवले लोकान्तरसँग भने, ‘तर, बिहारमा प्रशान्त किशोरको सरकार बन्यो भने मधेशमा पनि परम्परागत राजनीति, जातीय राजनीतिमा धक्का लाग्न सक्छ । अनि जेनजी वा युवा पुस्ताको बलियो हस्तक्षेप हुन सक्छ ।’

मधेशमा अझै पनि सम्भ्रान्त वर्ग, यादव, बाहुन वा अन्य धनाढ्य वर्गकै पकड कायम रहेकाले जेनजी आन्दोलनले पहाड वा शहरमा प्रभाव पारे पनि मधेशमा खासै नपरेको उनको बुझाइ छ ।

जेनजी आन्दोलनको आडमा संघीयतालाई समेत हान्न खोजे पनि मधेश त्यसका लागि तयार नभएको उनी बताउँछन् ।

‘हो, ७ वर्षदेखि जनकपुरको सरकारले गरेको काम कारवाहीबाट मधेशका जनता पनि असन्तुष्ट छन् । एकजना मन्त्री पनि इमान्दार छु, इमान्दारी पूर्वक काम गरें भनेर दाबी गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले थपे, ‘सबैजनाले दलाललाई नै पक्षपोषण गरे । सबै भ्रष्टाचारमै लिप्त भए, तर संघीयता नै फाल्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान मधेशका जनतामा नरहेकाले संघीयतालाई कुनै पनि किसिमको खतरा छैन । संघीयतामाथि प्रहार गर्न खोजिए मधेशले सशक्त प्रतिवाद गर्छ ।’

तर, जनकपुरका शासकहरू भने सच्चिनु पर्ने उनले बताए ।

मधेश प्रदेशका पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा भने जेनजी आन्दोलनले मधेशमा पनि सकारात्मक प्रभाव पारेको बताउँछन् ।

‘जेनजी आन्दोलनले मधेशमा पनि पुरानो विचार, पुरानो अनुहार, पुरानो एजेन्डाको अस्वीकार्यतालाई उच्च बनाइदिएको छ,’ झाले लोकान्तरसँग भने, ‘अब मधेशमा पनि राजनीतिक पुस्तान्तरण हुनुपर्ने मागलाई प्रखर रूपमा, पूर्णरूपमा सतहमा ल्याइदिएको छ ।’

काठमाडौंमा जे भयो, त्यो ठीक भयो भन्ने मनोविज्ञान मधेशका युवा पुस्तामा मात्र नभएर समग्र जनतामा बढेको उनको बुझाइ छ ।

‘अब हुने चुनावबाट मधेशमा पनि युवा पुस्ताका नयाँ अनुहारहरू आउने सम्भावना बढेको छ,’ उनले थपे, ‘जेनजी आन्दोलनका कारण मधेशमा पनि युवा पुस्ता हौसिएका छन् ।’

संघीयता हटाउने जेनजी आन्दोलनको माग नरहेको हुनाले संघीयतालाई कुनै पनि खतरा नभएको उनको कथन छ । तर, संघीयतामा पनि सुशासन कायम हुनुपर्ने माग भने जेनजी आन्दोलनको रहेको उनी बताउँछन् ।

‘संघीयता बेठीक हो भनेर जेनजी आन्दोलनले भनेको छैन । तर, सुशासनयुक्त, भ्रष्टाचारमुक्त संघीयता रहोस् भन्ने माग अवश्य नै थियो,’ झाले थपे, ‘यदि सुशासन कायम गर्न सकिएन भने संघीयतालाई चुनौती बढ्दै जान्छ ।’