२९ जेठ २०८३, शुक्रबार
खर्च कटौती गर्ने सरकारको निर्णयअन्तर्गत रोक्का बजेटबाट अत्यावश्यक कामका लागि सहमति दिन थालिएको छ । पुनर्निर्माण र निर्वाचनका लागि रोक्का गरिएको १ खर्ब २० अर्बबाट अत्यावश्यक सामान खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिन थालेको हो ।
मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई सवारी साधन खरिदका लागि ७५ करोड निकासा सहमति दिएको छ । प्रहरीका लागि १०० वटा पिकअप र ६ वटा प्रिजनर भेइकल खरिदका लागि ४५ करोडको सहमति दिएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बललाई २० वटा पिकअप, २० वटा आरआईओटी भेइकल, २ वटा एम्बुलेन्स र ४ वटा ट्रक खरिदका लागि ३० करोडको सहमति दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । जुन सरकारले रोक्का गरेको १ खर्ब २० अर्बबाटै दिन शुरू थालिएको हो । यसबाहेक कार्यालय सञ्चालन तथा अत्यावश्यक कामका लागि यसै बजेटबाट खर्च गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गत असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खर्च कटौती गर्न तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम रकमका टुक्रे आयोजनाहरू रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो । खर्च कटौतीअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट १ खर्ब २० अर्ब बजेट रोक्का गरेको छ ।
अन्तरिम सरकारले निर्वाचन तथा आन्दोलनबाट क्षति भएका सरकारी संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि स्रोत जुटाउनुका साथै चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट टुक्रे आयोजना कटौती गरेर सो रकम जुटाएको हो ।
रोक्का गरिएको बजेटबाटै पुन: निर्माण र निर्वाचनका लागि व्यवस्थापन गरिने अर्थ मन्त्रालयको प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । यसका साथै मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरू सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक सामान खरिद गर्न पनि होल्ड गरिएको बजेटबाटै निकासा गरिने उनको भनाइ छ ।
‘सबै मन्त्रालयहरूले आफू मातहतका कार्यालयहरू सञ्चालनका लागि आवश्यक सामग्रीहरू खरिद गर्न बजेट व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । मन्त्रालयहरूले व्यवस्थापन गर्न नसकेमा अर्थ मन्त्रालयले हेरेर रोक्का गरिएको बजेटबाटै खर्चका लागि सहमति दिने हो,’ उनले भने, ‘अहिले हामीले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई सवारी खरिदका लागि सहमति दिएका छौं । रोक्का गरिएकै बजेटबाट चुनाव र पुन: निर्माणका लागि व्यवस्थापन गरिनेछ ।’
अर्थ मन्त्रालयबाट हालसम्म भौतिक मन्त्रालयको मात्रै सङ्घीय बजेट १६ अर्ब ३० करोड रोक्का गरिएको छ । मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रमबाट ६ वटा कार्यक्रमहरूबाट १६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रोक्का गरिएको हो ।
यता सहरी विकास मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी ६१ अर्ब ७६ करोड बजेट रोक्का गरिएको छ । त्यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको १ अर्ब ४ करोड पुँजीगततर्फको आयोजनाको बजेट रोक्का गरिएको छ ।
यसका साथै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको कुल ५० करोड बजेट रोक्का गरिएको छ । खानेपानी मन्त्रालयको कूल १४ अर्ब ३१ करोड, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको करिब ४ अर्ब, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ७ अर्ब २७ करोड गरी सम्पूर्ण मन्त्रालयहरूबाट कुल १ खर्ब २० अर्ब बराबरको बजेट रोक्का गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
