स्थानीय तहका गुनासा पनि अर्थ मन्त्रालयमा आउन थालेका छन् । अन्तरिम सरकार गठनपछि अर्थ मन्त्रालयमा झन्डै ८० प्रतिशत भन्दा बढी स्थानीय तहका समस्या समाधानका लागि गुनासा आएका छन् ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आफ्नो कार्यभार सम्हालेलगत्तै अर्थ मन्त्रालय मातहतका संस्थान तथा निकायमा कर्मचारीले काममा ढिलासुस्ती, अनुचित कार्य, घुस रिसवत मागे सिधै इमेल वा हटलाइन नम्बरमा गुनासो गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेका थिए । 

गत असोज ७ गतदेखि शुरू गरिएको गुनासो गर्न मिल्ने प्लेटफर्ममा ८० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय तहका गुनासा आएका मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

मन्त्रालयले गुनासोका लागि इमेलसँगै हटलाइन (टोल फ्री) नम्बर १८१०५०००४१० मा सिधै गुनासो गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यस्ता गुनासो हेर्नका लागि मन्त्रालयले उपसचिव निरन भट्टराई र शाखा अधिकृत पवित्रा ज्ञवाली गरी दुई कर्मचारी नै खटाएको छ ।

मन्त्रालयमा हेलो सरकार, मन्त्रालयकै गुनासोका लागि राखिएको टेलिफोन नम्बर र इमेलबाट सयौंको संख्यामा गुनासो आउने गर्दछन् । 

मन्त्रालयको इमेलमा यस सातासम्म २५ सय गुनासो आएको प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेय जानकारी दिए । मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको ह्वाट्एपमा १ हजार गुनासा आएका छन् । उनका अनुसार हेलो सरकारबाट अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दैनिक १०/१२ वटा गुनासा आउने गरेका छन् । 

‘इमेलका आएका गुनासा अधिकांश स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । करिब ८० प्रतिशत नै स्थानीय तहका बजेटसँग सम्बन्धित र अन्य लेखासम्म सम्बन्धित गुनासा आउने गरेका छन्’, प्रवक्ता पाण्डेयले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयसँगै सम्बन्धित करिब ५ प्रतिशत मात्रै हुन्छन् । त्यसमा पनि अन्य विविध क्षेत्रका करिब १०/१५ प्रतिशत हुन्छन् ।’

हेलो सरकारबाट प्राप्त हुने गुनासामा पनि ६० प्रतिशत स्थानीय तहकै हुने गरेका छन् । टोल फ्री नम्बर र ह्वाटसएपमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय तहका गुनासा आउन गरेको उनको बताए । 

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका कारण बनेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा खनाल अर्थमन्त्री बनेको हुन् । उनले अर्थ मन्त्रालयमा हुने अनियमितता र ढिलासुस्तीलाई हटाउनका लागि गुनासो गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेका हुन् । 

अर्थ मन्त्रालयको इमेल र हटलाइनमा प्राप्त गुनासाको भ्याएसम्म अर्थमन्त्री खनाल स्वयंले जवाफ दिने गरेका छन् । मन्त्रालयले आफूसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण गुनासाको सम्बोधन गरिरहेको जनाएको छ । यसका साथै सकेसम्म सम्पूर्ण गुनासाको ‘रेस्पोन्स’ समेत दिने गरिएको प्रवक्ता पाण्डेय बताउँछन् । यसबाहेक अन्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित गुनासा सम्बन्धित निकायमा ‘फरवार्ड’ गर्ने गरिएको छ । 

‘सकेसम्म सबैको रेस्पोन्स दिने गरेका छौं । लिखित रूपमै जानकारी गराउनुका साथै फलोअप गरेर समस्याको समाधान भइसकेको जानकारी समेत गराउने गरिएको छ’, प्रवक्ता पाण्डेय भन्छन्, ‘यसबोहक सम्बन्धित निकायमा समेत पठाउने गरिरहेका छौं । सकेसम्म सबै गुनासाको सम्बोधन गर्ने कोसिस भइरहेको छ ।’