नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समितिले खारेज गर्न सिफारिश गरेको महाशाखालाई प्रतिवेदन कार्यान्वयनको जिम्मा लगाइएको छ ।

प्रतिवेदनले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा अहिले रहेको महाशाखाले हवाई क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न नसक्ने भएकाले छुट्टै निकाय स्थापना गर्न सिफारिश गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश (हाल कानून मन्त्री) अनिलकुमार सिन्हा संयोजकत्वको नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समितिले असोज १२ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

उड्डयन क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि विस्तृत प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारले बताएको थियो । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।

‘मन्त्रालयसँग प्राविधिक विशेषज्ञता र अनुभव भएका दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको तथ्य सरोकारवालासँगको छलफलबाट खुल्न आएको समेतको अवस्थामा एकै कामका लागि मन्त्रालयले इजाजत तथा प्राधिकरणले अनुमतिका नामबाट सेवाप्रदायकलाई दोहोरो नियन्त्रणमा राख्ने पद्धतिलाई निरन्तरता दिनुको औचित्य पुष्टि हुन सकेन,’ समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनमा महाशाखामा कार्यरत कर्मचारीहरूले लाइसेन्स दिने प्रक्रियामा भ्रष्टाचारजन्य काममा संलग्न भएको समेत उल्लेख छ ।

‘विगतमा यस महाशाखामा कार्यरत कर्मचारीहरूमध्ये लाइसेन्स दिने प्रक्रियामा भएको भ्रष्टाचारजन्य कार्यका सम्बन्धमा पनि चर्चा भएको थियो । यो विवाद न्यायिक निरुपणको अवस्थामा रहेकाले त्यसबारे कुनै किटानी राय दिइएको छैन, तथापि सार्वजनिक रूपमा आएका यस्ता प्रकृतिका जानकारीलाई अपवादको रूपमा हेरिनु पर्ने हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस्तो घटना भएको विषय सार्वजनिक भएको स्थितिबाट सुधार गर्न मन्त्रालयअन्तर्गतको नागरिक उड्डयन महाशाखाले के कस्तो विश्वसनीय कदम चालेको थियो, सोबारे कुनै जानकारी पाउन सकिएन ।’

प्रतिवेदनमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र मन्त्रालयबाट दोहोरो लाइसेन्स दिने प्रक्रिया आईकाओ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीतको काम भएको औँल्याइएको छ । ‘मन्त्रालयद्वारा जारी इजाजतपत्रहरूको आइकाओ वा अन्य कुनै अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन निकायहरूबाट के कस्तो मान्यता रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा कुनै स्पष्टता पाइएन । यी इजाजतपत्रहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय अडिट वा सम्झौताहरूमा प्रासंगिक कागजातको रूपमा हेरिएको पनि पाइएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा देखिएको एक पछिल्लो उदाहरणले मन्त्रालयको नागरिक उड्डयन महाशाखाको कार्यशैलीमा केन्द्रीकरणको प्रयास र अपारदर्शितालाई पनि पुष्टि गरेको छ ।’

समितिले दिएका गम्भीर सुझावलाई लत्याउँदै औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाइएको महाशाखालाई प्रतिवेदन कार्यान्वयनको जिम्मा दिइएकोमा सरोकारवालाले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् ।

‘प्रतिवेदनले जुन निकायको औचित्य माथि प्रश्न उठाएको थियो, उसैलाई कार्यान्वयनको जिम्मा लगाएपछि सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा बनाएको प्रतिवेदन विगतका प्रतिवेदन जस्तै उपलब्धिविहीन बन्ने संकेत देखियो’, मन्त्रालयका अवकाशप्राप्त एक अधिकारीले भने, ‘केही सुधार होला कि भन्ने अपेक्षा थियो । यतिधेरै मेहनत बालुवामा पानी खन्याएसरह हुने देखियो ।’

एकै कामका लागि मन्त्रालयले इजाजत तथा प्राधिकरणले अनुमतिका नामबाट सेवाप्रदायकलाई दोहोरो नियन्त्रणमा राख्ने पद्धतिलाई निरन्तरता दिनुको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समितिका सदस्य राजेन्द्रबहादुर सिंह मन्त्रालय अन्तर्गतको उड्डयन महाशाखा २०१५ सालको गैरसैनिक उड्डयन ऐनको फेरो समाएर जबरजस्त आफ्नो औचित्य प्रमाणित हुने कार्य गर्नमा व्यस्त रहेको बताउँछन् ।

'आईकाओले जारी गरेको उड्डयन सुरक्षाको निरन्तर निगरानीका लागि राज्यतहबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने अति महत्त्वपूर्ण स्टेट सेफ्टी कार्यक्रम (एसएसपी प्रोग्राम) नेपालमा भने नागरिक उड्डयन प्राधिकरण भित्र एक विभागका रूपमा गाभिएको अवस्थामा समेत मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतको उड्डयन महाशाखा अनभिज्ञ झैँ रहिरहनुले पनि यसको पुष्टि गरेको पाइयो । हवाई सुरक्षा क्षेत्रमा भैरहेका नियमनका क्रियाकलापलाई निगरानी गर्नुपर्ने कार्यक्रमलाई उल्टो नियामककै भित्र गाभेर गर्नु, गर्न दिनुले राज्य तहमा रहेको उदेकलाग्दो क्षमता अभाव दर्साएको छ। अर्को तर्फ मन्त्रालय अन्तर्गतको उड्डयन महाशाखा भने २०१५ को गैरसैनिक उड्डयन ऐनको फेरो समाएर विनापर्याप्त आधार र पुष्टि हुने अध्ययनविना पनि विभिन्न नियमावलीहरू जारी गरी आफ्नो औचित्य मात्रै प्रमाणित हुने कार्य गर्नमा व्यस्त रहेको झैँ देखिन आएको छ,'  सदस्य सिंहले भने ।

समितिको अध्ययनले मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतको उड्डयन महाशाखामा आवश्यक ज्ञान रहेको नपाइएको उनले बताए । 

विकल्पमा हवाई यातायात सुरक्षा ब्यूरो स्थापना गर्न सुझाव

मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको दोहोरो नियमनको सट्टा छुट्टै स्वायत्त निकाय स्थापना गर्न समितिले सिफारिश गरेको छ ।

समितिले हवाई दुर्घटनाको अनुसन्धान र दुर्घटना न्यूनीकरणका उपाय अपनाउनका लागि हवाई यातायात सुरक्षा ब्यूरो स्थापना गर्न सरकारलाई सिफारिश गरेको छ ।

हवाई दुर्घटना अनुसन्धान, हवाई आर्थिक नियमन, राज्य सुरक्षा कार्यक्रम, उड्डयन कानूनको अध्यावधीकरण, विकसित पद्धतिको अध्ययन र अनुसन्धान एवं प्रणाली विकास र नियामक कार्यको सम्पादन मूल्यांकन जस्ता कार्यको कार्यान्वयनका लागि नेपाल हवाई यातायात सुरक्षा ब्यूरो (नेपाल एयर ट्रान्सपोर्ट सेफ्टी ब्यूरो) स्थापना गर्न सिफारिश गरेको हो ।

‘पटक–पटकको हवाई दुर्घटनापश्चात पनि ठोसरूपमा सम्बोधन नभएको स्वतन्त्र र स्वायत्त दुर्घटना जाँच र अनुगमन निकायको आवश्यकताको यस विषयको सम्बोधन र यथोचित कार्यान्वयनका लागि थप समय खेर फाल्नु हुँदैन भन्नेतर्फ यो समितिको धारणा स्पष्ट रहेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

त्यस्तो ब्यूरोले विमान दुर्घटनाका सम्बन्धमा अनुसन्धानका साथै त्यसबाट प्राप्त सुरक्षा सिफारिसहरूको कार्यान्वयन र अनुगमनमा निरन्तरता आउने विश्वास समितिले गरेको  छ ।

‘विमान दुर्घटनालाई मात्र नभई नागरिक उड्डयन नियामकका सुरक्षा निरीक्षण कार्यहरू राज्य सुरक्षा कार्यक्रम समेतको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने,’ ब्यूरोको अवधारणाबारे प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन संगठन आईकाओ, ईयूलगायत अन्तर्राष्ट्रिय निकायले वर्षौं अघि यस्तो निकाय स्थापनका लागि सिफारिश गर्दै आएका थिए । अमेरिका, युरोपेली मुलुक र भारतले समेत यस मोडललाई अपनाइसकेका छन् ।

‘ब्यूरोको मुख्य उद्देश्य भविष्यमा दुर्घटनाको न्यूनीकरणको प्रयास गर्नु, सुरक्षा संस्कृतिको विकास गराउनू, विगतका दुर्घटनाको कारण पहिचान गरी सुरक्षा सिफारिश जारी गर्नु र ती सिफारिश कसरी कार्यान्वयन भइरहेका छन् भन्ने निगरानी गर्नु रहेको छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको उच्च अदालतको अवकाशप्राप्त न्यायाधीशलाई दिनेगरी प्रबन्ध सञ्चालक समिति गठन गर्न सिफारिश गरिएको छ ।

‘ब्यूरोलाई निष्पक्ष, विश्वसनीय र कुनै पनि राजनीतिक वा व्यावसायिक प्रभावबाट स्वतन्त्र राख्न र अनुसन्धानलाई बाह्य प्रभावबाट मुक्त राख्न ब्यूरोको नेतृत्वमा न्यायाधीश तहको व्यक्तिको नियुक्ति सान्दर्भिक हुन आउँछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एयरवर्थनेस विज्ञ, फ्लाइट अपरेसन विज्ञ, एभिएसन म्यानेजमेन्ट एक्सपर्ट, उड्डयन कानून विज्ञलाई सदस्य बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

गलत डिजाइन स्वीकार गरेर निर्माण, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उपादेयतामै प्रश्न​​

​हवाई सुरक्षा चुनौतीपूर्ण, एक वर्षमै त्रिभुवन विमानस्थलमा ‘बर्ड स्ट्राइक’का ४५ घटना