०७ साउन २०८३, बिहीबार
जन्मेको मात्र तीन-चार वर्षको एउटा अबोध बालक घरपरिवारबाट सिकेका सीमित शब्दहरूको अनुभूति लिएर विद्यालयमा आएको हुन्छ। तोतेबोलीमा ऊ आमाको काख र बुवाको काँध हुँदै विद्यालय पुग्छ। उसका साना-साना हातहरूले कलमको टुप्पो राम्ररी समात्नसम्म जानेको हुँदैन। कोरा कागजको पानामा अक्षर कोर्न र चिन्न सिकाउने ठाउँ विद्यालय हो।
शिक्षकले बालकको मनोभावना र बाल-मनोविज्ञानलाई ख्याल गर्नुपर्छ। ऊजस्तै कक्षाका सबै साथीहरूसँग सहकार्य गर्न, सहयोगी बन्न, मिलेर बस्न र बाँडेर खान सक्ने सामाजिक र भावनात्मक क्षमताको विकास शिक्षकले गराउँछ। साथै, संज्ञानात्मक र मनोक्रियात्मक पक्षको विकास तथा सामान्य समस्याको समाधान गर्न सक्ने बौद्धिक क्षमताको विकासमा शिक्षकको भूमिका हुन्छ। स्पष्ट बोल्न सक्ने र सञ्चारको आदानप्रदान गर्न सक्ने भाषिक सीप पनि शिक्षकले नै सिकाउँछ। सानालाई माया, ठूलालाई आदर गर्ने असल चारित्रिक गुण र सभ्य संस्कारसहित जीवनोपयोगी सीपहरूको विकासमा बलियो जग हाल्ने काम विद्यालयका शिक्षकबाटै हुन्छ।
त्यसकारण विद्यालय एउटा बगैँचाजस्तै हो। त्यहाँ रोपिएका रङ्गीबिरङ्गी फूलहरूको गोडमेल गर्ने, मलजल हाल्ने, हुर्काउने, बढाउने, फुलाउने, फक्र्याउने र फलाउने काम शिक्षकको हो। शिक्षक सच्चा माली हो।
उनीहरू बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिकलगायत बहुविविधतायुक्त समुदायबाट आएका हुन्छन्। बालबालिकामा शारीरिक, मानसिक क्षमता तथा सिक्ने गति र रुचिमा विविधता हुन्छ। शिक्षकले यी सबै विविधताहरूलाई सम्मान गर्दै उनीहरूका आवश्यकता तथा सिकाइ समस्याहरू र विषयवस्तुप्रतिको कठिनाइ स्तरलाई पहिचान गर्नुपर्छ। सबैलाई समता र समानताका रूपमा शिक्षा दिने काम एउटा शिक्षकले मात्र गर्न सक्दछ।
सादा कागजझैँ रहेको उसलाई ज्ञान, सीप र क्षमताले निपुण बनाउनुपर्छ। दक्ष जनशक्तिको रूपमा स्वदेशी तथा विदेशी बजारसम्म टिक्ने र बिक्ने बनाउनेदेखि लिएर गरिखाने बनाउनमा शिक्षक मार्गनिर्देशक बन्छ। उसको भाग्य र भविष्यका निर्माताका रूपमा शिक्षकको नै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यसकारण प्राथमिक तहको शिक्षकलाई एउटा जहाजको कप्तानसँग तुलना गर्न सकिन्छ।
एउटा कालिगडले स्टुडियोमा कच्चा पदार्थबाट बहुमूल्य मालको उत्पादन र निर्माण गरेझैँ शिक्षकले पनि आफूले जानेजति र सकेजति विधि, पद्धति र कलाकौशल प्रयोग गर्दछ। विद्यार्थीको सिकाइलाई केन्द्रमा राखेर उसका हरेक जिज्ञासा पूरा गर्न हर प्रयत्न गर्दछ। फलस्वरूप, सिकारुमा ज्ञान, सीप प्रदान गरी प्रत्येक पाठको अन्त्यमा विशिष्ट उद्देश्यहरू पूरा गराउँछ। सिकाइ उपलब्धि हासिल गराएर व्यवहार रूपान्तरण गर्न भरपुर मिहिनेत शिक्षकले मात्र गर्न सक्दछ।
त्यसकारण अरू कुनै पेशा/व्यवसायलाई शिक्षणसँग तुलना गर्न मिल्दैन र सकिँदैन पनि। व्यापारीले नाफालाई केन्द्रमा राखेर सामानमा चर्को मूल्य माग्दै कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी गर्नसम्म पछि नपर्ला। दूधवालाले पानी मिसाउला, ठेकेदारले बिल मिलाउला, खाद्यान्नवालाले अखाद्य वस्तुहरू मिसाउला। नेताले झूट बोलेर भोट थुपार्लान्, तर कक्षा कोठामा एउटा शिक्षकले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई कहिल्यै पनि गलत पाठ पढाउँदैन र सिकाउँदैन।
प्रायः विश्वका विकसित देशहरूमा शिक्षकको तलब राम्रो छ। त्यहाँ शिक्षकलाई उच्च सम्मान र सेवा-सुविधा दिइएको हुन्छ। ती देशहरूका विद्वान्हरू र समाजको बुझाइमा शिक्षण एउटा मात्र महान् पेशा हो, जसले बाँकी सबै पेशाहरूलाई जन्म दिन्छ। देशको भविष्य शिक्षकमा निर्भर हुन्छ। शिक्षकले चाहे भने समाजको कायापलट गर्न सक्छ भन्ने विश्वास पहिलो विश्वका सबै राष्ट्रहरूमा छ। प्राचीनकालदेखि वर्तमानसम्म संसारभर शिक्षक दिवस र शिक्षा दिवस मनाइन्छन्। विद्यार्थी, विद्यालय, समुदाय र सरकारबाट शिक्षकलाई सम्मान र पुरस्कृत गर्ने प्रचलन छ। यसले शिक्षकको मनोबल बढ्ने र पेशाप्रति थप उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउँछ।
तर विडम्बना, विद्यालय सबैको साझा हो र शिक्षकले दिने शिक्षा समान हुन्छ। यद्यपि, विद्यालय र त्यहाँका शिक्षकहरूप्रति हाम्रो समाजमा सरोकारवालाहरूको सकारात्मक दृष्टिकोण छैन। राणाशासन कालदेखि राजतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म थुप्रै शासन सत्ताहरू बदलिए। व्यवस्था बदलियो, तर शिक्षकप्रति शासक र सरोकारवालाहरूको दृष्टिकोण कहिल्यै बदलिएन। यहाँ ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा राज्यसत्ता र शिक्षकको अवस्था प्रस्तुत छ।
२००७ सालअघि : राणाकालीन शिक्षकको अवस्था
वि.सं. २००७ पूर्वी नेपालमा विद्यालय खोल्ने कार्यलाई अवैधानिक घोषित गरिन्थ्यो। समाजमा साक्षरता फैलाउने र पुस्तकालयसम्म खोल्ने व्यक्तिलाई जेल हालिन्थ्यो। वि.सं. १९१० मा खुलेको नेपालको पहिलो औपचारिक विद्यालय दरबार हाईस्कुल थियो। त्यहाँ राजा र राणाका सन्तानले मात्र पढ्न पाउँथे। सर्वसाधारणका लागि विद्यालयको ढोका बन्द नै हुन्थ्यो।
'राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिअनुसार वि.सं. १९७५ मा त्रिचन्द्र कलेज खोल्नुपर्दा आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्दैछु,' भन्ने राणा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति थियो। नेपालमा कलेज खोल्ने कामले राणा शासनको भलो हुने छैन भन्ने उनको बुझाइ थियो। तर पनि शिक्षाप्रतिको जनताको भोक र जनचाहनाको दबाबले उपत्यकाभित्र मात्र सीमित विद्यालयहरू खुलेका थिए। नचाहँदा-नचाहँदै बाध्यात्मक अवस्थामा खुलेका ती विद्यालयमा पढाउने शिक्षकमाथि शासकको राम्रो दृष्टिकोण थिएन।
नियुक्ति दरबार र राणाले गर्दथे। सेवा-सुविधा न्यून थियो। शिक्षकलाई नगद तलबको सट्टा धान, चामललगायत अन्न दिएर पठाइन्थ्यो। सामाजिक सम्मान र प्रतिष्ठा कम थियो। शब्दले गुरु भनिए पनि आर्थिक अवस्था दयनीय हुँदा समाजमा निम्नस्तरको जीवनशैली थियो। जनता शिक्षित भए भने आफ्नो स्वर्ग खोसिने डर राणाहरूमा थियो। त्यसैले सत्ताको आँखामा शिक्षक उत्पीडनमा नै थिए।
ज्ञान, विज्ञानको दायरा फराकिलो हुँदै गयो। वैज्ञानिक युगमा आविष्कार र विश्वव्यापी विकासको बदलिँदो स्वरूपको प्रभाव नेपालमा पनि पऱ्यो। फलस्वरूप, १०४ वर्षे राणा शासनलाई २००७ सालको जनआन्दोलनले सदाका लागि अन्त्य गर्दै प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सूत्रपात गरिदियो।
२००७ - २०२७ : प्रजातन्त्रको शुरूआत र शिक्षाको विस्तार
राणा शासनको पतनसँगै विद्यालय खोल्न लगाइएको प्रतिबन्ध कानुनी रूपमा हट्यो। शहरदेखि गाउँका कुनाकाप्चासम्म शिक्षाको लहर फैलिन थाल्यो। विद्यालय धमाधम च्याउ उम्रिएझैँ खुल्न थाले। शिक्षाप्रेमी जनताहरूले आफ्ना निजी जग्गा-जमिन विद्यालयको नाममा दान-दातव्य दिन थाले। शैक्षिक जागरण औँसीको कालो रातमा देखिने चकमन्न अँध्यारो चिर्दै बिजुलीको गतिमा गाउँ-बस्तीसम्म चम्किन थाल्यो।
सिङ्गो राज्य र समुदायभरको आँखामा लागेको निरक्षरता र अज्ञानताको कालो जालो चिर्दै साक्षरता र शिक्षाको ज्योति फैलाउने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी शिक्षकको हातमा आयो। २००७ सालमा कुल साक्षरता २% र महिला साक्षरता लगभग ०.६% भएको देशमा पढ्न लेख्न जान्ने मानिसहरू मुस्किलले खोजेर शिक्षक बनाइन्थ्यो।
शिक्षकको नियुक्ति अस्थायी प्रकृतिको थियो। प्रायः निम्न मध्यम वर्गका मानिसहरू शिक्षक हुन्थे। तलब न्यून र अनिश्चित थियो। सेवा अवधि नतोकिँदा पेशागत असुरक्षा थियो। सेवा, सर्त र सुविधाको अवस्था एकदमै नाजुक थियो। पेन्सन, भत्ता, बिमा आदिको व्यवस्था शून्य नै थियो। त्यसकारण पनि शिक्षक पेशा नभई सेवाजस्तै बनेको परिस्थितिमा शिक्षकको आर्थिक अवस्था अति कमजोर र सङ्घर्षपूर्ण जीवन थियो। अतिरिक्त काम गर्दै छाक टार्नुपर्ने बाध्यता थियो।
देशभर एउटै शिक्षा प्रणाली थिएन। पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको अभाव थियो। शिक्षकले आफूले जाने-सुनेका ज्ञान र सीपहरू सिकाउँथे। विद्यालय र विद्यार्थी सङ्ख्यात्मक रूपमा वृद्धि भए पनि भौतिक र शैक्षिक सामग्रीको कमीले शैक्षिक गुणस्तर कायम हुन सकेको थिएन। विद्यालयहरू ढुङ्गा, माटो, काठ र बाँस आदिले निर्माण गरिएका हुन्थे। भूकम्प, हावाहुरी, बाढीपहिरो र वर्षात्बाट प्रभावित हुन्थे। सबै विद्यार्थीलाई आफ्नै सन्तानझैँ माया र सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउँदै शिक्षा दिनुपर्ने कर्तव्य र जिम्मेवारी शिक्षकको काँधमा नै थियो।
२०१७ सालपछि देशमा फेरि काला दिन शुरू हुँदा पञ्चायती व्यवस्थाले शिक्षकहरूलाई राजनैतिक चेतनाका बाहक ठानी निगरानी बढायो। राज्यसत्ता र पञ्चहरूको विरोध गर्दा जागिरबाट हात धुनुपर्थ्यो। हुनेखाने वर्गबाट हेपिने अवस्था भए नि उत्पीडित र निम्न वर्गहरूबाट शिक्षकहरू सम्मानित नै हुन्थे।
२०२८ - २०५२ : पञ्चायती शासन र शिक्षा ऐन
आम नागरिकलाई शिक्षा लिन र विद्यालय खोल्न पाउने स्वतन्त्रता प्राप्त भएको मात्र २१ वर्ष पूरा भएको थियो। मुलुकभित्र स्थापना हुने र सञ्चालन भइरहेका विद्यालयहरूको व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै गुणस्तरयुक्त शिक्षाको विकास गर्न तत्कालीन राजा महेन्द्रले शिक्षा ऐन जारी गरे। पञ्चायती व्यवस्था अनुकुलका र राजतन्त्रप्रति वफादार नागरिकहरू उत्पादन गर्ने उद्देश्यले वि.सं. २०२८ साल असोज २४ गते ऐन नं. ८ का रूपमा यो ऐन आएको थियो।
यस ऐनमार्फत शिक्षकका सेवा, सर्त तथा सुविधाहरू निम्नस्तरबाट प्रारम्भ गरियो। साथै, शिक्षकको तहगत योग्यता, शिक्षक-विद्यार्थी आचारसंहिता, विद्यालय रेखदेख र व्यवस्थापनका लागि सञ्चालक समिति, विद्यालयका सरोकारवाला निकायहरू (जिल्ला, क्षेत्र, विभाग र केन्द्र) को नीतिगत व्यवस्था गरियो। विद्यालयीय शिक्षा तथा शिक्षक पेशा र शिक्षा प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्न राज्यबाट यो पहिलो प्रयास भएको थियो।
तत्पश्चात् २०२८ देखि २०४६ सालसम्मको १८ वर्षको अन्तरालमा २०३६ सालमा जनमत सङ्ग्रह र २०४६ सालमा जनआन्दोलन भएको थियो। जनमत सङ्ग्रहले पञ्चायती व्यवस्था थप मजबूत हुनेगरी राजा सबको साझा बनायो। २०४६ सालको जनआन्दोलनले ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गर्यो। बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्थासहितको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी गऱ्यो। जनमत सङ्ग्रह र जनआन्दोलन केवल सत्ता परिवर्तनका खेल भए। लागू गरिएका केही योजना परियोजनाहरूबाट नीति, नियम र शिक्षकमाथि निगरानी राख्ने काम भए। शिक्षकका समस्या र शिक्षा क्षेत्रका मुद्दाहरू यथास्थितिमा रहे।
२०५२ - २०६२ : सशस्त्र द्वन्द्वकाल र शिक्षा
देशमा जनयुद्ध चलिरहेको थियो। शाही सरकार र माओवादीबीचको युद्ध उत्कर्षमा थियो। माओवादीले 'मुक्ति वा मृत्यु'को सिद्धान्त लिएको थियो भने शाही सरकारको नीति 'खोज र मार' भन्ने थियो। माओवादी नेताको टाउकाको मूल्य तोकिएको थियो। देशमा सङ्कटकाल घोषणा गरिएको थियो। गाउँ-बस्तीहरू विद्रोहीको कब्जामा र शहरहरू सरकारी सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रणमा थिए।
सबै सरकारी कार्यालयहरू, साबिकका गाउँ विकास समितिहरू (गाविस), बैङ्कलगायत निजी विद्यालयहरूसम्म सदरमुकाम केन्द्रित थिए। गाउँका टाठाबाठा सबै शहर पसेका थिए। गाउँमा सरकारको प्रतिनिधिको नाममा शिक्षक मात्र बाँकी थिए र सरकारी कार्यालयको रूपमा विद्यालय थियो।
शिक्षक कलम बोकेर विद्यालय जाँदै गर्दा बम, गोला, बन्दुक र बारूद बोकेका हतियारधारीहरूसँग दैनिक भेट हुन्थ्यो। उनीहरूलाई शङ्का लाग्दा डेरा र विद्यालयमा पनि आउँथे र खानतलासी लिन्थे। सरकार र विद्रोही दुवैको निशानामा शिक्षक नै थिए। दोहोरो भिडन्त भइरहेका हुन्थे र दुवै पक्षका लडाकुहरू ज्यान गुमाइरहेका देखिन्थे। कुनै दिन लास पन्छाएर शिक्षक विद्यालय जानुपर्थ्यो।
विद्रोही पक्षलाई सहयोग गरेको निहुँमा राज्यपक्षबाट निर्मम रूपमा शिक्षकको हत्या गरिन्थ्यो। विद्यालय हाताभित्रै विद्यार्थीहरूको बीचमा लखेटी-लखेटी शिक्षकलाई गोली ठोकिन्थ्यो। शिक्षकको बचाउमा आएका विद्यार्थीहरू पनि बाँकी रहँदैनथे। सुराकी गरेर आफ्ना साथीहरू मारिए भन्ठानेर विद्रोही पक्षको तारो पनि शिक्षक नै बन्नुपर्थ्यो।
विद्यालय शान्ति क्षेत्र र बालअधिकारको मर्मविपरीत विद्यालयसम्म रणभूमि बनेका थिए। पूरा ज्यान हत्केलामा राखेर त्यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि सरकारी बिदाको दिनबाहेक सबै दिन विद्यालय खोलेर शिक्षकले निरन्तर सेवा दिइरहेका हुन्थे। सेना-पुलिसमा भर्ती हुने मानिसलाई थप सुविधा र प्रोत्साहन थियो भने शिक्षक सेवा अनिश्चितकालसम्म बन्द गराइएको थियो। शिक्षक सेवालाई प्रोत्साहनको साटो शिक्षा विषय पढेको हुनुपर्ने, तालिम लिएको हुनुपर्ने नीति बन्यो। युद्धको राप र तापको बीचमा पनि २०५७ माघ २५ मा अध्यापन अनुमति पत्र अनिवार्य गरी शिक्षक सेवा प्रवेश झन् कडाइ गरियो। सेना-पुलिसका गणहरू सजाइएका हुन्थे भने विद्यालयका भित्ताहरू चर्केका र पानी चुहिने छानाहरू हुन्थे।
२०६२/०६३ पछिको गणतान्त्रिक युग र शिक्षक पेशा
१० वर्षे जनयुद्धको जगमा १९ दिने जनआन्दोलन भयो। मुलुकको राजनैतिक व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन भयो। संवैधानिक राजतन्त्रबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनासँगै समाजवाद उन्मुख संविधान २०७२ जारी भयो। राज्यसत्ताको स्वरूप फेरियो। राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति आए, प्रदेशपिच्छे मुख्यमन्त्री बने। साबिकका गाउँ विकास समितिहरू (गाबिस) सिंहदरबार भएका छन्, तर विद्यालय स्यालदरबारकै रूपमा रहे।
देशको मूल कानुन परिवर्तन हुँदा विडम्बना, २०२८ मा पञ्चायती व्यवस्थाले प्रारम्भमा लागू गरेको शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा छ। वडादेखि सङ्घीय सरकारका कर्मचारीहरू तथा घर नजिकै कार्यालय भएका जनप्रतिनिधिहरू सेतो नम्बर प्लेटमा रातो अक्षर अङ्कित सरकारी सवारीसाधनमा शानसाथ घुइँकिरहन्छन् । तर विद्यालय कर्मचारी र बालविकासका शिक्षकले पैदल हिँड्नुको विकल्प छैन।
अहिले अधिकांश शिक्षक घरपायक नहुँदा विद्यालयसम्म पुग्नकै लागि निजी घरखेत धितो राखेर भए पनि बाइक-स्कुटर खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ। आफ्नै रकमले तेल हाल्नुपर्छ र मर्मत सम्भार गर्नुपर्छ। खाजा-नास्ता आफ्नै खर्चमा खानुपर्ने हुन्छ। विद्यालयको कामको सिलसिलामा बिरामी हुँदासम्म आफैँ औषधि उपचार गर्नुपर्छ।
वार्षिक दुईवटासम्म मार्कर, रातो-कालो दुई-दुई थान डटपेन वर्ष दिनमा विद्यालयबाट शिक्षकलाई प्राप्त हुन्छन्। बाँकी दैनिक गृहकार्य जाँच्ने डटपेनलगायत अन्य सामग्री शिक्षक स्वयंले व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा शिक्षकको मासिक आधासम्म तलब विद्यालय पुग्नसम्म सकिन्छ। चालू ऐनमा शिक्षकलाई प्रत्येक महिनाको अन्त्यमा काम गरेको तलब-भत्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने नियम उल्लेख भएतापनि स्थानीय सरकारबाट चौमासिक रूपमा उपलब्ध गराउने संस्कार छ।
बैङ्क र वित्तीय संस्थाहरूले विशुद्ध शिक्षकलाई ऋण पत्याउँदैनन्। यदाकदा पत्याई हाले पनि कारोबार गर्न मुस्किल पर्ने गरेको छ। मासिक बिजुली, पानीको बिल तिर्न धौधौ पर्ने र दैनिक उपभोग्य सामानको जोहो गर्न र घर व्यवहार चलाउन आपत नै हुने स्थिति छ। स्थानीय साहुहरूसँग उधारो माग्नै पर्ने बाध्यता छ। हरेक शिक्षकको एउटै राष्ट्रिय थेगो 'तलब आएपछि दिउँला' भन्ने हुन्छ। कामको दाम समयमा नहुँदा शिक्षक खैराती बन्नुपर्ने बाध्यता छ।
शिक्षकले साहु महाजनलाई उसकै भनेको मूल्यमा उधारो रकमको पूरा ऋण, कतिपय अवस्थामा जिन्सी सामानको ब्याजसम्म तिर्छ, तर अपमान र बदनामी सहनुपर्ने हुन्छ। देशमा गणतन्त्र आएर समाजवाद उन्मुख संविधान बने पनि विद्यालय शिक्षकको सेवा-सुविधा र सर्तहरू पञ्चायती व्यवस्थाका छन्। नोकरी अवधिभर मात्र दुई लाखको बीमा छ। प्र.अ. भत्ता मासिक रूपमा प्रा.वि., नि.मा.वि. र मा.वि. को क्रमश: दुई सय, तीन सय र पाँच सय मात्र कायम छ। वृत्ति सिफारिसको स्पष्ट नीति छैन। शैक्षिक वृत्ति, सन्तति वृत्ति र औषधि उपचारको व्यवस्था नाममा मात्र सीमित छ।
सङ्घीय शिक्षा ऐनसँग बाझिने कुनै पनि ऐन अमान्य हुने नीतिगत व्यवस्था छ। तर पनि स्थानीय तहले आफूअनुकूल कानुन बनाउँदै शिक्षकमाथि शासन गरेका छन्। स्थानीय सरकार र सरोकारवालाहरू शिक्षकप्रति राजनैतिक रङ्ग र पदको दम्भ देखाउँछन्। फरक विचार र दृष्टिकोण राखेएकै आधारमा तेलपेलाई छ। विषयवस्तुमा दक्ष र आयोगबाट सिफारिस भएर आएको भए पनि कतै काम नपाएर विद्यालयमा कोचिन आएको जस्तो व्यवहार गर्छन् र वफादार बनाउन खोज्छन्। चाकडी-चाप्लुसी नलाग्दा चौतर्फी निशानामा परिने परिस्थिति छ।
अस्थायी, राहत, विद्यालय कर्मचारी, बालविकासका शिक्षकहरूलाई राज्यबाट नै दोस्रो दर्जाको नागरिक र शैक्षिक दासको रूपमा राखिएको छ। ऊर्जाशील उमेरमा अस्थायी र करार नामको न्यून ज्यालामा थन्किँदा आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न कठिन भएको छ। अहिलेको बजारको महँगीसँगै उनीहरूको जीवन धान्न गाह्रो छ।
उनीहरूका सेवा-सुविधाहरूलाई स्तरयुक्त बनाउनु, पेशागत सुरक्षा तथा स्थायित्वको माग तथा मुद्दाहरू पूरा गर्नु राज्यको दायित्व हो। यो आजको आवश्यकता पनि हो। किनकि शिक्षा क्षेत्र समाज विकासको मेरुदण्ड र रूपान्तरणको मियो हो। गुणस्तरीय शिक्षाको अभावमा समाजले काँचुली फेर्न सक्दैन भन्ने कुराको हेक्का हुँदाहुँदै पनि शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त देखिएको छ।
एकातिर राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा तथा सुविधामा शिक्षक र निजामती कर्मचारीबीच ठूलो खाडल सिर्जना गरिएको छ। अर्कोतिर एउटै समयमा उहीँ विद्यालयको छानामुनि काम गर्ने शिक्षाकर्मीहरूबीच पनि विभेद छ। स्थायी, अस्थायी, राहत, साबिक उमावि, अनुदान, करार, विद्यालय कर्मचारी, बालविकास आदिलगायत शिक्षकमा तलब-भत्ता र सेवा-सुविधामा असमानता छ। सबैका आफ्नै किसिमका पिरमर्का र समस्याहरू छन्। राज्यबाट नै उत्पीडनमा परेको र पारिएको साझा बुझाइ छ।
शैक्षिक जगत् समाजका लागि अति आवश्यक वस्तु र सेवाहरू प्रदान गर्ने क्षेत्र हो। यो राष्ट्र निर्माणको दक्ष जनशक्ति उत्पादन र विकास गर्ने कारखाना हो। तत् क्षेत्रमा काम गर्ने सबै बौद्धिक मजदूरहरू हुन्, जसले आफ्नो ज्ञान र सीप बेचेर जीविकोपार्जन गर्छन्। उनीहरूलाई पूरा पेट खाना र पेशागत दक्षता अभिवृद्धिमा राज्यको ध्यान जाओस्।
सारांश: सत्ता फेरिए,दृष्टिकोण फेरिएन
विद्यालय बालजीवनको पहिलो पाठशाला हो। अनभिज्ञ बालकलाई अक्षर चिनाउनेदेखि सामाजिक, बौद्धिक र चारित्रिक विकास गराउनेसम्मको जिम्मा शिक्षककै काँधमा हुन्छ। उनी समाजका विविधता बोकेका बालबालिकालाई समान अवसर प्रदान गर्दै सीप, आचरण र आत्मनिर्भर जीवनतर्फ उन्मुख गराउने सर्जक हुन्।
तर इतिहासले देखाएको छ— सत्ता बदलिए पनि शिक्षकको अवस्था बदलिएन। विद्यालय सरोकारवालाहरूको नाममा राजनैतिक रङ्ग लिएका मानिसहरू आउँछन्। उनीहरूको दृष्टिमा शिक्षक गाई हेर्ने ग्वालो, खेती हेर्ने नरालो र बच्चा हेर्ने धरालो जस्तै मानिन्छन्।१९ दिने जनआन्दोलनले राजतन्त्र गयो। भर्खरै मात्र २ दिने जेनजी विद्रोहले दुई तिहाइको जनमत प्राप्त सत्ता ढल्यो। शासकहरूको भागाभाग भयो, तर शिक्षकको शान्तिपूर्ण २९ दिने आन्दोलन उधारो सम्झौतामा उपलब्धि-विहीन र दिशाहीन रूपमा टुङ्गियो।
राणाकालमा विद्यालय खोल्न अपराध ठहरिन्थ्यो। प्रजातन्त्र आए पनि शिक्षक अभाव, असुरक्षा र न्यून तलबमा बाँच्न बाध्य भए। पञ्चायती शासनमा शिक्षक नियन्त्रणका औजार बने। जनयुद्धकालमा सत्ता पक्ष र विद्रोही दुवै पक्षको दोहोरो निशानामा परे। गणतन्त्रपश्चात् पनि शिक्षकको जीवनस्तर, सेवा–सुविधा र सम्मानमा सुधार देखिएन।
आज पनि शिक्षण पेशा शब्दमा आदर्श मानिए पनि राज्यको मर्यादा क्रम सूचीमा नाम अटेको छैन। शिक्षकमाथि अन्याय र असमानताहरू विद्यमान छन्। चौमासिक तलब, न्यून भत्ता, अस्थायित्व र राजनीतिक हस्तक्षेपले उनीहरूको मनोबल घटाएको छ।
तर यी सबै कठिनाइबीच पनि शिक्षक राष्ट्र निर्माणका खम्बाका रूपमा देखिन्छन्। उनीहरूको समर्पणले मात्र समाज रूपान्तरण सम्भव छ। शिक्षकको अधिकार, प्रतिष्ठा र स्थायित्व सुनिश्चित नगरी गुणस्तरीय शिक्षा र उज्यालो भविष्यको कल्पना निरर्थक रहन्छ।
