श्रीलङ्काको केन्द्रीय वातावरण प्राधिकरण (सिइए) ले नयाँ नियम अन्तर्गत सन् २०२५ नोभेम्बर १ देखि लागू हुनगरी कम घनत्व भएका पोलिथीन (प्लास्टिकका झोला) अब उपभोक्ताहरूलाई निःशुल्क वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको जनाएको छ। 

अक्टोबर १ मा सरकारी राजपत्रमा प्रकाशित निर्देशन अनुसार व्यापारीहरूले त्यस्ता झोलाहरूको मूल्य उनीहरूको व्यावसायिक परिसरमा प्रमुखताका साथ प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ र ग्राहकको बिलमा स्पष्ट रूपमा लागत खुल्नेगरी समावेश गर्नुपर्नेछ।

यो नियम दैनिक बजारमा प्लास्टिकको अत्यधिक प्रयोग कम गर्ने र वातावरणीय जिम्मेवार व्यवहारलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यका साथ जारी गरिएको हो।

सरकारले यो उपायले जनतामा पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने झोलाहरूको प्रयोगलाई बढावा दिन र डिस्पोजेबल पोलिथिन फोहोरबाट हुने वातावरणीय क्षतिलाई कम गर्न खोजेको सीइएले जनाएको छ। उपभोक्ताहरूलाई दिगो उपभोगको लागि राष्ट्रिय प्रयासलाई समर्थन गर्न बजारमा जाँदा पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने झोला बोक्न आग्रह गरिएको छ।