भदौ २३–२४ गतेको घटना सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले धमाधम प्रहरी अधिकृतहरूलाई बयानका लागि बोलाइरहँदा प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ भने समग्र प्रहरीको ‘रक्षाकवच’ बनेर उभिएका छन् ।

प्रहरी अधिकारीहरू ‘माथिको आदेश’ भनेर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्ने प्रवृत्ति विगतमा रहे पनि खापुङले भने भदौ २३ गते कसैको आदेशभन्दा पनि परिस्थितिवश गोली चलेको भनेर अडान राखिरहेका छन् ।

महानिरीक्षकको अडानपछि आयोगका पदाधिकारीहरूलाई धर्मसंकट परेको छ ।

खापुङ एक अपवाद नेतृत्वकर्ता बनेर उभिएका छन् । विगतमा प्रहरी नेतृत्वमा पुगेपछि आफ्नो पद र गरिमा जोगाउन एकअर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप गर्ने प्रचलन थियो ।

अझ भनौं, एउटै ब्याचका साथी प्रहरी नेतृत्वमा पुगेपछि खुशी साटासाट हुनुपर्नेमा बोलचाल समेत बन्द भएका विगत ताजै छन् ।

जतिबेला उपेन्द्रकान्त अर्याल प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) मा पुगेका थिए, त्यतिबेला उनका सहयोगी एवं आफ्नै ब्याची प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) राजेन्द्रसिंह भण्डारीसँग ‘पानी बराबर’कै सम्बन्ध रह्यो ।

कुनै प्रसंगमा भण्डारीले भनेका थिए, ‘उपेन्द्र आईजीपी रहुञ्जेल म हेडक्वार्टरभित्र छिर्दिनँ ।’

हुन पनि त्यस्तै भयो । भण्डारीको पोस्टिङ महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान हुँदै सिंहदरबारभित्र रहेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा भयो । अर्याल–भण्डारी दुवैले एक अर्कालाई कहिल्यै राम्रो नजरले हेरेनन् । बरु माओवादी सरकारमा रहेका बेला नारायणकाजी श्रेष्ठले भण्डारीलाई आईजीपीको प्रस्ताव राखेका थिए ।

त्यतिबेला भण्डारीले सिधै इन्कार गर्दै भनेका थिए, ‘मबाट तपाईंहरूले के आशा गर्नुहुन्छ ? म गलत निर्देशन मान्दिनँ, मलाई उपेन्द्रलाई हटाएर आईजीपी बन्नु छैन ।’

****

अब अर्को प्रसंगमा जाउँ । सरकारले सर्वेन्द्र खनाललाई आईजीपी बनायो । खनालकै ब्याची रमेश खरेलले डीआईजीबाटै राजीनामा दिए । एसपीसम्म एक नम्बरमा रहेका खरेल, एसएसपी र डीआईजीमा वरीयतामा पछि पारिए । खरो स्वभावका खरेलले आफूलाई आईजीपी नबनाएको भन्दै खनाललाई आईजीपी बनाउने निर्णय सार्वजनिक हुनेबित्तिकै पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

विगतमा अर्याल–भण्डारीको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धको पुनरावृत्ति खनाल–खरेलमा पनि दोहोरियो । उनीहरू पनि एकले अर्कोलाई देखिनसहने ।

एउटै ब्याचका सहकर्मी प्रहरी नेतृत्वमा पुग्दा खुसी साटासाट हुनुपर्ने हो, तर दुश्मनीमा परिणत भएको देखेर त्यतिबेला प्रहरी संगठनका अधिकृतहरू नै अचम्मित भएका थिए ।

****

तर, अहिले प्रहरी संगठनको नेतृत्वमा रहेका खापुङ फरक देखिएका छन् । गएको भदौ १९ गते खापुङले आईजीपीको दर्ज्यानी चिह्न लगाएका थिए ।

भदौ २३ गतेबाट जेनजी आन्दोलन शुरू भयो । सोही दिन प्रहरीले गोली चलाउँदा १९ जनाको मृत्यु भयो ।

२३ गतेको दमनको विरोधमा २४ गते आन्दोलन हुँदा राज्यका ऐतिहासिक संरचना सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र संसद् भवनमा आगो लाग्यो ।

आन्दोलन यति हिंस्रक हुँदै गयो कि सुरक्षा निकाय विशेष गरी नेपाल प्रहरीका गोलीगठ्ठा लुटिए । बर्दी र भवनमा आगो लगाइयो । जसको प्रभावले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सत्ता नै ढल्यो ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । उक्त घटना छानबिन गर्न पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोग गठन भयो ।

अहिले कार्की नेतृत्वको आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । प्रहरीलाई गोली चलाउन कसले आदेश दियो ? भन्ने जवाफ आयोगलाई खापुङले दिनुपर्ने छ ।

आयोगले खापुङ मात्रै नभएर २३ र २४ गते फिल्डमा खटिएका फिल्ड कमान्डरहरूसँग समेत बयान लिन शुरू गरिसकेको छ ।

तर, खापुङ संगठनको रक्षाकवच बनेर उभिएका छन् । नेतृत्व कारबाहीबाट डराएर हुँदैन, जवाफ दिनुपर्छ भन्ने मुडमा खापुङ छन् ।

आयोगले भदौ २३ र २४ गते उपत्यकामा खटिएका प्रहरीको सूची दिन प्रधान कार्यालयमा पत्राचार गर्‍यो ।

खापुङले प्रहरी जवानदेखि आईजीपीसम्म फिल्डमा खटिएको जवाफसहितको पत्राचार गरिदिए ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले विवरण दिन आनाकानी गरेको कुरा प्रधानमन्त्री तहमै पुगेपछि खापुङले काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयमार्फत विवरण आयोगलाई बुझाउन लगाए ।

घटना परिस्थितिको मूल्यांकन गरेर फिल्डमा खटिएका प्रहरीले संसद् भवन जोगाउन र आत्मरक्षाका लागि गोली चलाएको निष्कर्ष खापुङको छ ।

उनले विषम परिस्थितिको मूल्यांकन गरेरै प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिन गोली चलाउनुपरेको बताउँदै आएका छन् ।

खापुङले सहकर्मीहरूसँग भनेका छन्, ‘आयोगले बरु मलाई कारबाही गरोस्, तर भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको दोषी किटान गरेर बयान दिने छैन ।’

खापुङले एउटा टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ताका क्रममा भनेका छन्, ‘संसद् भवन, सिंहदरबारजस्ता ‘भाइटल सरकारी संरचना’ जोगाउन विशेष फोर्स रहन्छ । उनीहरूलाई गोली चलाउने अधिकार हुन्छ । यस आधारमा कारबाही गर्ने हो भने प्रहरी संरचना नै राज्यले नराखे हुन्छ ।’

संसद् भवन फोरेर भित्र छिर्दै आगजनी गर्न थालेपछि बाध्य भएर प्रहरीले गोली चलाउनुपरेको खापुङले बताएका छन् ।

‘केही नगर्दा पनि हतियार प्रयोग नगरेबापत छानबिन हुने र केही गर्दा पनि छानबिन हुने कुराले नीतिगत स्पष्टताको आवश्यकता देखिन्छ,’ अन्तर्वार्ताका क्रममा खापुङले भनेका छन्, ‘आन्दोलनकारीले निहत्था प्रहरीलाई कुटेर, घिसारेर, घोचेर मार्दा पनि उल्टै प्रहरीमाथि नै प्रश्न उठाउने प्रवृत्तिले समाज सुरक्षित हुँदैन ।’

परिस्थितिको मूल्यांकन गरेरै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिएका थिए ।

ओली र लेखकलाई नै घटनाको मुख्य जिम्मेवार ठहर्‍याउनुपर्ने आवाज अहिले पनि उठिरहेको अवस्थामा खापुङले भनेका छन्, ‘तत्कालीन ओली र गृहमन्त्री लेखकले अधिकतम बल प्रयोग गर्न प्रहरीलाई कुनै खालको निर्देशन दिएका छैनन्, परिस्थितिको मूल्यांकन गरेर प्रहरी आफैंले गोली चलाएको हो ।’

भदौ २३ र २४ मा काठमाडौं प्रहरीको नेतृत्वमा रहेका एसएसपी विश्व अधिकारीलाई डीआईजी बढुवामा रोकियो ।

अहिले आयोगले काठमाडौं उपत्यका प्रहरी प्रमुख एआईजी दानबहादुर कार्कीलाई समेत बयानमा बोलाउने तयारी गरेको छ । कार्की आफ्नो ब्याचमा वरीयतामा पहिलो हुन् ।

भावी प्रहरी महानिरीक्षकको मुख्य दाबेदार रहेका कार्कीलाई पनि आयोगले बयानमा बोलाउने तयारी गरेको र उनलाई नेतृत्वमा आउनबाट रोक्ने प्रयास भएको प्रहरी अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।

त्यसो त, भदौ २३ मा उनी प्रहरीको मानव स्रोत विभागमा थिए । त्यसपछि मात्र उनलाई रानीपोखरीको नेतृत्वमा ल्याइएको थियो ।

भावी आईजीपीको नियुक्तिमा वर्तमान आईजीपीको भूमिका अहम् हुन्छ । यस्तो अवस्थामा उनी सरकार र आयोग दुवै निकायसँग कसरी प्रस्तुत हुन्छन् ? आगामी दिनले बताउने छ ।

खापुङले लोकान्तरसँग भने, ‘प्रहरीलाई कमजोर बनाउने काम भइरहेको छ, यसले संगठनमा मात्रै नभएर शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनमा समेत दीर्घकालीन असर गर्छ ।’

उनले राज्यप्रतिको जिम्मेवारी र जवाफदेहितामा प्रहरी हिजो पनि रहेको र आज पनि रहने बताए ।

उनले भने, ‘प्रहरी सरकारकै आदेश र निर्देशनमा चल्ने संगठन हो । नियम, कानून प्रहरीलाई पनि लाग्छ, तर परिस्थितिको मूल्यांकन नै नगरी ड्युटीमा खटिएका प्रहरीले बयान दिनुपर्ने भएपछि उसको मनोबल कसरी उठ्छ ?’