२५ जेठ २०८३, सोमबार
नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित जग्गा (हाल दरबार मल) लिज प्रकरणमा ट्रस्ट कार्यालयकै कानून शाखाले धरौटी जफत गरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन दिएको रायविपरीत सम्झौता गरेको पाइएको छ ।
६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार ९९४ रूपैयाँमा ६० दिनभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसहित सम्झौताका लागि आउन भनेर नेपाल ट्रस्ट कार्यालयले २०७३ फागुन १८ गते पत्राचार गरेको थियो ।
लोकान्तरलाई प्राप्त कागजात अनुसार आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन गर्न गठित समितिले गरेको मूल्यांकन ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार ९९४ रूपैयाँ बमोजिम सम्झौता गर्न पहिलोपटक पत्राचार गरेको देखिन्छ । तर, त्यसको ६ दिनपछि २०७३ फागुन २४ गते थामसेर्कुले उक्त रकममा सम्झौता गर्न स्वीकार्य नहुने भनेर निवेदन दिएको देखिन्छ ।
‘नेपाल ट्रस्टको कार्यालयबाट तोकिएको आर्थिक प्रस्तावअनुसार जम्मा ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार ९९४ रूपैयाँ कायम गरी सम्झौताका लागि बोलावट गरिएकोमा हाम्रो कम्पनीलाई उक्त रकममा सम्झौता स्वीकार्य नरहेको जानकारी गराउँदछौं । लिज पेमेन्ट शेड्युल बमोजिमको समरी अफ लिज अफरमा उल्लेख गरे बमोजिमको रकम १ अर्ब ४० करोड १० लाख ८६ हजार ७७ रूपैयाँमा उक्त जग्गा लिजमा लिन मन्जुर भएको जानकारी गराउँदछौं,’ थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिले दिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।
बोलपत्रअनुसार लिज पेमेन्ट शेड्युलमा प्रति वर्ष उल्लेख नगरी तोकिएको वर्षको एकमुस्ट भाडा रकम जम्मा ३० वर्षको १ अर्ब ४० करोड १० लाख ८६ हजार ७७ रूपैयाँ बुझाउने व्यहोरा प्रस्टसँग उल्लेख गरी बोलपत्र पेश गरिएको भनेर थामसेर्कुले उक्त निवेदनमा दाबी गरेको देखिन्छ ।
थामसेर्कुले निवेदन दिएपछि त्यस विषयमा के गर्ने भनेर नेपाल ट्रस्ट कार्यालयका तत्कालीन सहसचिव लेखबहादुर कार्कीले कानून शाखा, आर्थिक प्रशासन शाखासहितको राय मागेका थिए ।
त्यसपछि कानून शाखाले थामसेर्कुको जमानत जफत गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाउन उपयुक्त हुने भनी राय पेश गरेको थियो ।
‘लिज पेमेन्ट शेड्युलमा रहेको अंक गणितीय त्रुटी सच्याई संशोधन गरेको जम्मा ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार ९९४ रूपैयाँ स्वीकृत गर्न ट्रस्ट कार्यालयबाट पत्राचार गरेकोमा प्रस्ताव स्वीकृत गर्नुपर्नेमा नगरेको हुनाले सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम जमानत जफत गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाउन उपयुक्त हुने,’ कानून शाखाले दिएको रायमा उल्लेख छ ।
तर, आर्थिक प्रशासन शाखाले भने कानून शाखाको रायबमोजिम थामसेर्कुलाई कारबाही गर्दा नेपाल ट्रस्टको कार्यालयलाई ७७ करोडभन्दा बढी घाटा हुने भन्दै थामसेर्कुसँग नै सम्झौता गर्न राय दिएको देखिन्छ ।
‘कानून शाखाको रायबमोजिम थामसेर्कुलाई आवश्यक कारबाही गरी जमानत जफत गरेर दोस्रो नम्बरमा रहेको साख: स्टिल इन्डस्ट्रिज प्रालिसँग सम्झौता गर्दा ७७ करोड ७८ लाख ६५ हजार ४२८ रूपैयाँ गुमाउनुपर्ने हुनाले थामसेर्कुसँग नै १ अर्ब ४० करोड १० लाख ८६ हजार ७७ रूपैयाँमा सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाउन उपयुक्त हुने देखिन्छ,’ आर्थिक प्रशासन शाखाले दिएको रायमा उल्लेख छ ।
थामसेर्कुले गरेको प्रस्तावबमोजिम सम्झौता नगरी दोस्रो पक्षसँग सम्झौता गर्दा ट्रस्ट कार्यालयलाई ७७ करोड ७८ लाख रूपैयाँ घाटा हुने भनी दिएको आर्थिक प्रशासन शाखाको रायलाई नै सदर गरी तत्कालीन सहसचिव कार्कीले टिप्पणी आदेश सदर गरेको लोकान्तरलाई प्राप्त कागजातमा उल्लेख छ ।
सोही बमोजिम नेपाल ट्रस्ट र थामसेर्कु प्रालिबीच ३० वर्षका लागि बिल्ड, अपरेट एन्ड ट्रान्सफर मोडेलमा १ अर्ब ४० करोड १० लाख ८६ हजार ७७ रुपैयाँमा सम्झौता भएको देखिन्छ ।
हेर्नुहोस्, लिज सम्झौता सम्बन्धी कागजात:
नेपाल ट्रस्टको कार्यालयको नाममा रहेको कित्ता नम्बर ४६०६ को (१-१४-०-०) रोपनीसहितको जग्गा भवन निर्माण अवधि तीन वर्ष समेत गरी जम्मा तीस वर्षका लागि बिल्ट, अपरेट एन्ड ट्रान्सफर मोडेलमा लिजमा दिने गरी नेपाल ट्रस्टको सञ्चालक समितिबाट सबैभन्दा पहिले २०६९ असोज २६ गते निर्णय भएको थियो । सोही निर्णयबमोजिम नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले २०७३ असार १३ गते निर्णय गरी २०७३ असार १४ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको थियो ।
लोकान्तरलाई प्राप्त विवरण अनुसार प्रकाशित उक्त सूचनाबमोजिम तोकिएको समयभित्रै कुल ६ वटा फर्मले बोलपत्र प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
अद्रिशिय/लियोन प्रालि, थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालि, क्लब सांग्रिला प्रालि, साइमेक्स इन्क प्रालि, साख: स्टिल इन्डस्ट्रिज प्रालि र प्योर क्लोथिङ गरी कुल ६ वटा फर्महरूले बोलपत्र प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
ती ६ मध्ये चारवटा बोलपत्र प्रस्तावदाताहरू मात्र प्राविधिक मूल्यांकनका लागि सूचनाबमोजिम योग्य रहेको भन्दै बाँकी २ वटा प्रस्तावलाई मूल्यांकनमा समावेश नै गरिएको थिएन ।
मूल्यांकनमा सूचनाको बुँदा नम्बर १३ बमोजिम ५ वर्षको कार्य अनुभव हुनुपर्नेमा प्रस्ताव दर्ता गर्ने फर्म साइमेक्स इन्क प्रालि केबल ३ वर्ष अगाडि २०७० पुस २६ गते वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागमा दर्ता भएको देखिएको भन्दै साइमेक्स इन्क प्रालिलाई अयोग्य मानिएको थियो ।
‘त्यसैगरी, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम २८ (७) अनुसार संयुक्त उपक्रमले प्रस्ताव पेस गर्दा जमानत सबै साझेदारहरूको नाममा र सबै साझेदारहरूको दायित्व हुनेगरी पेश गर्नु पर्नेमा ३ वटा फर्महरू साइमेक्स इन्क प्रालि, लामा कन्सट्रक्सन र ब्ल्युबर्ड म्यानेजमेन्ट कम्पनी प्रालि साझेदार रहेकोमा केवल २ वटा (साइमेक्स इन्क प्रालि र ब्ल्युबर्ड म्यानेजमेन्ट कम्पनी प्रालि)को नाममा मात्र तोकिएबमोजिमको जमानत पेश भएको देखिकाले साइमेक्स इन्क प्रालि समेतको प्राविधिक प्रस्ताव तोकिएको योग्यताको परीक्षण र पूर्णताको परीक्षणमा अयोग्य देखिएकाले मूल्यांकनमा समावेश नगर्ने निर्णय गरियो,’ बोलपत्रको प्राविधिक मूल्यांकन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी, अर्को क्लब सांग्रिला प्रालि समेतको फर्म सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नठहरेको भन्दै उक्त फर्मको प्रस्ताव पनि मूल्यांकनमा समावेश गरिएको थिएन ।
‘क्लब सांग्रिला प्रालि समेतको फर्म योग्यताको परीक्षणमा योग्य देखिएता पनि सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम २८(७) अनुसार संयुक्त उपक्रमले प्रस्ताव पेश गर्दा सबै साझेदारहरूको नाममा र सबै साझेदारहरूको दायित्व हुने गरी जमानत पेश गर्नुपर्नेमा ३ वटा फर्महरू क्लब सांग्रिला प्रालि, कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रालि र रणमुक्तेश्वर बिजनेस कम्प्लेक्स प्रालि साझेदार रहेकोमा क्लब सांग्रिला प्रालिको तर्फबाट मात्र तोकिएको जमानत पेश गरी दर्ता भई आएको र उक्त प्राविधिक प्रस्ताव सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम २८(७) को व्यवस्था बमोजिम पूर्णताको परीक्षणमा सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नठहरेकाले क्लब सांग्रिला प्रा.लि. समेत भएको उक्त फर्मको प्रस्ताव मूल्यांकनमा समावेश नगर्ने निर्णय गरियो,’ प्राविधिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ती दुई फर्महरूबाहेक अद्रिशिय लियोन प्रालि,थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालि, साख: स्टिल इन्डस्ट्रिज प्रालि र प्योर क्लोथिङको प्रस्ताव मूल्यांकनमा समावेश भएको थियो । तर, ती चार फर्ममध्ये प्योर क्लोथिङ अनुत्तीर्ण भएको भन्दै ३ वटा फर्महरू मात्र मूल्यांकन समितिले आर्थिक प्रस्तावका लागि छनोट गरेको थियो ।
प्राविधिक प्रस्तावमा उत्तीर्ण हुनका लागि तोकिएको न्यूनतम् अंक ६० प्योर क्लोथिङको नभएको पाइएपछि उक्त फर्मको प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो ।
प्राविधिक मूल्यांकनमा अद्रिशिय/लियोन प्रालिको ६३.४०, थामसेर्कुको ६१.९०, साखः स्टिल इन्डस्ट्रिजको ६२.६५ र प्योर क्लोथिङको ४२.७० अंक आएको थियो ।
प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत भएका ४ वटा फर्मको आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन गर्न ट्रस्ट कार्यालयले उपसचिव अशोकप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा मूल्यांकन समिति गठन गरेको थियो ।
कानूनका उपसचिव पुरुषोत्तम खतिवडा, सीडीई पराग कायस्थ, लेखा अधिकृत निर्मल गौतम र शाखा अधिकृत ऋषिकेश तिमिल्सिना उक्त मूल्यांकन समितिमा सदस्य थिए ।
२०७३ माघ २१ गते भट्टराईले तत्कालीन सचिव अर्जुनप्रसाद कार्कीसमक्ष बुझाएको आर्थिक प्रस्तावको प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी थामसेर्कुले प्रस्ताव गरेको ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार ९९४ रूपैयाँ बमोजिम हुने गरी लिजको प्रक्रिया अघि बढाउन उपयुक्त हुने भनिएको छ ।
‘यसरी अध्ययन/परिक्षणमा मूल्याकंनयोग्य देखिएका आर्थिक प्रस्तावहरू मूल्यांकन गरी कुल रकम र सोको हालको मूल्यमा हुन आउने नेट प्रेजेन्ट भ्याल्यु रकम समेत हिसाब गरी तुलानात्मक तालिका तयार गरी हेर्दा थामसेर्कुले प्रस्ताव गरेको रकम ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार हुन आएको,' उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘उक्त तालिकामा आधारित भई हेर्दा थामसेर्कुले पेस गरेको प्रस्तावको कुल रकम ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार ९९४ रूपैयाँ र हालको मूल्यमा मूल्यांकन गर्दा १ अर्ब ९२ करोड ३१ हजार ७७२ रूपैयाँ मात्र हुन आउँछ । जुन पेस भएका प्रस्तावहरूमध्येको पहिलो र सबैभन्दा बढी प्रस्ताव (अफर) हो,’ मूल्यांकन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, दोस्रोमा रहेको साखः स्टिल इन्डस्ट्रिजको कुल रकम ८१ करोड ४२ लाख २६ हजार २५२ रूपैयाँ र हालको मूल्यमा ३० करोड २५ लाख ५१ हजार ७९६ रूपैयाँको प्रस्ताव (अफर) रहेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, तेस्रोमा पर्ने अद्रिशिय/लियन जेभीको कूल रकम ३८ करोड २२ लाख ७९ हजार ५३९ रूपैयाँ र हालको मूल्य १५ करोड ११ लाख ६८ हजार ९२७ रूपैयाँ रहेको आर्थिक प्रस्तावको मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिले प्रस्ताव गरेको टोटल लिज एमाउन्ट अफर्ड टु पे अन इन्क्रिमेन्टल बेसिसको जम्मा रकम लेख्नुपर्ने महल नभरी कूल जम्मा रकम १ अर्ब ४० करोड १० लाख ८६ हजार ७७ रूपैयाँ मात्र उल्लेख गरेकोमा मूल्यांकन समितिले हिसाब गर्दा ६ अर्ब २६ करोड ५६ लाख ३२ हजार ३७० रूपैयाँ संशोधित रकम देखिएको हुँदा प्रस्ताव गरेको टोटल लिज अफर रकममा संशोधन भएको छ,’ आर्थिक मूल्यांकन समितिले दिएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
अगाडि भनिएको छ, ‘मूल्यांकन तालिकाबाट तुलना गरी हेर्दा पहिलोमा पर्ने र दोस्रोमा पर्नेबीचको प्रस्तावित रकमको अन्तर करिब झन्डै आठ (७.९३) गुना तथा दोस्रो र तेस्रोबीचको अन्तर करिब दुई (२.१) गुना रहेको छ । टोटल एन्ड प्रेजेन्ट भ्याल्यु क्यालकुलेसन शीट र मूल्यांकन तालिका साथै संलग्न छ ।’
सोही आधारमा नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले सम्झौता गर्न थामसेर्कुलाई पत्राचार गर्दा त्यस रकममा सम्झौता स्वीकार्य नहुने, तर १ अर्ब ४० करोडमा भने मन्जुर रहेको भनी निवेदन दिएको थियो ।
सोही निवेदनमा राय माग्दा कानून शाखाले जमानतबापतको रकम जफत गरी आवश्यक कारबाही गर्न राय दिएको थियो भने आर्थिक प्रशासन शाखाले थामसेर्कुसँग सम्झौता नगरी दोस्रोसँग गर्दा नेपाल ट्रस्टको कार्यालयलाई धेरै घाटा लाग्ने राय दिएकोमा तत्कालीन सहसचिव कार्कीले उक्त प्रस्तावलाई सदर गरी थामसेर्कुसँग सम्झौता गरेका थिए ।
उच्च अदालत पाटनको फैसला– १ अर्ब ४० करोडमै सम्झौता कानूनसम्मत, मूल्यांकन गर्दा ट्रस्टकै गणितीय त्रुटि
६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार ९९४ रूपैयाँमा नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले थामसेर्कु प्रालिसँग सम्झौता गर्नुपर्नेमा १ अर्ब ४० करोड १० लाख ८६ हजार ७७ रूपैयाँमा मात्र सम्झौता गरेको भन्दै उक्त सम्झौताविरुद्ध परिवर्तन राईले २०७६ पुस २३ गते उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए ।
६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार ९९४ रूपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गर्न आउन भनी थामसेर्कुलाई नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले पहिलोपटक पत्राचार गर्यो र पछि फेरि दोस्रो पत्रमा आफ्नै कार्यालयको निर्णयविपरीत हुने गरी १ अर्ब ४० करोड १० लाख ८६ हजार ७७ रूपैयाँ तोकेर नेपाल ट्रस्टको कार्यालयलाई ५ अर्बभन्दा बढी नोक्सान गराउने गरी सम्झौता भएकोमा उक्त सम्झौता बदर गराई पाऊँ भन्दै राईले रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
यसमा नेपाल ट्रस्टको कार्यालय तथा सञ्चालक समिति समेतबाट उच्च अदालत पाटनले जवाफ माग गर्दा आर्थिक प्रस्तावको मूल्यांकन गर्दा गणितीय त्रुटि भएको व्यहोरासहितको जवाफ दिएको थियो ।
नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले प्राविधिक प्रस्तावमा उत्तीर्ण भएका कम्पनीहरूको आर्थिक प्रस्तावमाथि अध्ययन गर्न गठित आर्थिक मूल्यांकन समितले मूल्यांकन गर्दा टेन्डर फारममा तीस वर्षको लिज अवधिलाई सात युनिट वर्षहरूमा वर्गीकरण गरिएको, जसमध्ये पहिलो तीन वर्ष निर्माण अवधि मानिएको, दोश्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं र छैटौंलाई ५/५ वर्षको लिज अवधि र बाँकी दुई वर्षलाई सातौं युनिट वर्ष मानिएको भन्ने जवाफ दियो ।
‘थामुसेर्कु प्रालिले भरेको लिज रकमलाई वर्ष युनिटमा नमानी प्रति वर्षको भाडा हो भन्ने आधारमा हिसाब गरेका कारण हिसाब बढी देखिएको हो । सोही आधारमा थामुसेर्कु प्रालिले भरेको लिज प्रस्तावको कुल रकम नहेरी सम्झौता गर्न यस कार्यालयबाट मिति २०७३ फागुन १८ मा ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार ९९४ रूपैयाँमा सम्झौता गर्न पत्राचार गरिएको थियो । तर, थामुसेर्कु प्रालिले २०७३ फागुन २४ मा पठाएको जवाफमा आफूले टेन्डर फारममा उल्लेख गरेको टोटल लिज एमाउन्टमा प्रस्टसँग १ अर्ब ५९ करोड २० लाख ९१ हजार ७०१ रूपैयाँ रहेको भनी उल्लेख गरेको र सो टेन्डर फारम हेर्दा कुल लिज रकम पनि त्यति नै रहेकाले यस कार्यालयबाट २०७४ वैशाख ६ गते सोही रकममा सम्झौता गर्न पत्रचार गरिएको र सोहीबमोजिम मिति २०७४ जेठ १४ गते नेपाल ट्रस्ट र थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिबीच लिज सम्झौता भएको हो । उक्त टेन्डर प्रक्रिया र सम्झौताबाट नेपाल ट्रस्टको कार्यालयलाई कुनै हानी नोक्सानी भएको छैन । कुनै कानूनको त्रुटि समेत भएको छैन,’ नेपाल ट्रस्टको कार्यालय र ट्रस्टको सञ्चालक समितिले उच्च अदालत पाटनमा बुझाएको लिखित जवाफमा उल्लेख थियो ।
त्यसैलाई आधार मानेर उच्च अदालत पाटनले उक्त सम्झौताले नेपाल ट्रस्टको कार्यालयलाई कुनै घाटा नभएको भन्दै सम्झौतालाई सदर गर्दै रिट खारेज गरिदियो ।
२०७८ भदौ ३० गते उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय माधवप्रसाद पोखरेल र किरणकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले फैसला गर्दै रिट खारेज गरेको थियो ।
‘जम्मा सात वर्ष युनिटको हिसाबले जोड गर्नुपर्नेमा गणितीय भुलका कारण वर्ष युनिटलाई प्रत्येक वर्ष कायम गरेको कारण जम्मा ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार ९९४ रूपैयाँ हुन गएको भनी सो पत्रलाई नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले सच्याई पत्राचार गरिसकेको देखिन्छ । साथै, लेखा परीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा देखाइएको बेरुजु समेत अन्तिम प्रतिवेदनमा देखिन आउँदैन । यसरी निवेदकले रिट निवेदनमा दाबी लिएबमोजिम जम्मा टेन्डर रकम ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार ९९४ रूपैयाँ रहेको भन्ने देखिँदैन,’ उच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
आदेशमा थप भनिएको छ, ‘यसरी विपक्षी थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिको आर्थिक प्रस्तावमा लेखिएको रकममा नै सम्झौता गर्न पत्राचार गरिएको र सोहीबमोजिम २०७४ जेठ १४ मा सम्झौता भएको देखिँदा टेन्डर प्रक्रिया प्रतिकूल तथा गैरकानूनी भन्न मिलेन । थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिको आर्थिक प्रस्तावभन्दा तलको अर्थात दोस्रो नम्बरमा परेको कम्पनी साखः स्टिल इन्डस्ट्रिज प्रालिको आर्थिक प्रस्ताव हेर्दा थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिको प्रस्ताव भन्दा ७७ करोड घटी ६२ करोड २४ लाख ५८ हजार ८१६ रूपैयाँ मात्र रहेको हुँदा नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी भएको समेत भन्न मिलेन ।’
फैसलाको अंश:
सीआईबीले कार्कीलाई पक्राउ गरी थाल्यो अनुसन्धान
यता, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले उक्त सम्झौताका लागि टिप्पणी आदेश सदर गरेका तत्कालीन सहसचिव लेखबहादुर कार्कीलाई कात्तिक २१ गते पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
झन्डै डेढ महिनादेखि थालेको अनुसन्धानमा सबै प्रमाणहरू भेटिएको भन्दै सीआईबीले तत्कालीन सहसचिव कार्कीलाई पक्राउ गरी ठगी र आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।
सीआईबीका प्रवक्ता समेत रहेका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शिवकुमार श्रेष्ठद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा कार्कीबाहेक विभिन्न पद तथा ओहदामा रहेका व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी तथा अन्य व्यक्ति, सहयोगी र मतियार समेतले लाभ लिएको उल्लेख गरिएको छ ।
अहिले फाइल खोल्नका लागि तत्कालीन सहसचिव कार्की मात्रै पक्राउ परेको भए पनि क्रमशः ट्रस्टको सञ्चालक समितिमा रहेका व्यक्तिहरूदेखि सम्झौता गर्ने व्यक्तिसम्मलाई पक्राउ गर्ने संकेत विज्ञप्तिमा नै छ ।
‘नेपाल ट्रस्टको कार्यालय र थामशेर्कु ट्रेकिङ प्रालिको बीचमा लिजमा दिने/लिने करार सम्झौता हुँदा सूचनामा उल्लेख भएको कित्ता नम्बर ४६०६ को जग्गाभन्दा बढी अर्को कित्ता नम्बर ४६०५ समेत थप गरी लिजमा दिने/लिने सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको निर्णय र आधारविना बदनियत पूर्वक नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको जग्गा बिल्ड, अपरेट एन्ड ट्रान्सफर मोडेलको निमित्त निर्माण अवधि ३ वर्ष समेत ३० वर्षका लागि लिजमा दिने/लिने सम्झौता गरी नेपाल ट्रस्टको कार्यालयलाई दीर्घकालीन हानी-नोक्सानी हुने गरी मिति २०७४ जेठ १४ गते करार सम्झौता गरिएको,’ सीआईबीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस विषयमा सीआईबीले थप केही भनेको छैन ।
त्यतिबेला आर्थिक प्रस्तावको मूल्यांकन समितिका संयोजक रहेका अशोक भट्टराई हाल पनि नेपाल ट्रस्टकै कार्यालयमा कार्यरत छन् ।
उनले बुधबार लोकान्तरसँग भने, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम नै त्यतिबेलाको दररेटको आधारमा हामीले हिसाब गर्दा ६ अर्ब ४७ करोड जतिको हिसाब भएको हो ।’
उनले थपे, ‘पछि उच्च अदालत पाटनले समेत आफूहरूको हिसाबलाई गलत मानेको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यस विषयलाई तामेली गरेको भए पनि हामीले गरेको हिसाबमा अझै कायम नै छौं ।’
त्यतिबेलाको बोलपत्र प्रस्तावमा पेश गरिएको दररेटको आधारमा आफूहरूले हिसाब गरेर प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेको उनले बताए ।
