जेनजी आन्दोलनको घटना छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगले निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङले काँधको फुली झिकेलगत्तै स्थान हद तोकेपछि प्रहरी संगठनमा खैलाबैला मच्चिएको छ ।

आयोगलाई अटेर गरेको आरोप खेपेका खापुङलाई यति छिट्टै स्थान हद तोक्नुले उनलाई प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेको देखिएको बुझाइ प्रहरी अधिकारीहरूको छ ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पटक–पटक प्रहरीको मनोबल उकास्ने कुरा गरिरहेका छन् । तर, छानबिनका नाममा आयोगले प्रहरी अधिकारीमाथि गर्दै आएको व्यवहारले प्रहरीको मनोबल झन् खस्किने देखिन्छ ।

उच्च स्रोतका अनुसार जतिबेला खापुङले जेनजी आन्दोलनमा प्रहरी जवानदेखि आईजीपीसम्म खटिएको जवाफ आयोगलाई पठाएका थिए, त्यतिबेलै उनलाई कारबाही गर्ने मुडमा आयोग अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की पुगेको स्रोत बताउँछ ।

तर, प्रहरी अधिकारीहरूले आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्मालाई फोन गरेर कार्कीलाई ‘थामथुम’ पार्न लगाएका थिए । एक प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)का अनुसार आयोगलाई जवाफ पठाउँदा खापुङले संगठनको हित सोचेर सोलोडोलो विवरण पठाएपछि कार्की धेरै रिसाएका थिए ।

कार्की तत्काल आयोगको बैठक डाकेर खापुङलाई ‘बर्खास्त’ गर्नुपर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई गर्नुपर्‍यो भन्दै कड्किएका थिए । तर, पूर्व एआईजी समेत रहेका शर्माले ‘अवकाशको मुखमा प्रहरी नेतृत्वलाई हटाउँदा संगठनमा सन्देश राम्रो जाँदैन, बरु म उनलाई सम्झाउँछु, सुझबुझपूर्ण निर्णय गरौं,’ भन्दै कार्कीलाई थामथुम पारेको स्रोत बताउँछ ।

खापुङलाई अवकाशकै भोलिपल्ट स्थान हद तोक्ने विषयमा समेत कार्की र शर्माबीच मतभेद भएको स्रोत बताउँछ । ‘बयान नै लिने हो, सुटुक्क भाग्न सक्छन्, स्थान हद तोक्दा केही फरक पर्दैन,’ भनेर कार्कीले अडान लिएको स्रोतले बतायो ।

सोही कारण पनि आयोगको कार्यशैलीप्रति प्रहरी सशंकित देखिन्छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘अध्यक्ष र सदस्यज्यूले आन्दोलनलाई लिएर पहिल्यै सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा फैसला सुनाइसक्नुभयो, यस्तो अवस्थामा उहाँहरूले प्रहरीलाई गर्ने व्यवहारको पूर्वानुमान लगाउन सकिन्छ ।’

त्यसो त कार्कीले जेनजी आन्दोलनका चलिरहँदा लगातार सामाजिक सञ्जालबाट प्रहरीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने, पक्रेर जेल हाल्नुपर्ने, विदेश जानबाट रोक्नका लागि विमानस्थल नै बन्द गर्नुपर्ने लगायत अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

ती अधिकृतले भने, ‘यस्तो अवस्थामा आयोग अध्यक्ष कार्कीले प्रतिवेदन कस्तो बुझाउँछन् भनेर सोचिरहनुपर्दैन ।’

आयोगले प्रचारमुखी ढंगले काम गरिरहेको ती अधिकृतको आरोप छ ।

सरकारले ‘चुनाव गराउन दृढ छौं’ भनेर बोलिरहेको छ । तर, चुनाव गराउन पहिला शान्ति सुरक्षा र स्रोत साधन बलियो हुनुपर्छ ।

प्रहरीको मनोबल खस्किने गरी आयोगको कार्यशैली अघि बढेको विज्ञहरू बताउँछन् । पूर्व एआईजी राजेन्द्र सिंह भण्डारीले आयोगले स्थान हद तोक्दा प्रहरी नेतृत्वलाई मात्रै किन ? भनेर प्रश्न उब्जिएको बताए ।

‘एक त स्थान हद तोक्ने कुराको प्रक्रिया मिलेको छैन । यसरी कसैको मौलिक हकको कुरालाई सार्वजनिक गर्न मिल्दैन । दोस्रो कुरा, प्रहरी नेतृत्वलाई मात्रै किन ? भन्ने सबाल पनि छ,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘फिल्डमा त सशस्त्र प्रहरी पनि खटिएको थियो, सेना पनि परिचालन भएको थियो, आयोगको पूर्वाग्रही सोच यहीँबाट देखिन्छ ।’

प्रहरीलाई कमजोर बनाउने तत्त्वहरू सक्रिय रहेका बेला आयोगले सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्नुपर्नेमा उल्टै ‘पपुलिस्ट’ ढंगले अघि बढेको भण्डारीले बताए ।

उनले भने, ‘ओरालो लागेको मृगलाई बाच्छाले पनि खेद्छ भनेजस्तै अहिले प्रहरी कमजोर भएको छ । विभिन्न शक्तिबाट प्रहरीलाई खेद्ने काम भइरहेको छ । प्रहरीमाथि दुरासयपूर्ण र प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार भइरहेको छ ।’

आन्दोलनमा ‘जवानदेखि आईजीपीसम्म खटिएको’ भन्ने विवरण पठाएर खापुङले कुनै गल्ती नगरेको उनको विश्लेषण छ । तर, आयोगले जसरी हरेक सवालको कठघरामा प्रहरीलाई उभ्याउन खोजेको छ, त्यसले शान्ति सुरक्षामा दीर्घकालीन असर गर्ने भण्डारीले बताए ।

‘प्रहरीलाई घेराबन्दी गरेर कारबाहीको चक्रव्यूहमा फसाउन खोजिएको छ, यो राम्रो होइन,’ भण्डारीले भने, ‘इतिहासमा पृथ्वी नारायण शाहले ‘प्रजा मोटा भया, देश बलिया हुन्या छ’ भन्नुभएको थियो, अब सरकारले पनि के सोच्नुपर्छ भने– प्रहरी बलिया भए समाज सुरक्षित हुन्छ ।’

पूर्व गृहसचिव उमेश मैनालीले आयोगले आफ्नो काम गर्दा गोप्य ढंगले गर्नुपर्नेमा पारदर्शिता नअपनाउँदा त्यसले बाहिर राम्रो सन्देश नजाने बताए ।

उनले भने, ‘आयोगले बयानमा बोलाउन पाउँछ, बयानमा बोलाउँदैमा ऊ अपराधी वा अभियुक्त हुने होइन, तर हामीले यो गर्‍यौं, ऊ गर्‍यौं भनेर जसरी पत्रहरू बाहिर ल्याइरहेका छन्, त्यसले सम्बन्धित संस्थाको मनोबल कमजोर बनाउँछ ।’

उनका अनुसार विगतमा बनेका मल्लिक आयोग र रायमाझी आयोगले पनि धेरै काम गरेका थिए, उनीहरूले आफ्नो काम–कारबाहीलाई गोप्य राखेका थिए ।

‘आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने हो, त्यतिबेलासम्म आयोगका सबै काम गोप्य ढंगले नै हुनुपर्छ,’ मैनालीले भने, ‘चर्चा कमाउने मेलोमा आयोग पूर्वाग्रही हुनुहुँदैन ।’