जेनजी आन्दोलनको करिब साढे दुई महिना हुनै लाग्दा पनि प्रभावित व्यवसायीहरूले ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा समान ल्याउन शुरू गरेका छैनन् । आन्दोलन प्रभावित उद्योगी, व्यापारी र व्यवसायीक प्रतिष्ठानलाई सहुलियतस्वरूप सरकारले ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा सामाने सुविधा दिएको छ । तर, आन्दोलनको साढे दुई महिनासम्म पनि उनीहरूले भन्सार छुटमा सामान नल्याएको देखिएको हो । 

गत असोज ६ गते सरकारले जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यवसायीक प्रतिष्ठानलाई सहुलियतका लागि भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले प्रभावित उद्योगी, व्यापारी र व्यावसायिक प्रतिष्ठानको पुनर्स्थापना तथा सञ्चालनका लागि माल वस्तु आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल तथा अन्त: शुल्कमा आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम पचास प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि प्रभावित पक्षबाट भन्सार छुटका लागि दाबी नगरिएको देखिएको हो । 

आगजनी वा तोडफोडबाट भवन, फर्निचर, यन्त्र तथा उपकरणमा भएको क्षतिमध्ये बीमा सर्भेयरको प्रतिवेदनबाट यकिन भएको माल वस्तुको विवरणको आधारमा माल वस्तु आयात ५० प्रतिशत भन्सार छुट दिने व्यवस्था गरिएको हो ।

यसका साथै भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को अनुसूची ४ को दफा ६ को उपदफा (३) को खण्ड (च) मा उल्लिखित भन्सार महसुल छुट सुविधा एकपटक उपभोग गरिसकेका तारे होटलहरूमा बीमा सर्भेयरको प्रतिवेदनबाट यकिन भएको माल वस्तुको विवरणको आधारमा दोहोरो सुविधा उपलब्ध नहुने गरी भन्सार महसुलमा छुट सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय भएको हो ।

आर्थिक ऐन २०८२ को दफा १८ को उपदफा (१) मा भन्सारको महसुल आंशिक वा पूर्णरूपमा छुट दिनसक्ने व्यवस्था छ । अर्थात् होटलहरूका लागि एक पटकसम्म पूर्ण भन्सार छुटमा सामान ल्याउन दिइनेछ । 

अर्थ मन्त्रालयले पनि भन्सार विभागलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार आन्दोलनबाट प्रभावितहरूका लागि भन्सार छुट दिन पत्राचार गरिसकेको छ । प्रत्येक भन्सार कार्यालयबाट प्रभावितहरूले बैङ्क ग्यारेन्टी राखेर मालसामान ल्याउन सकिने भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले लोकान्तरलाई जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सबै भन्सार कार्यालयबाट ५० प्रतिशत छुटमा आयात गर्न खुला रहेको उनको भनाइ छ । ‘जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावितहरूले सबै भन्सार कार्यालयबाट बैंक ग्यारेन्टी राखेर सामान आयात गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘जुन बीमाको भर्से तथा आवश्यक पत्रहरू हेरेर बैङ्क ग्यारेन्टी खुल्ला गरिनेछ ।’ 

हालसम्म कुनै पनि व्यापारी तथा व्यवसायीक घराना भन्सार छुटका लागि नआएको भैरहवा भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी सन्तोषकुमार न्यौपानेले बताए । शुरूमा बैङ्क ग्यारेन्टी राखेर सामान आयात गरेर भन्सार छुटका लागि दाबी गरेपछि सबै कागजात हेरेर बैङ्क ग्यारेन्टी फुकुवा गरिने उनको भनाइ छ । तर, अहिलेसम्म यस्तो भन्सार छुटका लागि कुनै पनि दाबी अथवा निवेदन नआएको उनले बताए । ‘अहिलेसम्म भन्सार छुटका लागि आन्दोलनबाट प्रभावित आएका छैनन् । हामीले बीमाको सर्भे रिर्पोट तथा अन्य आवश्यक कागजात हेरेर छुट दिने हो । अहिलेसम्म त्यस्तो केस आएको छैन,’ उनले भने ।

वीरगन्ज भन्सार कार्यालयमा पनि आन्दोलनबाट प्रभावितले सामान आयात गर्दै भन्सार छुटका लागि दाबी नआएको सूचना अधिकारी मातृका भट्टराईले बताए । बैङ्क ग्यारेन्टी राखेर पूर्ण भन्सार तिरेपछि छुटका लागि दाबी गरिने भएकाले अहिलेसम्म नआएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ । ‘वीरगन्ज भन्सारमा अहिले आन्दोलनबाट प्रभावितलाई दिइने छुटका लागि कोही आएका छैनन् । सामान आयात गर्दा पूर्ण भन्सार लागतमा नै ल्याउने र पछि छुटका लागि दाबी गरिने भएकाले ढिलो भएको हुनसक्छ,’ उनले भने ।

बीमाको सर्भे र पुनर्निर्माण अझै शुरू नभएको कारणले आन्दोलन प्रभावितहरूले भन्सार छुटमा अहिले नै सामान नल्याएको हुनसक्ने व्यवसायी धुर्व थापा बताउँछन् । सामान्य तथा सजिलै उपलब्ध सामग्रीहरू यहीबाट खरिद गरिने र अन्य सामग्रीको लागि बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने भएकाले केही ढिलो भएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ । ‘ठूला कर्मसियल भवनहरूका लागि धेरै सामान ल्याउनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा व्यक्तिगत भवनमा भन्सार छुट दिइएका सामानहरू ल्याउन नेपालमै उपलब्ध छन् । त्यस्तै धेरै सामान ल्याउनुपर्ने हुँदैन । त्यसैले धेरैले ल्याएका छैनन्,’ थापाले भने, ‘यसका साथै अझै पनि सर्भेको रिर्पोट लगभग आउनै लाग्दा बीमाको दाबी पनि ढिलाइ भएकाले प्रभावितहरूले बाहिरबाट नल्याएका हुन सक्छन् ।’