०७ साउन २०८३, बिहीबार
भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार (एनएसए) अजित डोभालले विश्व सुरक्षा परिदृश्य चुनौतीपूर्ण चरणमा प्रवेश गरेको बताउँदै कोलम्बो सेक्युरिटी कन्क्लेव (सीएससी)का सदस्य राष्ट्रलाई आतंकवादविरुद्ध सहकार्य विस्तार गर्न र समुद्री सुरक्षा मजबुत बनाउन आग्रह गरेका छन्।
बिहीबार सम्पन्न ७औं सीएससी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले भारतीय महासागर क्षेत्र तीव्र भू–राजनीतिक र सुरक्षागत दबाबमा परेको भन्दै कन्क्लेवको भूमिका अहिले झनै महत्वपूर्ण बनेको उल्लेख गरे।
डोभालले द्रुत गतिमा बदलिँदो सुरक्षा वातावरणबीच सीएससीको आवश्यकता बढेको बताउँदै हिन्द महासागरलाई साझा सम्पत्तिका रूपमा व्याख्या गरे। उनले सदस्य राष्ट्रहरूलाई क्षेत्रीय जलस्रोतको सुरक्षाका लागि सामूहिक कदम चाल्न आग्रह गर्दै खुला, समावेशी र नियममा आधारित समुद्री संरचनाको आवश्यकता औंल्याए।
उनका अनुसार समुद्री डकैती, अवैध कारोबार र क्षेत्रीय शक्ति प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएसँगै समुद्री सुरक्षा तथा संयोजित नौसैनिक प्रतिक्रिया कन्क्लेवको मुख्य एजेन्डा बनेको छ। उनले विकसित हुँदै गइरहेका सुरक्षागत चुनौतीहरूको सामना गर्न सीएससी सदस्य राष्ट्रसँग नजिकबाट सहकार्य गर्न भारत प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याए ।
बैठकमा बंगलादेशका एनएसए खलील–उर–रहमानले आफ्नो देश सीएससीका गतिविधिमा सक्रिय रहँदै आएको बताउँदै यस सहकार्यलाई सार्वभौमिकता, समानता, भौगोलिक अखण्डता र अनधिकार हस्तक्षेप नहुने सिद्धान्तका आधारमा अघि बढाइने बताए। उनका अनुसार सीएससी सामूहिक सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता र साझा समृद्धि मजबुत बनाउन सक्षम प्लेटफर्मका रूपमा उभिन सक्छ।
रहमानले बंगलादेशले क्षेत्रीय सहकार्यमार्फत समुद्री सुरक्षा सुदृढ गर्ने, डकैती तथा अन्य संगठित समुद्री अपराध नियन्त्रण गर्ने, आतंकवादविरुद्ध लड्ने र साइबर सुरक्षामा समन्वय बढाउने काम निरन्तर गरिरहेको बताए।
गत वर्ष भारतले सीएससीअन्तर्गत धेरै कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो, तीमध्ये पहिलोपटक समुद्री विज्ञ तथा हाइड्रोग्राफरहरूको सम्मेलन पनि समावेश थियो, जसले वैज्ञानिक सीप आदान–प्रदान र समुद्री कार्य–अनुभव साझा गर्न सहयोग पुर्यायो। अधिकारीहरूले भारतीय महासागर क्षेत्र विश्व आपूर्ति शृंखला र ऊर्जा प्रवाहको केन्द्र बन्न थालेकाले सीएससी ले प्राविधिक तथा कार्यगत सहकार्य थप विस्तार गरिरहने बताए।
बैठकमा आतंकवाद र उग्रवादविरुद्ध संयुक्त रूपमा लड्ने विषयमा विशेष जोड दिइयो। सहभागी प्रतिनिधिहरूले सीमा–पार आतंकवादी सञ्जाल र चरमपन्थी गतिविधिका आर्थिक स्रोतबाट उत्पन्न जोखिमप्रति चिन्ता व्यक्त गरे।
राष्ट्रहरूले संयुक्त आतंकवाद–विरोधी अभ्यास, सूचना आदान–प्रदान र अन्तरदेशीय आतंकी गतिविधि निगरानी संयन्त्रलाई अझ प्रभावकारी बनाउने सहमति जनाए। यो विषय २०२० मा सीएससी पुनर्संरचना भएदेखि नै प्राथमिकतामा रहँदै आएको छ।
यसपटकको बैठकमा सेसेल्स पूर्ण सदस्यका रूपमा सहभागी भयो भने मलेसिया पहिलोपटक अतिथि राष्ट्रका रूपमा उपस्थित रह्यो।
