सरकारले अबदेखि सार्वजनिक सम्पत्तीहरूको पनि बीमा गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सम्पूर्ण सार्वजनिक सम्पत्तिको बीमा गर्ने तयारी गरिएको हो ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको बीमा गर्ने शुरूआत अर्थ मन्त्रालयबाट गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका २० वटा सवारी साधनको बीमा गरी बीमा गर्ने कार्य शुरू गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालयले आफ्ना सवारी साधनको बीमा गरेर शुरूआत गरिएको उनले बताए । ‘हामीले मन्त्रालयका २० वटा गाडीहरूको बीमा गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यो शुरूआत हो । अब सबै सरकारी सम्पत्तिहरूको बीमा गर्नेगरी अगाडि बढिनेछ ।’ 

गत असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी भौतिक संरचना र सरकारी सवारी सानधनहरूको पूर्ण बीमा गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट बीमा गर्न शुरू गरिएको हो । तर, भौतिक संरचनाका लागि तत्काल बीमा गर्न सकिने अवस्था नदेखिएकाले आगामी वर्षदेखि गर्नेगरी अगाडि बढिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

आगामी वर्षदेखि बजेटमार्फत् नै बीमा गर्नेगरी कार्यक्रम ल्याइने उनले बताए । ‘यसपटक हामीसँग बजेट अभाव पनि छ । त्यसैले अर्थ मन्त्रालयले शुरूआत मात्रै गरेको हो,’ उनले भने, ‘आगामी वर्ष सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्नेगरी बजेट नै छुट्याएर ल्याउने कुरा भएको छ ।’

गत भदौ २३ र २४ गते देशभर भएको जेनजी आन्दोलनमा सिंहदरबार, संसद् भवन, राष्ट्रपति कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, जिल्ला अदालतहरू, प्रहरी कार्यालयहरू, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयलगायत थुप्रै सरकारी भवनमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाट भएको थियो । अर्बौंको सरकारी संरचना, सामग्री र सवारी साधनको क्षति राज्यलाई भएको छ । सरकारी सम्पत्तिमा भएको क्षतिबाट पाठ सिक्दै सरकारले बीमा गर्न अग्रसरता देखाएको हो । 

नेपाल बीमा प्राधिकरणले पनि चलिरहेकै बीमालेखबाटै सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्न सकिने जनाएको छ । यसका साथै नयाँ बीमालेख बनाए भए पनि मन्त्रालयको निर्णयअनुसार जान सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । 

अहिलेसम्म सरकारी सम्पत्तिको बीमा नहुँदा पुनर्निर्माणका लागि राज्य कोषबाटै अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, पहिलेदेखि सरकारी सम्पत्तिको बीमा गरिएको भए राज्यमाथि अबौंको भार नपर्ने बीमा विद्हरू बताउँछन् । 

आन्दोलनमा भएका भौतिक संचना पुर्ननिर्माण गर्न सरकारले अहिले सहयोग संकलन गरिरहेको छ । सरकारी संरचनाको बीमा नहुँदा सरकारले क्षति भएका संरचनाहरूको पुन: निर्माणका लागि दातृ निकाय तथा सङ्घ संस्थाहरूका अगाडि हात फैलाउनुपर्ने अवस्था छ ।

सरकारले स्थापना गरेको पुनर्निर्माण कोषमा आइतबारसम्म ९ करोड ३० लाख रुपैयाँ जम्मा भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अब सरकारमाथिको दायित्व बीमा कम्पनीमा थपिने बीमा विज्ञ डा. रवीन्द्र घिमिरे बताउँछन् । सम्पूर्ण सरकारी तथा अर्ध सरकारी सबै सम्पत्तिको बीमा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘बीमा नहुँदा के हुन्छ भन्ने कुरा सबैले देखिसक्यौं । ढिलै भए पनि सरकारले बीमाको महत्त्व बुझेको छ । यो सबैका लागि राम्रो कुरा हो,’ उनले भने, ‘यसका साथै बीमा क्षेत्रको व्यवसाय बढ्नुका साथै जोखिम व्यवस्थापनमा निकै सहज हुन्छ ।’