नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेल पनि अन्तत: राजनीतिमा होमिएका छन् । लामो समय प्रहरी संगठनमा काम गरेका उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)मा प्रवेश गरेका हुन् ।

प्रतिस्पर्धीमध्येका जुनियर तत्कालीन एआईजी धिरज प्रताप सिंहलाई सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बनाएपछि असन्तुष्टि जनाउँदै पोखरेल प्रहरी संगठनबाट बिदा भएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७९ वैशाखमा सिंहलाई आईजीपी नियुक्त गरेको थियो । १७ महिना सिनियर एआईजी पोखरेललाई पछि पार्दै सिंह आईजीपी बनेका थिए ।

पोखरेललाई प्रहरी प्रमुख हुन नदिने मूलत: राजनीति नै थियो । अहिले पोखरेल स्वयं राजनीतिक दलमा प्रवेश गरेका छन् ।

पोखरेल जुन दलमा प्रवेश गरेका छन्, त्यसका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा पूर्वक्षका लागि कारागारमा छन् । कारागारबाट बाहिर निस्किएर पार्टी चलाउन लामिछानेले पाँच वटा अदालतबाट सफाइ पाउनुपर्छ । पाखरेलले रविमाथि नै अन्याय भएको जिकिरसमेत गरेका छन् । अन्यायविरुद्ध लड्ने उनको भनाइ छ ।

प्रहरी सेवाबाट निवृत्त भएर दलमा प्रवेश गर्ने पोखरेल एक्ला पात्र भने होइनन् । यसअघि पूर्वआइजीपी ध्रवबहादुर प्रधान, रविन्द्र प्रताप शाह, सर्वेन्द्र खनाल, पूर्वएआईजी गणेश राई, नवराज सिलवाल, पूर्वडीआईजी रमेश खरेल, पूर्वएसएसपी विक्रम सिंहलगायत प्रहरीका वरिष्ठ अधिकृतहरू राजनीतिमा प्रवेश गरेको इतिहास छ ।

प्रधान राप्रपामा छन् । साह विगतमा माओवादीबाट समानुपातिक सांसद बने पनि अहिले राजनीतिमा छैनन् ।

खनाल एमाले प्रवेश गरेर दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा लडे र पराजित भए । अहिले उनले नयाँ पार्टी दर्ता गरेका छन् ।

राई बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टीमा प्रवेश गरेका थिए । तर, अहिले उनी सक्रिय राजनीतिमा छैनन् । सिलवाल अहिले पनि एमालेको सक्रिय राजनीतिमा छन् ।

एमाले प्रवेशलगत्तै प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनावमा ललितपुरबाट जिते । दोस्रोपटक उनी नेपाली कांग्रेसका उदयशम्मेर राणासँग पराजित भए । तर, पनि सिलवाल एमालेमा सक्रिय छन् ।

पूर्वएसएसपी विक्रम सिंह कांग्रेस प्रवेश गरेका थिए । उनी पनि कपिलवस्तुबाट चुनाव लडे तर, पराजित भए । पार्टी हितविपरित कार्य गरेको भन्दै उनलाई लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयले कारबाही गरेको छ ।

पूर्वप्रहरीहरूको राजनीति मोहलाई कसरी लिने ?

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. राजेश गौतम सरकारी तहमा उच्च तहमा पुगेका व्यक्तिलाई राजनीतिक दलमा प्रवेश गराउँदा त्यसले दीर्घकालीन असर गर्ने बताउँछन् । उच्चपदस्थ कर्मचारी अवकाश भएपछि राज्यबाट पेन्सन पनि खाने र दल प्रवेश गरेर सरकारविरुद्ध नै खनिने प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘प्रहरीमा ३० वर्ष सेवा गर्दा उसले सामरिक महत्वका सूचनाहरू राखेको हुन्छ, दल विशेषमा प्रवेश गर्दा ती सूचना लिक भइदियो भने त्यसले राष्ट्रिय तहमा ठूलो असर पार्छ, बरू संविधानमै व्यवस्था गरेर यो प्रवृत्तिलाई रोक लगाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हुन त संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार न्यायाधीश भइसकेका व्यक्ति मानव अधिकार आयोग आयोगबाहेक अरू पदमा बस्न नमिल्ने भन्ने छ, तर, अहिले सरकार प्रमुख र मन्त्री नै न्याय क्षेत्रका छन्,’ उनले भने, ‘थिति बसाउनेहरूले नै थिति बिगारेपछि के गर्ने ?’

नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरी सुरक्षा क्षेत्रमा वरिष्ठ अधिकृतहरू राजनीतिक दल प्रवेश गर्नुलाई आफूले तीन वटा पक्षबाट हेरेको बताउँछन् । तर, राजनीतिक दलमा प्रवेश गरेका सुरक्षाकर्मीहरूको भविष्य त्यति सुखद् नदेखिएको उनको भनाइ छ । ‘पहिलो कुरा शक्ति वा पदमा रहँदा आफूले गरेका बदमासीलाई लुकाउन, दोस्रो कुरा विगतमा शक्तिमा बसेर आनन्द लिएका र पद खुस्किएपछि पुन आनन्द लिन शक्तिमै रहन दल छिर्छन्,’ ठकुरीले भने,‘ तेस्रो भनेको आफूले जानेका र बुझेका कुरा दलमा प्रवेश गरेपछि समाज सेवाको भावले काम गर्ने उत्सुकता जागेर पनि दल छिर्छन् ।’