भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । 

न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सोमबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उल्टाइदिएको हो । 

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले सरकारको निर्णय बदर भएको लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।

यसअघि सर्वोच्चका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले कात्तिक १२ गते सरकारको निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी गरेको थियो ।

सरकारले असोज २३ गते भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

पूर्ववर्ती सरकारको पालामा गठित भूमि आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।