सार्वजनिक व्यवहारलाई व्यवस्थित गर्ने नीतिलाई नैतिक आयामबाट पनि हेरिनुपर्छ, तर यसतर्फ उति विचार गरिएको छैन । विज्ञहरू यसलाई प्राविधिक आयामबाट मात्र हेर्छन् भने नेताहरू राजनैतिक आयामबाट । किन पनि यसलाई नैतिक आयामबाट हेरिनुपर्दछ भने यसले राज्य व्यवस्थामा अवसरको निर्माण र वितरण गर्दछ । सरकार र शासन यसैका पात्र र प्रक्रिया हुन् । यस अर्थमा नीति व्यवस्थापन नैतिक आचरणमा नभएमा नीतिप्रभावीबाट नीतिलाभ हड्प्ने होडबाजी र दाउपेच भई नै रहन्छ । नीतिले नैतिक धरातल गुमाए समाज व्यवस्था नै अन्यायपूर्ण हुन गै राज्यजस्ता नैतिक संस्था र यसका सञ्चालकहरू नैतिक पात्र बन्न सक्तैनन्, जनविश्वास स्खलित हुन्छ ।

राज्य व्यवस्थाको शुरूआती समयमा धर्म, उपदेश र आदर्श नै नीति थिए भन्ने कुरा वैदिक तथा उत्तरवैदिक समयलाई आधार मानेर लेखिएका कृतिहरू तथा श्रुतिहरूमा पाइन्छ । त्यस समय आदर्श गुणहरू अपनाउनु नीति मानिन्थ्यो । भगवान् श्रीकृष्णले समाज सञ्चालनको आधार धर्म, शास्त्र र कर्म भनेका थिए । शास्त्र भनेको नीति थियो, त्यो धर्म (आदर्श)मा आधारित थियो र कर्मलाई प्रभावित पार्दथ्यो ।

एक प्रसंगमा भगावान श्रीकृष्णले भनेका थिए– ‘महान व्यक्तिको अभिव्यक्ति नै नीति हो’ । महान व्यक्ति (स्वयं भगवान्, देवी, देवता, ऋषिमुनि, विद्वान, विदुषी) का आदर्श अभिव्यक्ति शास्त्र, श्रुति, स्मृति, सुक्ति र संहिता हँुदै नीतिका स्वरूपमा आएका हुन् । पश्चिमी दर्शनमा पनि सारमा यही प्रवृत्ति पाइन्छ ।

तर, आधुनिक लोकतन्त्रमा व्यक्ति महान हुँदैन, प्रक्रिया र प्रणालीले विश्वास बटुल्ने संस्था नै महान् हो । राज्यलाई नै महान संस्था मानिन्छ र राज्य इच्छालाई नीति मानिन्छ । आदिम राज्यदेखि आधुनिक लोकतन्त्रसम्म नियाल्दा मानव मूल्यलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रिया नीति व्यवस्थापन हो र नीतिचाहिँ त्यो आदर्श प्रक्रियाको उत्पादन । राज्य महान् संस्था (नागरिकको साझा विश्वास पुञ्ज) र यसको घोषणाचाहिँ नीति (राज्यइच्छा) भएकाले यसको प्रक्रिया र उत्पादन दुवै नैतिक हुन्छन् । यसलाई व्यवस्थापन गर्ने पात्र (नेता र कर्मचारी) विवेकशील हुनुपर्दछ ।

यसर्थ भन्न सकिन्छ, नीति भनेको नैतिकता हो । नैतिकताका आधारमा मात्र समाज व्यवस्था क्रियाशील हुन्छ । सभ्यता र समृद्धि संस्थागत हुन्छ । नीतिको संयन्त्रात्मक भूमिका नै समाजका लागि आदर्श मानक स्थापना गरी सबैलाई त्यसैअनुरूप परिचालन गर्नु हो । शासन (गभर्नेन्स) त्यही प्रक्रिया हो, सरकार त्यसैको मियो र प्रशासन त्यसको संयन्त्र हो । त्यसैले शासन, सरकार र प्रशासन नैतिक सदाचारबाट पर रहन्छन् भन्ने कल्पना गर्नुहुन्न ।  

नीति तर्जुमा नैतिक व्यवस्था कायम गर्न अवलम्बन गरिने सिलसिलेबार कार्य आचरण हुन् । जस्तो कि खास प्रकारको समस्याको पहिचान, त्यसलाई कार्यसूचीमा लैजाने बन्दोबस्ती, विषयवस्तुको लाभ–हानी विश्लेषण, स्रोत साधनको आकलन, स्रोत साधन अभ्यासको ढाँचा निर्धारण, नीति लाभ वितरणको पूर्वानुमान नीति अवलम्बन र कार्यान्वयन वा नीति लाभ उत्पादन । यी सबैले उच्च नैतिक आचरणको माग गर्दछन् । व्यावसायिक सदाचारको माग गर्दछन् । त्यसैले अमेरिकाका अठ्ठाइसौं राष्ट्रपति वुड्रो विल्सनले भनेका थिए– ‘सार्वजनिक जिम्मेवारीमा जोकुनै व्यक्तिहरू उपयुक्त हुँदैनन् ।’

अर्को शब्दमा भन्दा नीति व्यवस्थापनका चरणहरूमा उच्च तहको सदाचारिता चाहिन्छ । पात्रहरूले सार्वजनिक स्वार्थ अनुसार काम गर्नुपर्दछ, वैयक्तिक स्वार्थ, लालसा र लोभ रहनुहुँदैन । दोस्रो, सक्षमताको स्तर पनि उच्च चाहिन्छ । विषय वस्तुको वोधगम्यता, ज्ञान, सीप र क्षमताले नीति व्यवस्थापन राम्रो हुने हो । तेस्रो, ग्रहणशीलता वा सर्वसाधारणका भावनाप्रति समानुभूति राख्ने तत्परता चाहिन्छ, अन्यथा अपनत्व रहँदैन । चौथो, सर्वसाधारणलाई आदरभाव चाहिन्छ । सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहनेहरूमा सर्वसाधारण (जो नीतिग्राही हुन्) का भावनाप्रति आदर गर्ने आभ्यान्तरिक गुण चाहिन्छ । र, पाँचौ, सबैप्रति समान सरोकार राख्ने व्यवहार चाहिन्छ । सार्वजनिक पदाधिकारी सबैको साझा पात्र हो, साझा हुने विशेषताले नै उसलाई सार्वजनिक जिम्मेवारी दिइएको हो । नीतिचाहिँ साझा मूल्य हुन् । सबैको विश्वास जितेपछि मात्र ती साझा मूल्य बन्ने हुन् ।

नीति व्यवस्थापनका सबै विषय महत्त्वपूर्ण भएपनि नीति विश्लेषणले सबैभन्दा व्यावसायिक सदाचार (नैतिकता) को माग गर्दछ, किनकि विश्लेषण चरण नीति व्यवस्थापनका सबै चरणसँग अन्तरसम्बन्धित (क्रसकटिङ्) रहन्छ । त्यसैले नीति व्यवस्थापन नभनी नीति विश्लेषण मात्र पनि भन्ने गरिन्छ । प्रस्तावित नीतिको विभिन्न कोणबाट परीक्षण, विश्लेषण, विवेचना, अनुसन्धान, सञ्चार, पृष्ठपोषण गरेर नीतिमा रहन सक्ने सम्भावित आग्रह र स्वार्थ हटाउने काम विश्लेषणमा गर्नुपर्छ । नीति लाभ कसैको पोल्टामा पर्नबाट नीतिलाई बचाउनु पर्दछ ।

नीतिलाई सान्दर्भिक र तथ्यमूलक बनाउन नेटवर्किङ, नलेज ब्रोकरिङ, पैरवी, बहुपक्षीय अध्ययनजस्ता सोलुसन स्टर्मिङका संयन्त्रलाई उपयोगमा ल्याउने चलन पनि छ । विश्लेषण व्यावसायिक सदाचारबाट पर पुग्यो भने नीतिले सिर्जना गर्ने अवसर र उत्पादन हुने लाभहरू खास वर्गमा केन्द्रित हुन पुग्छन् र नीति न्याय होइन, अ–न्यायको साधन बन्न पुग्छ । यसले समाजमा असन्तोष, कुण्ठा, आक्रोश र विग्रहसम्म आमन्त्रण गर्नसक्छ । जस्तो कि कुनै नीतिको लाभ कसैप्रति लक्षित गरिएमा त्यो व्यक्ति/वर्ग विशेष वर्गमा स्थापित हुन पुग्छ, नीति लाभ पाउनुपर्ने वर्ग किनारामा पर्दछन्, नीति संरचनाको लाभबाट किनारा पर्दै जान्छन् । नीति संस्कृति नभएको राज्यव्यवस्थामा यस्ता कार्यले प्रणालीको रूप नै लिएको पाइन्छ । यो एक प्रकारको नैतिक अपराध हो ।

नीति विश्लेषणमा व्यावसायिक सदाचार नहुँदा नीतिले कार्यान्वयनको आधार पनि गुमाउन पुग्छ, नीति कार्यान्वयन हुनु नीतिग्राहीको भावना परिचालित हुनु हो । विश्लेषणमा कार्यान्वयनका सबै पक्ष क्षमता साथ विवेचना गरेर उपयुक्त विकल्पसहित निर्णयकर्तासामु प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यो चरणमा कार्यान्वयनयोग्यताको विश्लेषण नगरिएमा नीति प्राज्ञिक विलासन मात्र बन्दछ, राज्यइच्छाको जीवन्त कार्यसंयन्त्र बन्न सक्दैन । नीति संस्कार नवसेका मुलुकहरूमा नीति औपचारिकताको यस्तो क्रम बारम्बार दोहोरिइरहन्छ ।

यसर्थ, नीति व्यवस्थापनमा सामर्थ्य र सदाचारितासहितको विश्लेषण रहेमा मात्र नीतिमा रहने आग्रह हटाउन सकिन्छ । अर्को अर्थमा नीति नैतिक संयन्त्र बन्न सक्दछ ।

नेपालमा नीति संस्कृति बसिसकेको छैन । प्रशासनिक संयन्त्रमा क्षमता र इमान्दारिता छैन भने राजनीतिक संयन्त्रमा लोकतान्त्रिक संस्कार बसिसकेको छैन । पञ्चायतकालीन समयमा राष्ट्रिय मूल नीति नामको गोप्य रातो किताबलाई आधार मानेर नीति बनाइन्थ्यो । त्यतिबेला एकदमै थोरै मात्र नीति बने । त्यो रातो किताबले पञ्च र प्रशासकको कार्यव्यवहारलाई पञ्चायत (राजा ?) को चाहनाअनुरूप व्यवस्थित गर्दथ्यो । राजा महान् मानिन्थे, उनका वचन, बोली र घोषणाले नीतिभन्दा माथिको शक्ति प्राप्त गर्दथे । प्रशासनिक सक्षमता राजाज्ञा कार्यान्वयनमा सीमित थियो, व्यावसायिक सदाचारिता देखाइनु जरुरत नै थिएन ।

लोकतन्त्रको बहालीपछि लोकतान्त्रिक संस्था र प्रशासनिक संयन्त्रमा सक्षमता र इमान्दारिता देखिनुपर्थ्यो । तर यी दुई पक्ष साथ–साथ गएनन् । प्रशासन र राजनीतिको लय मिलेन पनि भनियो, राजनीतिले नीतिज्ञानको पहिचान गर्न सकेन, न संयन्त्रमाथि विश्वास गर्‍यो । संस्था निर्माणका संस्थात्मक मूल्यलाई भत्काउन पुग्यो । प्रशासनिक संयन्त्रमा तुलानात्मक रूपमा क्षमता भित्रियो, तर संस्थागत भने गरिएन । प्रशासनिक पदाधिकारीमाथि जिम्मेवारी विनियोजन गर्दा उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने मान्यता नै राखिएन । क्षमताविना जिम्मेवारी दिने र लिने प्रवृत्ति देखियो । यस अवस्थामा संस्थाहरूप्रतिको विश्वास स्खलित हुनु स्वाभाविक थियो, पात्रहरूमा नैतिक साहस गिर्नु स्वाभाविक थियो । नीति प्रक्रियामा रहेका पात्रहरूको नीतिप्रति अपनत्वविना नीति बन्नुपर्छ भन्ने औपचारिकमा नीति घोषणा भए, कार्यसूची तहदेखि कार्यान्वयनसम्मका चरणहरूमा विश्लेषण सामर्थ्य देखिएन । कतिपय नीति त घोषणा भएपछि मात्र सरोकारवालाले थाहा पाए । धेरै नीति बने । नीति इन्फ्लेसन नै भयो तर, नीति लाभले नीतिग्राहीलाई चिनेन । बन्नैपर्ने नीतिचाहिँ बनेनन् । बनेको भए पनि के हुन्थ्यो र भन्ने नीतिनैराश्यमा सर्वसाधारण छन् ।

निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने नीति व्यवस्थापनमा व्यावसायिक नैतिकता नभित्रिएसम्म समाज नीति अवसरबाट वञ्चित भई नै रहन्छ । राज्य व्यवस्थामा रहेका सीमित स्रोत र अवसर विनियोजनमा न्याय हुँदैन । नीति प्रक्रियाले नैतिक धरातल गुमाएपछि पात्रहरूमा आशा, उत्साह र स्वच्छता देखिँदैन, अनीति (बेथिति) संस्थागत हुन पुग्छ । नीति संरचना जीवन्त होइन, औपचारिक देखिन पुग्छन् । परिणाम निर्मूल गर्नुपर्ने असमानता, विभेद र अन्याय बाँकी रही समृद्धि र रुपान्तरणको यात्रा अवरुद्ध हुन्छ । नागरिक गर्व स्थापना हुँदैन र आउने पुस्ताले यस पुस्तालाई नैतिक अपराधी भन्न सक्ने अवस्था रहन्छ । (@mainaligopi)