०८ असार २०८३, सोमबार
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा गठित जाँचबुझ आयोग कुनै न्यायिक वा अर्ध न्यायिक निर्णय गर्ने निकाय नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाएको छ ।
कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको तर्फबाट सचिव फणिन्द्र गौतमले बुझाएको लिखित जवाफमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
‘जाँचबुझ आयोग कुनै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निर्णय गर्ने निकाय होइन, यसले तोकिएको विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी प्रतिवेदनसम्म तयार गर्ने हो र यसको बाइन्डिङ इफेक्ट पनि हुँदैन’, प्रधानमन्त्री कार्यालयले बुझाएको लिखित जवाफमा भनिएको छ ।
लिखित जवाफमा थप भनिएको छ, ‘जाँचबुझ आयोगमा कठोर रूपमा न्यायिक इम्पार्सियालिटी लागू हुँदैन भने छानबिन समिति न्यायिक निकाय होइनन्, त्यसैले कडा प्राकृतिक न्यायका नियमहरू लागू हुँदैनन् ।’
गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न असोज ५ गते कार्कीको अध्यक्षतामा गठित तीन सदस्यीय छानबिन समितिका पदाधिकारीले कुनै पनि कार्य गर्न नपाउने भन्दै दायर भएको रिटमा सर्वोच्चको आदेशपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले लिखित जवाफ पेस गरेको हो ।
आयोगका अध्यक्ष कार्कीले जेनजी आन्दोलनकै क्रममा फेसबुक सहित सामाजिक सञ्जालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री लगायत पदाधिकारी तथा प्रहरीलाई न्यायिक मान्यता विपरीत स्वतः दण्डित गर्ने र सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत लगायतका सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति आगलागी र ध्वंस गर्ने गराउनेलाई स्वतः उन्मुक्ति दिनुपर्ने भनी पूर्वधारणा दिएकाले छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनको विश्वसनीयतामा प्रश्न चिन्ह उठी कार्यान्वयन हुन नसक्ने, मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषी उम्कने र सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही नहुने भई दण्डहिनता संस्थागत हुने भन्दै छानबिन समितिविरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर भएको थियो ।
रिट निवेदकले जाँचबुझ आयोगका अध्यक्षले आफू नियुक्त हुनु अगावै फेसबुक, सोसल मिडियाको माध्यमबाट अभिव्यक्त गरेको पूर्वधारणा (बायस)ले आयोगको काम कारबाही विश्वसनीय र निष्पक्ष हुन नसक्ने भनी गरेको दाबी गलत र काल्पनिक भएको जिकिर गरिएको छ ।
‘पूर्वाग्रह प्रमाणित गर्न प्रत्यक्ष विशिष्ट रूपमा कार्य सम्पादनमा प्रभाव पारेको स्पष्ट प्रमाणबाट पुष्टि हुनुपर्छ । प्रत्यक्ष पूर्वाग्रहले कार्यमा प्रभाव पारेको स्पष्ट आधार प्रमाणविना दायर गरेको निवेदनमा सम्मानित अदालतबाट कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । विपक्षी रिट निवेदकले छानबिन रोक्ने र प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन नदिने बदनियतले दायर गरेको रिट निवेदन खारेजभागी भएकोले खारेज गरी पाऊँ,’ ल्लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।
भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको जाँचबुझ गर्न आयोग गठन नहुँदैको अवस्थामा एक स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतमा व्यक्त गरेको विचारलाई आधार मानेर प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाई रिट दायर गर्नुको कुनै अर्थ नभएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको भनाइ छ ।
‘जाँचबुझ आयोग गठन हुनुभन्दा अगाडि अभिव्यक्त भएको भनिएको त्यस्तो अप्रमाणित र अपुष्ट तथ्यको आधारमा काल्पनिक र भविष्यदशी मागदाबी लिएर रिट दायर गर्न मिल्ने होइन । प्रस्तुत रिट निवेदन औचित्यपूर्ण नहुँदा प्रथन दृष्टिमा नै खारेजभागी छ, खारेज गरी पाऊँ’, लिखित जवाफमा भनिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ७५ मा नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहने, नेपालको संविधानको धारा १४३(१) मा नेपाल सरकारले न्यायपरिषद्सँग परामर्श गरी उच्च अदालतको न्यायाधीशलाई न्यायिक जाँचबुझको काममा वा केही खास अवधिका लागि कानून, न्याय सम्बन्धी अनुसन्धान वा अन्वेषण वा राष्ट्रिय सरोकारको कुनै काममा खटाउन सक्नेछ भने व्यवस्था बमोजिम आयोग गठन गरिएको जिकिर गरिएको छ ।
नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली २०७४ को अनुसूची-२ बमोजिम समेत नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र संचालन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत रहेको, नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४ को अनुसूची-१ बमोजिम जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने अधिकार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा रहेको र जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ मा नेपाल सरकारले नेपालको संविधानको धारा १४३ को उपधारा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित कुनै काममा उच्च अदालतको न्यायाधीशलाई खटाई आयोग गठन गर्न सक्ने र एकभन्दा बढी सदस्य रहेमा नेपाल सरकारले तोकेको न्यायाधीश आयोगको अध्यक्ष हुने व्यवस्था रहेको प्रावधान बमोजिम आयोग गठन गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको जिकिर छ ।
‘सोही ऐनको दफा ४ मा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था हुनुका साथै आयोग गठन सम्बन्धी सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र आयोगले जाँचबुझको काम सम्पन्न गरी नेपाल सरकारसमक्ष आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था र दफा ७ मा आयोगबाट प्रतिवेदन पेस भएपछि वा आयोगको गठन सम्बन्धी सूचनामा तोकिएको अवधि समाप्त भएपछि आयोग विघटन हुने समेत व्यवस्था रहेकोले सोही संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाका आधारमा नेपाल सरकारले मिति २०८२ सालको भाद्र २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनको क्रममा घटेका घटनाको छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरी जाँचबुझको काम कारबाही समेत भइरहेको छ’, लिखित जवाफमा भनिएको छ ।
यसबाट कुनै प्रकारका आयोग गठन गर्ने, पुनर्गठन गर्ने वा आयोगका पदाधिकारी हटाउने, थपघट गर्ने वा विघटन गर्ने अधिकार नितान्त नेपाल सरकारमा निहित रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको जिकिर छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले पेस गरेको लिखित जवाफ :
