२८ जेठ २०८३, बिहीबार
संविधानका कतिपय प्रावधान समेत बाझिने गरी अन्तरिम सरकार र जेनजी समूहबीच भएको सम्झौतालाई लिएर आलोचनाका स्वरहरू सुनिन थालेका छन् ।
चुनावी म्यान्डेडको अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बुधबार जेनजी समूहसँग १० बुँदे सम्झौता गरेकी थिइन् ।
त्यसमा भदौ २४ को विध्वंशमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिनेदेखि संविधानसँग बाझिने कतिपय विषय समेत समेटिएका छन् । कानूनविदहरूले समेत उक्त सम्झौतामा प्रश्न उठाएका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले अपराधलाई कुनै पनि बहानामा राजनीतिक आवरण दिन नमिल्ने बताए ।
‘जुनसुकै क्रममा भएको अपराधलाई पनि राजनीतिक आवरण दिने काम राम्रो होइन । अपराध अपराध नै हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले लोकान्तरसँग भने, ‘यो जनादेशप्राप्त सरकार नभएको हुनाले उसले गरेको सम्झौता अलपत्र सम्झौता हो । यो अलपत्र सम्झौता कार्यान्वयन हुने अवस्था देखिँदैन । यो देखाउने कुरा मात्र हो । सस्तो प्रचारबाजी र सस्तो लोकप्रियताको कुरा मात्र हो ।’
यो सम्झौतालाई अब आउने संसद् र सरकारले ग्रहण गर्यो भने मात्र कार्यान्वयन हुन सक्ने, अन्यथा अलपत्र पर्ने उनले बताए ।
‘त्यसमा पनि हाम्रो संविधान र कानूनविपरीत सम्झौता हुन सक्दैन । सम्झौता नै भए पनि त्यो शून्य हुन्छ,’ उनले थपे, ‘कार्यान्वयन गर्ने हो भने अब आउने सरकार र संसदले ग्रहण गर्नु अनिवार्य हुन्छ ।'
त्यसैगरी, अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि आपराधिक कर्मलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने बताए ।
‘जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेटभन्दा बाहिर गएर सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन, सिंहदरबार, प्रहरी चौकीसहित विभिन्न संरचना जलाइएको छ । लुटपाट गरिएको छ । अदालतमा छानी–छानी फाइल जलाउने जेनजीको एजेन्डा त थिएन नि,’ त्रिपाठीले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यसैले आन्दोलन र आपराधिक गतिविधिलाई फरक–फरक तरिकाले छुट्याएर हेर्नुपर्ने हुन्छ । आन्दोलनमा सहभागी भएकै कुरालाई स्वाभाविक रूपले क्रिमिनलाइज गर्न मिल्दैन । त्यो आपराधिक कर्म होइन । त्यो संविधानले प्रदान गरेको अधिकारकै कुरा हो । तर, आपराधिक गतिविधि त फरक पार्ट हो । आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएकालाई कसरी उन्मुक्ति दिन मिल्छ ? मिल्दैन नि !’
आन्दोलनका क्रममा सरकारमा बसेका मान्छेले अत्यधिक हिंसा र बल प्रयोग गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भए पनि त्यसपछि आन्दोलनको नाममा भएको आपराधिक कर्मलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने उनले बताए ।
सम्झौतामा घाइतेलाई राहतको कुरा गर्नु, जेनजीको केही कुरा सम्बोधन हुनु भने स्वागतयोग्य रहेको उनको भनाइ छ ।
‘युवाले गरेको आन्दोलनलाई जनआन्दोलनको रूपमा रिकग्नाइज गर्ने कुरा हो, त्यसलाई राज्यले ओन गर्यो, त्यो ठीकै हो,’ उनले थपे, ‘तर, संविधान संशोधनका विषयमा गरिएका सम्झौता भने पब्लिक कन्जम्प्सनका लागि मात्र हो जस्तो लाग्छ ।’
संविधान संशोधन कहिले हुने हो, संविधान संशोधन गरेर चुनाव हुने हो वा त्यसपछि भन्ने कुरा केही पनि स्पष्ट नभएको उनले बताए ।
‘अहिलेको सरकारको म्यान्डेट भनेकै चुनाव गराउने हो । संविधान संशोधनका लागि जुन आयोग बनाउने कुरा छ, त्यो आयोग कहिले बनाउने हो ? संविधान संशोधनको न्यूनतम् वैधानिकता हुनका लागि पनि वृहत् सहमति र छलफल हुनुपर्यो,’ उनले थपे, ‘साथ-साथै त्यसलाई वैधानिकता प्रदान त संसद्को दुईतिहाइले नै हुने हो । त्यसैले ती सबै विषयमा पब्लिक कन्जम्प्सनका लागि मात्र सम्झौता गरिएको हो कि जस्तो लाग्छ ।’
त्यसैगरी, अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली भने उक्त सम्झौतालाई सकारात्मक नै लिनुपर्ने बताउँछन् । संविधान संशोधनका लागि गठन गरिने आयोगले दिने प्रतिवेदनलाई यो सरकारले संविधान संशोधन विधेयकको रूपमा फागुन २१ गतेअघि राष्ट्रिय सभामा दर्ता समेत गर्न सक्ने उनले बताए ।
त्यसैगरी, मुद्दा फिर्ता लिनेगरी सम्झौता गर्नु पनि स्वाभाविकै भएको उनको तर्क छ ।
‘द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नका लागि यो सरकारले पनि त्यस्तो सम्झौता गर्न पाउँछ । त्यसलाई वैध नै मान्नुपर्छ,’ उनले थपे, ‘तर, मुद्दा फिर्ता लिने कुरा त राष्ट्रपतिको विषय हो । उहाँलाई संविधान सम्मत लागे फिर्ता गर्नुहुन्छ, नलागे गर्नुहुन्न ।’
के भएको थियो सम्झौता?
सरकार र जेनजी आन्दोलनकारीबीच बिहीबार भएको सम्झौतामा भदौ २३ र २४ गते भएको आपराधिक घटनाका विषयमा पछि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनबमोजिम हुने गरी पक्राउ परेकाहरूलाई तत्काल हिरासत र थुनामुक्त गर्ने तथा उनीहरूविरुद्ध दायर मुद्दा फिर्ता लिने विषय उल्लेख छ ।
सम्बन्धित व्यक्ति ज्यान मार्ने कसुर वा सुनियोजित र संगठित रूपमा कुनै आपराधिक गिरोहद्वारा भएको हुनसक्ने गम्भीर अपराधमा संलग्न रहेको नदेखिएमा त्यस्तो सिफारिश गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
सम्झौतामा जेनजीले गरेको आन्दोलनलाई जनआन्दोलन भनेर पटक-पटक किटान गरिएको छ । उक्त आन्दोलनमा लागेकै कारण कसैउपर फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान वा अभियोजन नगरिने विषय पनि सम्झौतामा उल्लेख छ ।
‘जनआन्दोलनसँग सम्बन्धित राजनीतिक विरोधको गतिविधिमा सहभागी भएकै कारण कसैउपर फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान वा अभियोजन गरिने छैन,’ सम्झौतामा भनिएको छ ।
त्यसैगरी, जनआन्दोलनको क्रममा भएको अत्यधिक बल प्रयोगका विषयमा विनाविभेद छानबिन गरी फौजदारी जवाफदेहिता बहन गर्न सिफारिश गर्ने समेत सहमति भएको छ ।
‘यस जनआन्दोलनको क्रममा भएको अत्यधिक बल प्रयोगको परिणामस्वरूप गैरन्यायिक हत्यालगायत मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी आरोपहरूको विनाविभेद छानबिन गरी सत्यतथ्य खोज गरी फौजदारी जवाफदेहिता बहन गर्न सिफारिस गर्ने,’ सम्झौतामा उल्लेख छ ।
कसैलाई आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण अनुसन्धान वा अभियोजनको दायरामा पारिएको छ भनी आन्दोलनकारी स्वयं वा निजको तर्फबाट अन्य कसैले अनलाइन, लिखित वा हटलाइनमार्फत उजुरी दिएमा सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट विवरण झिकाई सो विवरणको आधारमा यो सम्झौता भएको मितिले १५ दिनभित्र स्क्रिनिङ तथा छानबिन गर्ने समेत सहमति भएको छ ।
‘स्क्रिनिङ तथा छानबिनबाट सम्बन्धित व्यक्ति ज्यान मार्ने कसुर वा सुनियोजित र संगठित रूपमा कुनै आपराधिक गिरोहद्वारा भएका हुन सक्ने गम्भीर अपराधमा संलग्न रहेको नदेखिएमा पछि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनबमोजिम हुनेगरी सो व्यक्तिलाई तत्काल हिरासत र थुनामुक्त गर्न तथा निजविरुद्ध दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,’ सम्झौतामा भनिएको छ ।
नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायले माथि उल्लिखित सिफारिस बमोजिमको कारबाही यथाशीघ्र अगाडि बढाउने समेत सम्झौतामा उल्लेख छ ।
‘यस जनआन्दोलनसहित नेपालका विभिन्न आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा निकायबाट भएका अन्यायपूर्ण तथा गैरकानूनी बलप्रयोगसम्बन्धी घटनाको आवश्यक जाँचबुझ गरी भविष्यमा यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति हुनबाट रोक्नका लागि नेपालको प्रचलित कानून, सुरक्षा निकायका कमीकमजोरी, सुरक्षाकर्मीलाई सामाजिक, मानसिक सुरक्षाको अभाव लगायत अन्य कारणहरू पहिचान गरी सम्बन्धित कानून तथा सुरक्षा निकायमा आवश्यक संस्थागत सुधारका उपायहरूको अध्ययन तथा सिफारिस गर्न छुट्टै संयन्त्र गठन गर्ने र सो संयन्त्रले पेश गर्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिसहरू तत्काल कार्यान्वयन गरिनेछ,’ सम्झौतामा भनिएको छ ।
त्यसबाहेक संविधान संशोधनसहित अन्य विभिन्न विषयमा समेत सहमति गरिएको छ ।
