प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) प्रतिवेदनको आधारमा गरिएको दरबन्दी सिफारिस अर्थ मन्त्रालयमा रोकिएसँगै प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)बाट प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)मा बढुवा रोकिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले गत मंसिर ८ गते नै ओएन्डएम स्वीकृत गरेपछि गृह मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखाका सह–सचिव कालीप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिले तीन दिनअघि नै अर्थमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

अर्थले स्वीकृति नदिँदा एसएसपीको बढुवा रोकिएको हो । समितिमा पराजुलीसँगै नेपाल प्रहरीका डीआईजी दीपक रेग्मी, अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य थिए ।

गृह स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरी केनाइन कार्यालय र कार्यविभाग मातहत रहेको सवारी महाशाखाको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)को दरबन्दी साधारण (जनपद) समूहतर्फ स्थानान्तरण गर्न सिफारिश गरिएको छ ।

केनाइनमा पहिला डीआईजीसम्मले काम गरेका थिए । एसएसपी देउती गुरुङलाई डीआईजी बनाइएको थियो । उनको अवकाशपछि उक्त पद स्वत: खारेज हुने भनिएको थियो । समितिले अध्ययन गर्दा अहिले केनाइनमा कार्यरत प्रहरी अधिकृत तत्काल एसएसपीमा बढुवा हुने नदेखिएपछि त्यताको दरबन्दी साधारण समूहतर्फ ल्याउन सिफारिश गरेको हो ।

नेपाल प्रहरी अस्पतालमा पनि एसपी र प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी)को दरबन्दी मिलान गर्न प्रस्ताव गरिएको समितिका एक सदस्यले बताए ।

‘एमबीबीएस गरेर आएका चिकित्सकहरू लामो समयसम्म इन्स्पेक्टर पदमा नै बस्नुपर्ने अवस्था भएसँगै दरबन्दी समायोजन गरेर डीएसपीमा बढुवा गर्ने गरी ओएन्डएम गरिएको हो,’ समितिका ती सदस्यले भने, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत प्रहरीको फरेन्सिक विज्ञलाई पनि स्थानान्तरण गर्न सिफारिस गरिएको छ ।’

आयोगमा निजामती कर्मचारीले नै विज्ञले काम गर्न थालेपछि उक्त प्राविधिक दरबन्दीलाई प्रहरीमै ल्याउन सिफारिस गरिएको हो । अख्तियारले पनि फरेन्सिक विज्ञको दरबन्दी प्रहरी प्रधान कार्यालयस्थित फरेन्सिक ल्याबमा स्थानान्तरण गर्न सहमति दिइसकेको छ ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीलाई पनि त्यहाँबाट स्थानान्तरण गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

विभागमा एसपीको नेतृत्वमा प्रहरी कर्मचारी कार्यरत छन् । विभागको सहमतिमा उनीहरूलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोस्थित महाशाखामा स्थानान्तरण गर्न लागिएको जानकारी प्रहरी मुख्यालयले दिएको छ ।

सीआईबीमा आर्थिक अपराध अनुसन्धान गर्न छुट्टै महाशाखा गठन भइसकेको छ । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई ‘ग्रे’ लिस्टमा राखेसँगै आर्थिक अपराधको अनुसन्धान गर्न प्रहरीमा छुट्टै महाशाखा गठन गरिएको थियो ।

२०८१ फागुनमा एफएटीएफले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी लगानीको जोखिमपूर्ण सूचीमा राखेको थियो ।

गृह स्रोतका अनुसार आर्थिक अपराध अनुसन्धान गर्न ‘आर्थिक तथा वित्तीय अपराध अनुसन्धान ब्युरो’ प्रस्ताव गरिएको छ । ओएन्डएम समितिले पनि उक्त विषय प्रतिवेदनमा राखेको छ ।

‘ब्युरो गठन नहुञ्जेल सीआईबी मातहत गठन भएको महाशाखाले आर्थिक अपराध अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ,’ प्रहरी मुख्यालय स्रोतले भन्यो, ‘ब्यूरो गठन भएपछि डीआईजीको दरबन्दी थपेर काम गर्छ ।’

अर्थमा पुगेको ओएन्डएम समितिको प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि मन्त्रिपरिषदमा जान्छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि दरबन्दी मिलान भएर काम सुरू हुने गृहका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले बताए ।

हाल प्रहरीमा एसएसपीको ७ दरबन्दी खाली छ । ओएन्डएम समितिले दुईवटा थप गर्न सिफारिश गरेको छ । अर्थले स्वीकृति दिएपछि मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराएर ९ जनाको एकैपटक बढुवा गर्ने तयारी गृह मन्त्रालयको बढुवा समितिको छ ।

एसपीहरू क्रमश: रामप्रकाश साह, भुवनेश्वर तिवारी, ऋषिराम कँडेल, सुरेशप्रसाद काफ्ले, अमरेन्द्रबहादुर सिंह, श्यामसिंह चौधरी, नहकुल पोखरेल, पदमबहादुर विष्ट, सुवासचन्द्र बोहरा, वासुदेव खतिवडा, प्रतिज केसी, राजकुमार सिलवाल, योगेन्द्र सिंह थापा, महेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, दिलिप घिमिरे र वीरेन्द्रबहादुर शाही पनि बढुवाका प्रतिस्पर्धी हुन् ।