२९ जेठ २०८३, शुक्रबार
तत्कालीन संसद्को पहिलो दल नेपाली कांग्रेसभित्र संसद् पुनःस्थापनाका लागि हस्ताक्षर गर्ने विषयमा नेताहरू दुई धारमा विभाजित भएका छन् ।
संसद् पुन:स्थापना गर्नुपर्ने अडानसहित कांग्रेसले सर्वोच्चमा रिट दायर गरिसकेर पहिलो चरणको सुनुवाइ सकिँदा पनि पार्टीभित्र पुन: स्थापनाको बहस र हस्ताक्षर संकलन जारी छ ।
सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संस्थापन र शेखर कोइरालाले नेतृत्व गरेको इतर समूहका निवर्तमान सांसदहरूको हस्ताक्षर अदालतमा बुझाउने तयारी गरेका छन् भने महामन्त्री गगनकुमार थापानिकट सांसदहरू भने हस्ताक्षर नगर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।
२३ र २४ भदौको जेनजी विद्रोहपश्चात २७ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई ६ मंसिरको केन्द्रीय समिति बैठकले असंवैधानिक भनेर निर्णय गर्यो । तर, त्यसविरुद्ध अदालत जाने भन्ने निर्णय भने केन्द्रीय समिति बैठकले गरेन ।
१५ मंसिरको केन्द्रीय समिति बैठकले २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको पक्षमा खुलेर लाग्ने निर्णय गरेको थियो । महामन्त्री गगन थापा समूह भने केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णयानुसार चुनावमै लाग्नुपर्ने भन्दै अदालत जाने निर्णय ठीक भएन भन्नेमा छ ।
त्यसैले पार्टीमा भइरहेको हस्ताक्षर अभियानमा आफूहरू सहमत हुन नसक्ने थापा समूह बताउँछ । थापानिकट मानिएकी केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद प्रतिमा गौतमले आफूहरू पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णयको पक्षमा उभिएको बताइन्
‘केन्द्रीय समिति बैठकले अदालत जाने निर्णय गरेको छैन । त्यसैले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि भइरहेको हस्ताक्षर बाध्यकारी हैन,’ गौतमले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘पार्टी बैठकले पुन: निर्णय गर्छ भने ठीक छ । अहिलेकै अवस्थामा म चाहिँ संसद् पुनःस्थापना हुनुपर्छ भन्दै हस्ताक्षर गर्न जादिँनँ ।’
जेनजी विद्रोह र त्यसको म्यान्डेट नै निर्वाचन भएको बुझाइ सो समूहको छ । त्यत्रो जनधनको क्षति भएको आन्दोलनले दिएको म्यान्डेटलाई पार्टीले आत्मासात गर्नुपर्ने भएकाले संसद् पुनःस्थापनाको बाटोभन्दा निर्वाचन र नयाँ संसद् नै वर्तमानका लागि उपयुक्त निकास हुने धारणा समूहमा बनेको छ ।
‘म्यान्डेटअनुसार अघि बढ्नु र जेनजी विद्रोहको मर्मलाई पनि स्थापित गर्नका लागि हस्ताक्षर हैन निर्वाचन तिर जानुपर्छ,’ थापानिकट नेता गौतम थप्छिन् ।
भटाभट हस्ताक्षरमा जुट्यो शेखर समूह
मंगलबार महराजगञ्ज पुगेर नेता शेखर कोइरालाले सभापति शेरबहादुर देउवासँग संवाद गरे । उक्त भेटपश्चात शेखर समूहनिकट मानिएका निवर्तमान सांसदहरूले धमाधम संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न थालेका छन् ।
शेखरले देउवालाई भेटेको भोलिपल्टै अर्थात् बुधबार गृह नगर विराटनगर पुगेर संसद् पुनःस्थापनाको विषयमा बोले । उनले तोकिएको समयमा निर्वाचन नभएमा पार्टीले संसद् पुनःस्थापनाको माग उठाउने बताए ।
निवर्तमान सांसद तथा शेखर समूहनिकट केन्द्रीय सदस्य सरिता प्रसाईं जेनजी र सरकारबीच भएको १० बुँदे सहमतिले संविधान र देश खतरामा परेकाले संसद् पुनःस्थापनाका लागि हस्ताक्षर गर्नुपरेको बताउँछिन् ।
आफूहरूले सोही कुरा समूहका नेता कोइरालालाई बुझाएको समेत उनले बताइन् ।
‘१० बुँदे सहमति संविधान र देश हितको प्रतिकूल भयो । सरकारले चुनावको वातावरण बनाउन पनि सकेन,’ प्रसाईंले भनिन्, ‘चुनाव भए चुनावमै जाने । तर, भएन भने त देश र संविधानलाई भड्खालोमा पर्नबाट जोगाउनु पर्यो नि ! त्यसैले पुनःस्थापनाका लागि हस्ताक्षर गरेका हौं ।’
सबैलाई हस्ताक्षर गराइछाड्ने देउवाको तयारी
१९ मंसिरमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देउवा निवास पुगेका थिए । उनीहरूबीच के संवाद भयो, त्यो बाहिर नआए पनि २३ मंसिरमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेस रिट बोकेर सर्वोच्च पुग्यो । तत्कालीन प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेसहितका आठ सांसद सर्वोच्च पुगेका थिए ।
राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग र प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता भएको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति नै बदर गरी ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेस संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन रिटमा माग गरिएको छ । उक्त रिट २ पुसमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
नेता श्याम घिमिरेका अनुसार कांग्रेसले सबै सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरेर सर्वोच्चमा बुझाउने तयारी गरेको छ । यसो गरेमा अदालत र सार्वजनिक बहसमा पनि संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा कांग्रेसभित्र एकमत छ भन्ने सन्देश जाने बुझाइ देउवा खेमाको छ ।
‘पहिले हतार भएर हामीले केही माननीयज्यूको हस्ताक्षर मात्र लिएर अदालतमा रिट दर्ता गरेका हौं,’ घिमिरेले भने, ‘सबै सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन हुने प्रक्रियामा छ । संकलन भइसकेपश्चात त्यो हस्ताक्षर अदालतमा बुझ्छौं ।’
गगन समूह हस्ताक्षर नगर्ने पक्षमा छन् नि ? भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘उहाँहरूले पनि गर्नुहुन्छ र गर्नैपर्छ ।’
पार्टीका एक पदाधिकारी भने पार्टीले लगेको रिटमा आफ्नो पक्षमा फैसला भए सभापति देउवा पुनः प्रधानमन्त्री हुने भएकाले पनि देउवा समूहले सबैको हस्ताक्षर अनिवार्य गराउने तयारी गरिरहेको बताउँछन् ।
‘सभापतिज्यूबाटै प्रेसर आएको हुनुपर्छ । संस्थापन पक्ष जुनसुकै मूल्यमा सबैको हस्ताक्षर गराउने पक्षमा छ,’ ती नेताले भने, ‘एमालेले सबै सांसद्को हस्ताक्षर बुझायो । हामीले पनि सबैको बुझाउनैपर्छ भनेर पार्टीमा दबाब दिइरहेका छन् ।’
