नेपाल आयल निगम प्रादेशिक कार्यालय धनगढीका प्रमुख हरिदत्त जोशीलाई नियमविपरीत तलबको ८० प्रतिशत भत्ता दिने गरिएको पाइएको छ । उनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) हुन् । उनको काम नेपाल आयल निगमको केन्द्रीय कार्यालयमा हो । तर, उनलाई २ वर्षदेखि कायम मुकायम कार्यालय प्रमुख बनाएर धनगढी पठाइएको छ ।

‘जोशी आठौं तहका कर्मचारी हुन्, तर उनलाई नवौं तहको कायम मुकायम दिएर प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख बनाएर पठाएको दुई वर्ष भइसक्यो,’ नेपाल आयल निगमका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘पेशाले सीए भएकाले उनको दरबन्दी निगमको केन्द्रीय कार्यालय (हेड अफिस)मा छ । उनी हेड अफिसको अर्थ विभागमा हेर्नुपर्नेमा प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख भएर काम गरिरहेका छन् ।’

आठौं तहका कर्मचारी भएकाले उनको मासिक तलब ६८ हजार रूपैयाँ हुनुपर्नेमा उनलाई ९ औं तहको कायममुकायम दिएका कारण उनले नियमविपरीत ७४ हजार रूपैयाँ तलब बुझिरहेको ती कर्मचारीले बताए ।

‘एक त नियमविपरीत उनी ८ औं तहको कर्मचारी भएर ९ औं तहको तलब बुझिरहेका छन्,’ ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यसमा पनि उनले तलबको ८० प्रतिशत थप भत्ता समेत बुझिरहेका छन् । तलबको ८० प्रतिशत भत्ता उनले सीएबापत बुझेका हुन् ।’

सीएबापत निगमको हेड अफिसमै अर्थ विभागमा काम गरेको भए उनले तलबको ८० प्रतिशत भत्ता बुझ्न पाउनुपर्नेमा प्रादेशिक कार्यालय प्रमुखको रूपमा काम गर्दा नियमविपरीत तलबको ८० प्रतिशत भत्ता बुझिरहेको ती कर्मचारीले बताए ।

जोशीलाई यसअघिका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले त्यहाँ पठाएको ती कर्मचारीले बताए ।

कायममुकायम कर्मचारीको हकमा बढीमा ६ महिनाका लागि मात्र कायम मुकायम मुकरर गर्न सकिने कर्मचारी प्रशासन विनियमावलीमा व्यवस्था छ ।

विनियमावलीको विनियम ८.५ मा ‘विभागीय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखको पद रिक्त हुन आएमा सो पदमा बढीमा ६ महिनाका लागि कार्यकारी प्रमुखले सम्बन्धित पदमा एक तहमुनिको ज्येष्ठ कर्मचारीलाई कायममुकायम मुकरर गर्न सक्नेछ,’ भन्ने उल्लेख छ । तर, जोशी उक्त प्रावधानविपरीत विगत दुई वर्षदेखि त्यहाँ कायममुकायम भएर कार्यरत रहेको ती कर्मचारीले बताए ।

यी विषयमा जोशीसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनले केही पनि प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।

त्यति मात्र होइन, निगमका अन्य केही प्रादेशिक कार्यालयदेखि हवाई इन्धन डिपोहरूमा समेत दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी हुनुपर्नेमा जुनियरहरूलाई कार्यालय प्रमुख बनाइएको छ ।

धनुषाको महेन्द्रनगरस्थित इन्धन डिपोमा ७ तहको कर्मचारी कार्यालय प्रमुख हुने दरबन्दी छ । तर, त्यहाँ पाँचौं तहका रञ्जित कापडी लामो समयदेखि डिपो प्रमुख छन् । उनी पाँचौं तह सहायक (नायब सुब्बा सरह)का कर्मचारी हुन्, जबकि सातौं तह (अधिकृत स्तर)को कर्मचारीको त्यहाँ दरबन्दी छ ।

त्यसैगरी, इन्धन डिपो दाङमा सातौं तहको कर्मचारी डिपो प्रमुख हुनुपर्नेमा छैटौँ तहका विनोद बस्नेत डिपो प्रमुख छन् ।

त्यसैगरी, हवाई इन्धन डिपो विराटनगरमा सातौं तहको व्यक्ति डिपो प्रमुख हुनुपर्नेमा छैटौँ तहको जयप्रकाश साह डिपो प्रमुख छन् । हवाई इन्धन डिपो भैरहवामा पनि सातौं तहको व्यक्ति डिपो प्रमुख हुनुपर्नेमा छैटौँ तहका कपिल भट्ट डिपो प्रमुख छन् ।

त्यसैगरी, हवाई इन्धन डिपो भद्रपुरमा पनि सातौं तहका कर्मचारी डिपो प्रमुख हुनुपर्नेमा छैटौँ तहका सन्दीप रिमाल डिपो प्रमुख छन् । त्यसैगरी, हवाई इन्धन डिपो जनकपुरमा छैटौँ तहको दरबन्दी भएपनि पाँचौ तहका राजु श्रेष्ठ डिपो प्रमुख भएर काम गरिरहेको निगम स्रोतले बतायो ।

ती सबैले निमित्त प्रमुखको रूपमा लामो समयदेखि काम गर्दै आए पनि दरबन्दी बमोजिमका कर्मचारीहरू पठाइएको छैन । दरबन्दी बमोजिमका कर्मचारीहरू हुँदाहुँदै पनि एक तह वा सो भन्दा मुनिका कर्मचारीहरूलाई निमित्त प्रमुख बनाएर पठाउने गरिएको छ ।

कर्मचारी प्रशासन विनियमावलीको विनियम ८.६ मा निमित्त भई काम गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

‘कार्यालय प्रमुख वा विभागीय प्रमुख काज वा बिदामा जाने अवस्थामा वा कुनै किसिमले पद रिक्त भएको अवस्थामा कार्यालयको काम सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले निमित्त दिई कार्यालय सञ्चालन गराउन सकिनेछ । यसरी निमित्त भई १५ दिनभन्दा बढी काम गरेमा खाइपाई आएको तलब भत्तामा नघट्ने गरी माथिल्लो स्केलको तलब भत्ता समेत पाउने गरी समायोजन गरिनेछ,’ उक्त विनियममा उल्लेख छ ।

तर, दरबन्दी बमोजिमका कर्मचारीहरू पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि निमित्त दिने बेथिति हुनु अस्वाभाविक देखिएको निगमकै कर्मचारीहरू बताउँछन् । माथिल्लो तहको तलब भत्ता समेत समायोजन हुने हुँदा निमित्त भएर जाने होडबाजी देखिएको हो ।

प्रादेशिक कार्यालयदेखि डिपो कार्यालयमा मात्र त्यस्तो बेथिति नभएर निगमको केन्द्रीय कार्यालय (हेड अफिस) मै पनि व्यापक बेथिति छ ।

अर्थ विभागमा १० औं तहको निर्देशक हुनुपर्नेमा विगत डेढ वर्षदेखि नवौँ तहका नवविनोद पोखरेल निमित्त निर्देशक छन् । दशौं तहका कर्मचारीलाई अन्यत्र पठाएर पोखरेललाई निमित्त निर्देशक बनाइएको छ । त्यति मात्र होइन, प्राविधिकतर्फ काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रशासनको काम दिइएको छ भने प्रशासनको काम गर्नुपर्ने कर्मचारीलाई प्राविधिकतर्फ पठाइएको निगमका अर्का एक कर्मचारीले बताए ।

‘गुणस्तर नियन्त्रण तथा अनुगमन विभागमा प्राविधिकतर्फका कर्मचारीहरू कार्यरत हुनुपर्नेमा निगमको हेड अफिसमा एकजना पनि प्राविधिक कर्मचारी कार्यरत छैनन्,’ ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यस विभागमा प्रशासनका मात्र कर्मचारीहरू कार्यरत छन् । ल्याबमा मात्र प्राविधिक कर्मचारी छन् ।’

त्यसैगरी, कतिपय नियमविपरीत एउटै विभागमा वर्षौंदेखि कार्यरत छन् । विनियमावलीअनुसार  अधिकृत स्तरका कर्मचारीलाई एउटा विभागमा बढीमा २ वर्षसम्म तथा अधिकृत तहभन्दा मुनिका कर्मचारीलाई बढीमा ५ वर्षसम्म राख्न सकिने प्रावधान छ । तर, उक्त प्रावधानविपरीत अधिकृतलाई एकै विभागमा ५ देखि ६ वर्ष सम्म र त्यसभन्दा मुनिका कर्मचारीलाई ८ देखि  १० वर्ष सम्म राखिएको ती कर्मचारीले बताए ।

हेड अफिसको प्रशासन विभाग प्रमुख निर्मला आचार्यभन्दा ५ जना सिनियर डाइरेक्टर हुँदाहुँदै विगत २ वर्षदेखि योजना प्रशासन तथा मानव संसाधन विभागको निर्देशक बनाइएको भएपनि त्यसलाई नमिलाइएको निगमका अर्का एक कर्मचारीले बताए ।

‘निगममा विभिन्न पदमा सिनियर कर्मचारीहरू फालाफाल हुँदाहुँदै जुनियरलाई हवाई इन्धन डिपो प्रमुखदेखि कार्यालय प्रमुखसम्म बनाइएको छ,’ ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘मुख्य गरी निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले केही मिलाउन नै नचाहेका कारण यस्तो भद्रगोलको स्थिति आएको हो ।'

निगमका कर्मचारीहरू पटक-पटक उक्त गुनासो लिएर कार्यकारी निर्देशक भट्टकोमा पुगे पनि उनले मिलाउन सकेका छैनन् ।

‘उहाँले मिलाउन खोज्नु नै भएको छैन । जुनियरलाई निरन्तर अवसर दिएर सिनियरलाई पाखा लगाउनुभएको छ,’ ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘कर्मचारीहरूले  पटक-पटक उहाँलाई भेटेर कुरा राखे पनि उहाँले त्यस विषयलाई प्राथमिकतामा नलिनुले पनि त्यसमा केही न केही स्वार्थ भएको देखिन्छ ।’

नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्ट पनि धनगढीमा सीएलाई पठाइएकोमा गल्ती भएपनि त्यसलाई अब सच्याउन लागिएको बताउँछन् ।

‘धनगढीमा सीएलाई पठाउनुहुन्थेन । अब त्यसलाई हामीले करेक्सन गर्न लागेका छौं,’ भट्टले लोकान्तरसँग भने, ‘उहाँको आवश्यकता हेड अफिसमै छ । उहाँलाई हामीले फिर्ता बोलाउने तयारी गरेका छौं ।’

त्यसैगरी, अन्य कतिपय डिपो र प्रादेशिक कार्यालयमा तह अनुसारको कर्मचारी पठाउन खोज्दा तहगत कर्मचारी त्यता जान नमानेपछि जुनियरलाई निमित्त दिएर पठाइएको उनले बताए ।

‘हामी तह मिलाउन प्रयासरत नै छौं । विगतमा तह बमोजिमको कर्मचारी पठाउन खोज्दा कर्मचारी जान नै मानेनन्,’ उनले थपे, ‘त्यसैले कोही न कोही कर्मचारी पठाउनैपर्ने हुनाले एक तह जुनियरलाई निमित्त दिएर पठाइएको हो । तर, अब सबै ठाउँमा तहगत मिलाउन लागेका छौं ।’

अहिले नेपालगञ्जमा ९ औं तहको दरबन्दीबमोजिम नै पठाउन लागेको समेत उनले खुलाए । त्यहाँ पनि जुनियर नै जान खोजेकाले आफूले जुनियरभन्दा पनि तहगत कर्मचारी नै पठाउन लागेको उनले खुलाए ।