२८ जेठ २०८३, बिहीबार
प्रदेशभरका सबै जिल्ला साक्षर घोषणा भएपछि सिंगो लुम्बिनी प्रदेशलाई ‘साक्षर प्रदेश’ घोषणा गरिएको छ । दाङको देउखुरीमा आइतबार विशेष कार्यक्रम आयोजना गरी मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले लुम्बिनीलाई ‘साक्षर प्रदेश’ घोषणा गरेका हुन् ।
शिक्षालाई मानव विकासको मुख्य आधार मान्दै, प्रदेशले जीवनपर्यन्त सिकाइ र स्वाभाविक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर निरन्तर कार्यक्रम गर्ने गरी साक्षरता घोषणा गरिएको हो ।
साक्षरता दर सुधार गरेर प्रदेशका सबै जिल्ला साक्षर घोषित भएको र उच्च विद्यालय उत्तीर्ण दरमा पनि सुधार भएको छ । लुम्बिनीका १२ मध्ये ७ जिल्लाको साक्षरता दर ९६ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेपछि साक्षर प्रदेश घोषणा गरिएको हो ।
एसईई परीक्षाको नतिजामा पनि उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ । शैक्षिक सत्र २०८० मा ३८ दशमलव ६५ प्रतिशत उत्तीर्ण दर रहेकामा २०८१ मा ६२.०६ प्रतिशत पुगेको छ ।
प्रदेशमा साक्षरताको मापदण्ड पूरा भई १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहको औसत साक्षरता दर ९६.१६ प्रतिशत पुगेकाले लुम्बिनी प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गरिएको मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बताए । अब प्रदेशलाई साक्षरबाट शिक्षित प्रदेशको रूपमा घोषणा गर्ने गरी सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल सरकारले युनिसको मापदण्डअनुसार १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहको ९५ प्रतिशत जनसंख्या साक्षर भएमा उक्त क्षेत्रलाई साक्षर घोषणा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । पढ्न–लेख्न सक्ने, सामान्य गणना, दैनिक व्यवहार, बैंकिङ, मोबाइल प्रयोग, समय र मिति बुझ्न सक्ने सीपलाई साक्षरताको आधार मानिएको छ ।
प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाका अनुसार प्रदेशमा पाँच हजार ७२२ सामुदायिक बालविकास केन्द्र, चार हजार चार ४३९ सामुदायिक विद्यालय, तीन वटा विश्वविद्यालय, १८७ क्याम्पस र ३२९ सामुदायिक सिकाइ केन्द्र रहेका छन् ।
प्रदेशभर विद्यालय तहमा १२ लाख ४६ हजार २ सय ७२ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । अझै विद्यालय बाहिर रहेका ४२ हजार विद्यार्थीलाई विद्यालय शिक्षामा ल्याउन सक्रियता बढाउनुपर्नेमा मन्त्री तिमिल्सेनाले जोड दिए ।
सन् २०२४ को तथ्याङ्कअनुसार नेपालको मानव विकास सूचकांक ०.६२ रहेकामा लुम्बिनी प्रदेशको सूचकांक ०.६० सहित चौथो स्थानमा रहेको छ । नेपाल सरकारले अघि बढाएको ‘साक्षर नेपाल’ अभियानले १५ वर्षभन्दा माथिका सबै नागरिकलाई न्यूनतम् साक्षर बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘साक्षर नेपाल वर्ष २०७६’ अवधारणाले जीवनपर्यन्त सिकाइको आधार तयार गर्ने स्पष्ट उद्देश्य लिएको थियो । तिमिल्सिनाले मानव विकासको विश्वव्यापी मूल्याङ्कनमा शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रतिव्यक्ति आय मुख्य सूचक रहेको बताए । तीमध्ये शिक्षा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार भएको र यसले अन्य सूचकमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको दाबी छ ।
दोस्रो आवधिक योजनाअनुसार पाँच वर्षमाथिको साक्षरता दर ७८.०८ प्रतिशतबाट ९८ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ ।
साक्षरतालाई सीप र आय आर्जनसँग जोड्ने, विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाका लागि वैकल्पिक कार्यक्रम विकास गर्ने तथा सामुदायिक सूचना केन्द्र, बालविकास केन्द्र र शिक्षालयको व्यवस्थित विकास र परिचालन गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
