२३ जेठ २०८३, शनिबार
मुक्तिनाथ विकास बैंकको २० औं वर्ष प्रवेशको अवसरमा बैंकले कृषि क्षेत्रमा लगानी विस्तार, उत्पादकत्व वृद्धि र किसानको दिगोपना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले ‘मुक्तिनाथ एग्रि-फाइनान्स ३६०’ कार्यक्रम गरेको छ ।
कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. मदन परियारले सरकारको तर्फबाट कृषि क्षेत्रको समग्र विस्तार गर्न सबै सरोकारवालामा उत्प्रेरणात्मक वातावरण निर्माण गर्ने बताए ।
यसै सन्दर्भमा कृषि लगानी विस्तार तथा कर्जा गुणस्तर सुदृढ बनाउन क्रेडिट ग्यारेन्टी, वित्तीय साक्षरता, कृषि बीमा, मूल्य शृंखलामा समन्वय, सहकारी तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिने नीति र योजना बनाउन सकेमा मात्र कृषि क्षेत्रको ठोस विकास हुन सक्ने उनले बताए ।
उनले महिलामैत्री कृषिको विकास गरिनु पर्ने, कृषिलाई प्रविधिसँग जोडेर युवालक्षित स्वरोजगारीको व्यवस्था गर्नु पर्ने, साना किसानलाई वित्तीय पहुँच अझै विस्तार गर्नु पर्ने र साना किसानलाई स्तरोन्नति गर्ने कार्यमा सबैले कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल सरकारले नयाँ कृषि नीति छिट्टै ल्याउन लागेकोले कृषिको विविध समस्या समाधान हुन सक्ने मन्त्री परियाले अपेक्षा गरे ।
त्यसैगरी कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्र प्रसाद मिश्रले पहिले राज्य आफैंले कृषि क्षेत्र विकासको लागि मूल्य श्रृङ्गखला विकास गर्ने प्रयास गरेको स्मरण गरे ।
तर, पछि सरकारले निजीकरणको नीतिगत व्यवस्था गरेपछि निजी क्षेत्रले आ-आफ्नै तवरले कार्य गर्न थालेको बताए ।
उनले अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै कृषि सम्बन्धी आफ्नै सहायक कम्पनी खोल्न कदम चाल्न सुझाव दिए । यस कार्यमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक समन्वय गर्नुपर्ने मन्त्री परियारको भनाइ छ ।
उक्त कार्यक्रममा कि नोट स्पिकरको रूपमा बैंकिङ विशेषज्ञ अजय श्रेष्ठले ‘नेपालमा कृषि उद्यम लगानीको चुनौती र अवसर’ विषयमा प्रस्तुति दिए ।
उनले कृषि ऋणमा उच्च जोखिम, कमजोर कर्जा गुणस्तर, उत्पादनशीलता र मूल्य शृंखलामा संरचनागत कमजोरीलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याए ।
हालको तथ्याङ्कले कृषि उत्पादकत्व खासै बढ्न नसकेको तर वृद्धिको लागि धेरै सम्भावना रहेको अन्य देशको डाटालाई तुलना गरी प्रस्तुत गरेका थिए ।
साथै, डिजिटल वित्तीय सेवा, मूल्य शृंखला विस्तार, कृषि बीमा तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्यलाई अवसरका रूपमा प्रस्तुत गरे ।
सोही कार्यक्रममा प्यानल डिस्कसनको पनि आयोजना गरिएको थियो । प्यानल छलफल ‘नेपाल कृषि उद्यममा कसरी फस्टाउन सक्छ ?’ शीर्षकमा भएको थियो । उक्त छलफलको मोडरेटर बैंकिङ विशेषज्ञ भुवन दाहाल थिए भने छलफलमा वक्ताको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंक, नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल, कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, कृषि उद्यम केन्द्रका अध्यक्ष डीबी बस्नेत, तथा कृषक तथा कृषि उद्यमी विमला आचार्य दहाल थिए ।
यो छलफलले नियमक निकाय, वित्तीय सेवा प्रदायक, उद्योग वाणिज्य र कृषकको सामूहिक छलफल र विचार प्रस्तुतिले कृषि क्षेत्रमा कर्जा लगानीलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने, कर्जा जोखिम व्यवस्थापनमा नीतिगत परिमार्जन गर्दै व्यवहारिक बनाउनु पर्ने, वित्तीय संस्थालाई कृषि लगानीमा बाध्यकारी भन्दा उत्प्रेरणात्मक वातावरण बनाउनु पर्ने, कृषि लगानीलाई मूल्य श्रृङखलासँग जोडेर सहकारीता प्रवर्द्धन गर्नु पर्ने, प्रदेश स्तरमा भण्डारण, नमूना खेती, र बजारको सुनिश्चितता गर्नु पर्ने निचोड निकालिएको थियो ।
यसैगरी, वित्तीय पहुँच अझै सहज बनाउनु पर्ने, महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, कृषि उद्यमशीलताको विकासमा स्थानीय निकायले भूमिका खेल्नु पर्ने, कृषिलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लागत घटाउने र गुणस्तर वृद्धि गर्ने तर्फ जोड दिनु पर्ने, कृषि उत्पादनको आधार गुणस्तरीय बीउ, मल, सिंचाई र यन्त्र उपकरणहरुको सहज उपलब्धता हुनु पर्ने, कृषि बीमाको सहजता र व्यापकता हुनुपर्ने आदि बारेमा व्यापक छलफल भई निचोड निकालिएको थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल सरकारको कृषि सम्बन्धी निकाय, कृषि क्षेत्रमा कार्य गर्ने गैरसरकारी संस्था, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा कृषि कर्जा प्रमुख, कृषि गर्ने बीमा कम्पनी, विश्वविद्यालयका कृषि विषयका प्राध्यापक तथा अनुसन्धानकर्ता, कृषि बजार केन्द्र, निजी क्षेत्र, कृषि सहकारी, कृषि उद्यमी, विज्ञ तथा मिडिया प्रतिनिधि गरी करिब ३५० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
सम्भवत: बैंकिङमै पहिलो पटक आयोजना गरिएको यस्तो कार्यक्रमले कृषि क्षेत्रका सबै सरोकारवालालाई एउटै मञ्चमा समेटी भविष्यको मार्गचित्र कोर्न सफल भएको बैंकको भनाइ छ ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकले आगामी दिनमा पनि ग्रामीण क्षेत्रको समृद्धिको लागि वित्तीय समावेशीकरण र कृषि उद्यमलाई सबल बनाउन निरन्तर योगदान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
