२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका उम्मेदवारहरूको स्वघोषणाका विषयमा दायर गरिएको रिटमा ३ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतबाट आदेश आएको छ ।

अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले उम्मेदवारले आफ्नो उम्मेदवारी मनोनयन गर्दा आ-आफ्नो पृष्ठभूमिबारे समेत स्वघोषणा गर्नुपर्ने मागसहित दायर गरेको रिटमाथि पुस २१ गते सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदा फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि जारी निर्वाचन आचारसंहिता र उम्मेदवारहरूले भर्नुपर्ने स्वघोषणा फारमहरूको १/१ प्रति निर्वाचन आयोगबाट झिकाउने आदेश भएको हो ।

तिलप्रसाद श्रेष्ठ र शान्ति सिंह थापाको संयुक्त इजलासले पुस २१ गते उक्त आदेश गरेको हो ।

‘उम्मेदवारले उम्मेदवारी मनोनयन गर्दा स्वघोषणा फारममा विगतमा आपराधिक व्यक्ति भए/नभएको खुलाउनु पर्ने, सुशासनमैत्री हुनुपर्ने, उम्मेदवार कस्तो हो भनेर मतदाताले बुझ्न पाउनुपर्ने माग गर्दै २०७९ सालको चुनावलाई लक्षित गरेर मैले रिट दायर गरेको थिएँ,’ रिट निवेदक पौडेलले लोकान्तरसँग भने, ‘बल्ल पालो आएपछि फागुन २१ गते हुने चुनावलाई लक्षित गरी निर्वाचन आचारसंहिता र स्वघोषणा फारम झिकाउने आदेश भएको हो ।’

हेर्नुहोस्, आदेश :