२२ असार २०८३, सोमबार
नेपाली फूटबलको नेतृत्वदायी निकाय अखिल नेपाल फूटबल संघ (एन्फा)को नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि हुन लागेको चुनावी साधारणसभा सम्बन्धी विवादमा उच्च अदालतले गरेको परस्पर बाझिने आदेशले अन्योल बढाएको छ ।
उच्च अदालत पाटनको एउटा इजलासले यो विषयमा अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएकोमा सोही विषयको अर्को रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सोही अदालतको अर्को इजलासले सिधै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अमित खत्री निवेदक रहेको रिटमा न्यायाधीश कृपाशुर कार्कीको एकल इजलासले गएको पुस २८ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । साथै, अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलका लागि यही माघ ६ गते दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश भएको थियो ।
आदेशमा भनिएको थियो–
अन्तरिम आदेश माग गरेतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तुको बारेमा दुवै पक्षको छलफल सुनी अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा निर्णय गर्न उपयुक्त हुने भएकाले मिति २०८२।१०।६ गतेको अन्तरिम आदेश छलफलका लागि पेशी तोकी सोको सूचना निवेदक र विपक्षीहरूलाई दिई सो अवधिसम्मका लागि मिति २०८२।९।२१ मा नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित सूचना बमोजिमको उम्मेदवारी दर्ता फारम बुझ्ने लगायत निर्वाचनसम्बन्धी अन्य कुनै पनि कार्य नगर्नू/नगराउनू भनी विपक्षीहरूको नाउँमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । सो को जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनू ।
हेर्नुहोस्,आदेश:
तर, यसबीचमा विराटजंग शाही समेतले दायर गरेको सोही विषयको अर्को रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै आइतबार (माघ ४ गते) न्यायाधीश श्रीधराकुमारी पुडासैनीको एकल इजलासले सिधै अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।
उक्त आदेशमा भनिएको छ–
'... एन्फा कार्यसमितिको बैठकको मिति २०८२।९।१६ को निर्वाचनसम्बन्धी निर्णय एवं उक्त निर्वाचन गराउनेसम्बन्धी मिति २०८२।०९।२१ मा नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित सूचनाबमोजिमको निर्वाचन प्रक्रियासम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागुन्जेलसम्मका लागि यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ। आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनू ।'
हेर्नुहोस्,आदेश:
सामान्यतया एकै विषयमा एकभन्दा बढी रिट पर्दा लगाउमा राखेर हेर्ने गरिन्छ ।
तर, एउटा इजलासले सोही विषयमा अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको स्थितिमा अर्को इजलासबाट सिधै अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।
संविधानविद् समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारी सामान्यतया एउटै विषय छ भने एकसाथ राखेर हेर्ने प्रचलन रहेको बताउँछन् । 'सामान्यतया थाहा पाइ–पाइ यस्तो गरिन्न, कहिलेकाहीँ झुक्किएर भएको हुन सक्छ,' अधिकारीले भने ।
उनले थपे, 'एकै विषयका रिटलाई सँग-सँगै राखेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने नै हो, तर अदालतमा बेञ्च को-अर्डिनेसनमा कहिलेकाहीँ समस्या देखिने गरेको छ । यसमा के भएको हो, विषयवस्तु हेरेर मात्र थप बोल्न सकिन्छ ।'
माथिका दुवै रिटमा बहस गरेका संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले भने आफूहरूले पहिलो रिट र त्यसको आदेशबारे इजलासमै जानकारी गराएको बताउँछन् ।
'हामीले अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलका लागि ६ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ भन्ने कुरा बकाइदा इजलासलाई जानकारी गराएका थियौं,' आचार्यले भने, 'पुस २८ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भयो । ३० गते उहाँहरू (एन्फा)ले आदेश बुझ्नुभयो । माघ ३ गते मनोनयन प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि हामीले अन्तरिम आदेश मागेका थियौं ।'
यता, एन्फाले भने आफूहरूले अदालतको आदेशविपरीत गएर कुनै गतिविधि नगरेको दाबी गरेको छ ।
'अदालतको आदेशविपरीत हामीले केही गरेका छैनौं । तर, निर्वाचन समितिलाई रिटमा विपक्षी पनि नबनाइएको र अदालतको आदेशमा त्यसलाई बोधार्थ पनि नगरिएकाले समितिले आफ्नो हिसाबले काम गरेको हुन सक्छ,' एन्फाका एक पदाधिकारीले लोकान्तरसँग भने ।
उनका अनुसार निर्वाचन समिति पहिले नै बनिसकेको थियो ।
'निर्वाचन समिति पहिले नै बनिसकेको थियो । समितिका नाममा कुनै आदेश भएको छैन । बोधार्थ समेत नभएको स्थितिमा मनोनयन अगाडि बढाउने समितिको पूर्वनिर्धारित तालिका अनुसारको काम हो, यसमा हामीले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन,' ती अधिकारीले थपे ।
के हो विवाद?
एन्फाको पुस १६ गते बसेको कार्यसमिति बैठकले केही पदाधिकारीको असहमतिबीच नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बैठकले यही माघ २८ गते चुनावी साधारणसभा गर्ने गरी मिति समेत तय गरेको थियो ।
असन्तुष्ट पक्षले कार्यकाल बाँकी नै रहेको र जिल्लादेखि प्रदेश फूटबल संघको निर्वाचन गर्न बाँकी नै रहेको तर्क अगाडि सारेका थिए । यसरी असन्तुष्ट हुनेमा एन्फाकै केही पदाधिकारी र पूर्व अध्यक्ष गणेश थापा पक्षका प्रतिनिधि समेत छन् ।
एन्फा कार्यसमितिको निर्णयानुसार चुनावी साधारणसभाको प्रक्रिया अगाडि बढेपछि असन्तुष्ट पक्ष अदालत गएको हो ।
