काठमाडौं, ११ पुस– अमेरिकी सरकारले नेपालको विकास निर्माणका लागि दिने भनेको ५० अर्ब रुपैयाँ रोक्ने चेतावनी दिएको छ । नेपालले रुसी कम्पनीमार्फत सेनाका लागि हेलिकप्टर किन्ने तयारी गरेको भन्दै अमेरिकाले सहयोग रोक्ने चेतावनी दिएको हो ।  

गत भदौमा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकी उपविदेशमन्त्री जोन सुलिभानबीच भएको सम्झौताअनुसार अमेरिकाले नेपालको विकास निर्माणमा ५० अर्ब रुपैयाँ दिने भनिएको थियो । तर तीन महिना नबित्दै अमेरिकाले सम्झौता रद्द गर्ने संकेत गरेको छ । 

यसरी भाँडिदै

गत सेप्टेम्बर १५ तारिख (भदौ ३०) मा अमेरिकी सरकारले नेपाललाई ५ सय मिलियन डलर (५० अर्ब) अनुदान दिने सम्झौता भयो । सम्झौताअनुसार अमेरिकी सरकारले संघीय नेपालको सडक निर्माण र बिद्युत्मा लगानी गर्ने गरी नेपाललाई अनुदान दिने भनेको थियो । अमेरिकासँग दुई पक्षीय सम्झौता भएपछिको सबैभन्दा ठूलो सहयोगको रुपमा लिइएको सो अनुदान सम्झौताको रकम अमेरिकी सरकारको मिनेलियम च्यालेन्ज कोअपरेसन (एमसीसी) मार्फत नेपालले पाउने सम्झौतामा उल्लेख छ ।  

इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिसन परियोजना र सडक विस्तार परियोजनामा सञ्चालन गरी सम्झौताको मितिले ५ वर्षभित्रमा बिद्युत र सडक सञ्जाल मार्फत क्षेत्रीय राष्ट्रसँगको दुरी घटाउने भन्दै यसलाई अर्थमन्त्री कार्कीको सफल कदमका रुपमा लिइएको थियो । 

तर सम्झौता भएको ३ महिना नबित्दै अमेरिकी सरकारले सो अनुदान रकम नदिने संकेत गरेको स्रोतले बताएको छ । 

कारण यस्तो छ

अमेरिकाले नेपाललाई दिने भनेको सहयोग रकम रोक्नुको कारण बनेको छ नेपाली सेनाको हेलिकप्टर खरिद खरिद तयारी । अर्थमन्त्री कार्की र रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानले रुसी कम्पनीमार्फत हेलिकप्टर किन्ने ठाडो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेपछि अमेरिका चिढिएको बताइएको छ । नेपालले जुन रुसी कम्पनीमार्फत हेलिकप्टर किन्ने भनिएको छ, उक्त कम्पनीमाथि अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले एउटा हेलिकप्टर र दुईवटा जहाज खरिद गर्न नेपाली सेनालाई रकम निकासा गरेको महिना दिन बित्न नपाउँदै रक्षामन्त्री प्रधानको प्रस्तावमा सेनाले थप दुई एमआई–१७ भी–५ हेलिकप्टर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

‘रुसको कजान हेलिकप्टरले उत्पादन गर्ने एमआई–१७ भी–५ हेलिकप्टर खरिद गर्न सेनाले रक्षा मन्त्रालयमा पठाएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पुगेर रोकिएको छ,’ सैनिक स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘अब स्वीकृत गरेपछि रुसको सरकारी स्वामित्वको रोसोबोरोन एक्सपोर्ट एजेन्सीसँग दुईवटा एमआई–१७ भी–५ हेलिकप्टर खरिद सम्झौता हुन्छ ।’

यसअघि दुईवटा जहाज खरिद गर्न बजेटमै ३७ करोड रुपैयाँ छुट्याएको सरकारले अपुग भएको भनेपछि गत भदौ २३ गते नेपाली सेनालाई थप ८ करोड ५६ लाख ३८ हजार ९ सय ९५ रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । 

गत असोज १८ गते अर्थ मन्त्रालयले नेपाली सेनाको विपद् व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धिका लागि लाइट हेलिकप्टर खरिद गर्न ४१ करोड ८० लाख रुपैयाँ रकमान्तर निकासा गरेको थियो । 

सेनाले अहिले फेरि ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँमा दुईवटा एमआई–१७ भी–५ हेलिकप्टर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

खासगरी रसियन हेलिकप्टर कम्पनीका एजेन्ट रहेका दिपक भट्ट्को प्रभावमा अर्थमन्त्री कार्कीले मन्त्रिपरिषद्बाट सो प्रस्ताव स्वीकृत गर्न लागिपरेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार भट्ट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्ति हुन् ।

अमेरिकाले रुसी सरकारी स्वामित्वमा रहेको हेलिकप्टर विक्रेता एजेन्शी रोसोबोरोन एक्सपोर्टमाथि प्रतिबन्ध लगाएका कारण नेपाल सरकारले सो कम्पनीसँग कारोबार गर्ने प्रस्तावले अमेरिकी सरकार चिढिएको स्रोतले बताएको छ ।

निरन्तर रुपमा अमेरिकी डलरमा काम गरिरहेको नेपाल सरकारले सो कम्पनीसँग हेलिकप्टर खरिद गरे जर्मनी र फ्रान्स बैंकबाट रकम पठाउनुपर्ने हुन्छ ।

रोसोबोरोन एक्सपोर्ट विश्वकै दोस्रो ठूलो सैन्य सामग्री निर्यातकर्ता हो । विश्व बजारमा यो कम्पनीको १७ प्रतिशत सेयर छ ।  सन् २०१७ को पहिलो ६ महिनामा रोसोबोरोन एक्सपोर्टले ४५ अर्ब अमेरिकी डलरको अर्डर पाएको छ ।
 
नेपाल राष्ट्रबैंकले समेत यो एजेन्सीलाई रकम भुक्तानी गर्न अप्ठ्यारो हुने बताएको छ । 

तर नेपाल राष्ट्रबैंकका गर्भनर चिरिञ्जिवी नेपाललाई रुसले सुझाएअनुसार बैंकमा खाता खोल्न दबाब परेको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ । 

अमेरिकाले सन् २०१५ देखि रोसोबोरोन एक्सपोर्टमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ । हतियार बेचबिखनसम्बन्धी सन्धि उल्लंघन गरेको भन्दै अमेरिकाले रोसोबोरोन एक्सपोर्टमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । 

यही प्रतिबन्धका कारण रुससँग हेलिकप्टर खरिद गर्दा अमेरिकाले नेपाललाई गर्ने भनेको अनुदान सम्झौता भंग गर्ने चेतावनी दिएको स्रोतले बताएको छ ।