अर्थशास्त्रमा बारम्बार प्रयोग हुने वाक्याशं— ‘अन्य कुरा यथावत रहेमा’ राजनीतिमा पनि लागू भएमा फागुन २१ मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सुनिश्चित जस्तै देखिएको छ । कुनै ठूलो भवितव्य नभएमा ३९ दिनपछि देशैभर चुनाव हुनेछ ।

‘चुनावका लागि भयरहित वातावरण बन्न नसकेको’ रटान लगाउने दल नै दल दर्ता र उम्मेदवारी मनोनयनका लागि अग्रपंक्तिमा लागेपछि चुनावको वातावरण नभएको भन्ने भाष्य उनीहरू आफैंले खण्डित गरे । प्रहरी चौकी जलेको, कारागारबाट कैदी भागेको, प्रहरीका हतियार लुटिएको र प्रहरी–सुरक्षाकर्मीको मनोबल कमजोर रहेको तर्क गर्दै दलहरूले फागुन २१ को चुनावप्रति सन्देह व्यक्त गरेका थिए ।

कयौं प्रश्न र आशंका मेट्दै माघ ६ गते उम्मेदवारी मनोनयन भएसँगै मुलुक चुनावतर्फ होमिएको छ ।

चुनावी अन्तरिम सरकारका ‘अवसरवादी’ मन्त्रीहरू नै हाम्फालेपछि आमनागरिक चुनाव हुने नै भयो भन्ने निष्कर्षमा पुगे ।

फागुन २१ मा हुन गइरहेको निर्वाचन सामान्य जनमत परीक्षणभन्दा केही पृथक र दूरगामी महत्त्वको हुनेछ ।

यसपटकको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा चीरप्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले तथा पछिल्ला चारवटा निर्वाचनमा सहभागी भएर पुरानो दर्ज भएको नेकपाबीचको प्रतिस्पर्धामा मात्र सीमित हुने छैन ।

केही विल्कुल नयाँ र केही एकपटक परीक्षण भइसकेका नयाँ दल भर्सेस पुराना स्थापित दलहरूबीचको प्रतिस्पर्धाजस्तो देखिन्छ । समाज त्यसरी नयाँ कि पुराना दल भन्ने असान्दर्भिक बहसमा विभक्त भएको देखिन्छ । पुरानामध्येको नेपाली कांग्रेस र नयाँमध्येको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने विभिन्न आकलन र प्रक्षेपण भइरहेका छन् ।

चुनाव आउन ३९ दिन बाँकी रहेको समयमा (माघ ११ सम्म) नेपाली कांग्रेस र रास्वपाले माहोल सिर्जना गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ— कारण प्रधानमन्त्रीको नयाँ उम्मेदवार प्रस्ताव । कांग्रेसले सभापति गगन थापा र रास्वपाले वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् । एमालेले केपी ओली नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार रहने बताइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री चयन अप्रत्यक्ष निर्वाचन (जनताबाट निर्वाचित सांसदले गर्ने) प्रणालीबाट हुने भएपनि समाजमा अहिले भइरहेको बहस गगन कि बालेन भन्ने जस्तो भइरहेको छ । अहिले घोषणा गरिएको राजनीतिक निर्णय मात्र हो, प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तब बन्नेछन्– जब चुनाव जितेर संसदीय दलको नेता बन्नेछन् ।

सामाजिक सञ्जालको अल्गोरिदमले जनतालाई यसरी दिग्भ्रमित बनाइदिएको छ कि– ‘फागुन २१ गते नै प्रधानमन्त्री छान्ने हो ।’ नयाँ प्रधानमन्त्री पाउन जनतालाई हतारो भइसकेको छ ।  

रास्वपा मात्र होइन, आफूहरूको पक्षमा चुनावी माहोल सिर्जना भएको दाबी कांग्रेस, एमाले, नेकपादेखि हर्क साम्पाङको दल श्रम संस्कृति पार्टी र ऋषि धमला चुनाव लडिरहेको आम जनता पार्टीले पनि गरिरहेका छन् ।

यथार्थमा अहिलेसम्म रास्वपा र गगन सभापति भएपछि कांग्रेसले मात्र त्यो माहोल सिर्जना गरिरहेको देखिन्छ ।

राजनीति दलका नेता राजधानी छाडेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रतर्फ केन्द्रित भएसँगै विस्तारै चुनावको माहोल सिर्जना हुँदैछ ।

भावी संसदको सम्भावित स्वरूप र अप्ठ्यारो अंकगणित

विद्यमान निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका कारण फागुन २१ पछि बन्ने संसदमा कुनै दलले बहुमत ल्याउन सक्ने छैनन्, ल्याए भने आश्चर्य हुनेछ । आगामी निर्वाचनमा पनि कुनै दलले बहुमत ल्याउन नसक्नुका पछाडि बहुआयामिक कारण छन् ।

०७४ सालको प्रतिनिधिसभामा तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच भएको चुनावी तालमेललाई जनताले ‘कम्युनिस्ट एकता’को नाममा अनुमोदन गरिदिएपछि बहुमत आएको थियो ।

त्यो बेला पहिलो दल बनेको एमालेले प्रत्यक्षमा ८० र समानुपातिकतर्फ ४१ गरेर १२१ सीट जितेको थियो ।

दोस्रो स्थानमा रहेको कांग्रेसको ६३ सीट थियो । प्रत्यक्षमा २३ सीटमात्र जिते पनि समानुपातिकको ४० सीटका कारण कांग्रेस दोस्रो बन्यो । प्रत्यक्षमा कांग्रेसभन्दा १६ सीट बढी अर्थात् ३६ सीट जित्दा पनि समानुपातिकमा १७ सीटका कारण माओवादी केन्द्र तेस्रो दल बनेको थियो ।

०७९ सालको चुनावमा पहिलो दल बनेको कांग्रेससँग प्रत्यक्षमा ५७ तथा समानुपातिकमा ३२ गरी ८९ सीट थियो । सरकार बनाउनका लागि ऊसँग ४९ सीट अपुग थियो । त्यो सीट जुटाउन नसक्दा ३२ सीटको तेस्रो दलले प्रधानमन्त्री खाइदिएको थियो ।

स्मरणीय छ, ०७९ सालको चुनावमा दुई पक्षीय प्रतिस्पर्धा थियो— कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको सत्ता गठबन्धन भर्सेस एमाले गठबन्धन (एमाले गठबन्धनमा जसपा, राप्रपा, राप्रपा नेपाल, परिवार दललगायत थिए) । एमालेले प्रत्यक्षमा ४४ र समानुपातिकमा ३४ गरी ७८ सीट जितेको थियो । माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षमा १८ सहित ३२ सीट जितेको थियो ।

यसपटकको चुनावमा बहुपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । स्थापित राजनीतिक दललाई चुनौती दिँदै ३ वर्षअघि खुलेको दल रास्वपाले देशभर तहल्का पिटिरहेको छ ।

मतपेटिकामा कति प्रकट हुन्छ, त्यो फागुन २१ पछि नै थाहा होला, तर मैदानमा त्यसको छनक देखिएको वास्तविकता हो ।

काठमाडौंका पूर्व मेयर बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेर चुनावमा गएको रास्वपाले युवा जनमत आकर्षण गर्ने देखिएको छ । जनकपुरको सभादेखि झापाको उम्मेदवारी मनोनयन र पाथीभरा देवीको दर्शन गर्न जाँदा र फर्किँदा उनीप्रति युवाहरूको एकप्रकारको क्रेज देखिन्छ ।

आजको दिनमा पहिलो दल बन्नका लागि कांग्रेस, एमाले र रास्वपाबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । यसअघि चौथो दल रहेको रास्वपाले आफ्नो स्थानोन्नति गर्ने सम्भावना देखिँदैछ । नेकपाले पुरानो हैसियत माओवादीको ३२ र नेकपा एसको ९ (किसान श्रेष्ठ बाहेक) गरी ४१ सीट कायम राख्दै बढाउन कोशिश गरिरहेको देखिन्छ ।

१४ सीट रहेको राप्रपा आफ्नो त्यो स्थिति कायम गर्ने संघर्षमा देखिन्छ । मधेशकेन्द्रित जसपाले पनि आफ्नो पुरानो हैसियत कायम राख्न संघर्ष गरिरहेको छ ।

०७९ सालमा उदाएका दुई क्षेत्रीय दल जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी छिन्नभिन्न बनेका छन् । मधेशमा बालेन फ्याक्टरको समेत प्रभाव पर्ने हुँदा विभाजित भएको जनमत पार्टीलाई थ्रेसहोल्ड कटाउन नै हम्मेहम्मे हुने देखिन्छ ।

बाबुराम भट्टराई—जनार्दन शर्माको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, ताम्सालिङ क्षेत्र (काठमाडौं आसपासका जिल्ला)मा चर्चा बटुलेको उज्यालो नेपाल पार्टी र पूर्वी नेपालमा राम्रो प्रभाव बनाएको श्रम संस्कृति पार्टीले राष्ट्रिय दल बन्न संघर्ष गर्नुपर्नेछ ।

प्रत्यक्षतर्फ १० सीट जित्दा पनि अपेक्षित साढे २ प्रतिशत मत ल्याउन नसक्दा माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एस राष्ट्रिय दल बन्नबाट चुकेको थियो ।

नेकपा एसले २ लाख ९८ हजार ३ सय ९१ मत पाउँदा पनि समानुपातिकतर्फबाट सीट पाएको थिएन । नयाँ आएका अन्य दललाई पनि राष्ट्रिय पार्टी बन्नु फलामको च्युरा चपाउनु सरह हुनेछ ।

यसरी हेर्दा आगामी प्रतिनिधि सभामा ६ देखि ८ वटा राष्ट्रिय दल बन्ने देखिन्छ । नेमकिपालगायत केही दल स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा संसद्मा आउने छन् ।

प्रधानमन्त्रीको हकदार

यस्तो चुनौतीपूर्ण परिवेशमा कुनै राजनीतिक दलले चमत्कार गरेर बहुमत (प्रतिनिधि सभामा १३८ सीट) ल्याएछ भने राजनीतिक स्थिरताका लागि त्यो वरदान हुनेछ । तर, आजको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा त्यो परिस्थिति देखिँदैन । हाम्रो निर्वाचन प्रणालीको खोटका कारण पनि कुनै दलले बहुमत ल्याउने सम्भावना कमजोर बनाइदिएको छ ।  

त्यसो हुँदा प्रधानमन्त्रीको स्वाभाविक दाबेदार प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल हुनेछ । पहिलो दललाई सरकारको नेतृत्वका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

संसदीय लोकतन्त्रमा बहुमत ल्याउन नसके ठूलो दलले सरकार बनाउने मान्यता राखिन्छ । उसले तोकिएको समयमा विश्वासको मत लिन सकेन भने अरू विकल्पमा जाने कुरा संविधानमा लेखिएको पनि छ ।

तर, जसरी पनि बहुमत पुर्‍याउने नाममा तेस्रो र चौथो दलले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गरे भने यो संसद्ले पनि निकास दिने छैन । ०७९ पुस ११ को पुनरावृत्ति (पहिलो र दोस्रो दल नभई तेस्रो दल माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार गठन गरिएको) हुनेछ, त्यो अहिलेको निकास होइन । त्यसले देशको राजनीतिलाई झन् बल्झाउने छ ।

पहिलो बनेको दललाई कम्तीमा २ वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्न दिनेगरी अन्य दलले समर्थन गरे भने राजनीतिक स्थायित्व र संस्कारको विकास हुनेछ ।

जनताको मन जितेर कांग्रेस, रास्वपा, एमाले, नेकपा या हर्ककै पार्टी पहिलो दल बन्यो भने उसलाई केही समय सरकारको नेतृत्व गर्न दिनुपर्छ ।

बदलिएको जनमतलाई बेवास्ता गरी टालाटुली बटुली गरेर बहुमतको नाममा अराजनीतिक र ०५२—०५४ या ०७९—०८१ को जस्तो सत्तास्वार्थ केन्द्रित खेल भयो भने त्यसले अर्को राजनीतिक दुर्घटना निम्त्याउने छ । पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाउने त्यो मूखर्तापूर्ण काम गगन थापाले नेतृत्व गरेको पार्टीले किमार्थ गर्ने छैन ।

पहिलो दल बने स्वाभाविक रूपमा सरकारको दाबी गर्नु र दोस्रो दल बनेमा केही समय पहिलो दललाई नै सरकार सञ्चालन गर्न दिनु राजनीतिक बुद्धिमता हुनेछ । राजनीतिले त्यही अनुसारको कोर्स तय गरोस् ।

आजको वस्तुगत अवस्थामा हेर्दा फागुन २१ को चुनावपछि बन्ने संसद्को अंकगणित ०७९ सालकै जस्तै जटिल र त्रिशंकु हुने देखिन्छ । 

पढ्नुहोस्, यो पनि :

नयाँ र पुरानाको गोलचक्करमा विभक्त राजनीति र चरम महत्त्वाकांक्षामा फसेको नेपाली समाज