चुनावी घोषणापत्रमै आफ्ना एजेन्डालाई समावेश गरुन् भन्ने उद्देश्यले खेलकर्मीहरूले विभिन्न राजनीतिक दललाई सुझाव पत्र पेस गरेका छन् । करिब तीन दर्जन खेलकर्मीले विभिन्न राजनीतिक दललाई सुझाव पत्र बुझाएका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन कुमार थापा, नेकपा एमालेका कार्यालय प्रमुख डा. भीष्म अधिकारी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डीपी अर्याल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री राजेन्द्र गुरुङ, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता जगन्नाथ खतिवडालगायतलाई खेलकर्मीले सुझाव पत्र बुझाएका हुन् ।

खेलकर्मीको सुझाव पत्र बुझ्दै राजनीतिक दलका नेताहरूले आधुनिक समाज र राष्ट्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको खेलकुद क्षेत्रलाई आफ्नो पार्टीले उच्च प्राथमिकतामा राखी घोषणा पत्रमै समावेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

सुझाव पत्रमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई कुल बजेटको न्यूनतम दुई प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीलाई सहज जीवनयापनका लागि राज्यका विभिन्न निकायमा स्थायी रोजगारीको व्यवस्था गर्ने तथा निजामती, प्रहरी, सेना, संस्थान, निगमलगायतमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा खेलकुद क्षेत्रको लागि छुट्टै कोटाको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी, सुझाव पत्रमा निजी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरूमा खेलकुद शिक्षकको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी र खेल प्राविधिकहरूलाई सरकारी निकायबाट वितरण गरिने परिचयपत्रका आधारमा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, मनोरञ्जन लगायतका क्षेत्रमा ५० प्रतिशत (पारा तथा स्पेशल खेल क्षेत्रलाई नि:शुल्क) छुटको व्यवस्था गर्ने पनि उल्लेख छ ।

यसैगरी, हाई अल्टिच्यूड, अल्पाइन र विन्टर स्पोर्टस सेन्टरहरुको विकास गर्दै उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रलाई खेल पर्यटनमार्फत समृद्ध बनाउने, खेलकुदका अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरुको दर्ता तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने, राष्ट्रिय खेल संघ वा खेलकुद क्लवहरुले खेल विकासका लागि खरिद, आयात वा अनुदानमा पैठारी गर्दा एक प्रतिशत भन्सार महसुल र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लिई सहज पैठारीको व्यवस्था गर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

यसैगरी, खेलकर्मीको योगदानको कदर गर्दै हाल प्रदान गरिँदै आएको पुरस्कार, प्रोत्साहन तथा सम्मान राशिलाई कम्तीमा दोब्बर बनाउने, वाटर स्पोर्टसमार्फत दिगो पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने, तराईका तालतलैया र नदिहरुलाई दक्षिण एसियाली पर्यटकीय खेलस्थलको रूपमा विकास गर्ने तथा राष्ट्रिय स्तरका सबै खेलहरूको दिगो विकासका लागि न्यूनतम एक अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको पूर्वाधारको सुनिश्चितता गर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

यसैगरी, प्रत्येक स्थानीय पालिकामा खेलग्राम र वडाहरुमा कम्तीमा एउटा खेल मैदानको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने, पारा स्पोर्टस र अपाङ्गमैत्री खेल पूर्वाधार निर्माण गर्ने तथा भेट्रान खेलकुदलाई प्राथमिकता दिने, ई–स्पोर्टसलाई कानुनी दायरामा ल्याई व्यवस्थित, व्यवसायी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, महिला सशक्तीकरणका लागि विद्यालय र समुदाय स्तरबाट नै खेलकुदमा प्रोत्साहन गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी र एसियाली ओलम्पिक काउन्सिलबाट मान्यता प्राप्त खेलहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिई नीति, कार्यक्रम र बजेटको विशेष व्यवस्था गर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

सुझाव पत्रमा प्रत्येक राष्ट्रिय खेलसंघलाई वार्षिक रूपमा कम्तीमा एक राष्ट्रिय तथा एक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न आवश्यक अनुदानको सुनिश्चित व्यवस्था गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र ठूला निजी र सार्वजनिक कम्पनीहरूको सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको कम्तीमा २० देखि ३० प्रतिशत हिस्सा खेलकुद प्रायोजनमा खर्च गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ ।

यसैगरी, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, प्रदेश खेलकुद परिषद् तथा स्थानीय तहबीच भूमिका, जिम्मेवारी र अधिकार स्पष्ट रूपमा विभाजन हुने गरी एकीकृत खेलकुद शासन लागू गर्ने, खेलकुदका संघ–संस्थाको स्वायत्तता, पारदर्शिता र सुशासन सुनिश्चित गर्न कानुनी प्रबन्ध गर्ने, विभिन्न प्रदेशमा ओलम्पिक म्युजियम बनाउने तथा खेलकुदको पाठ्यक्रम व्यवस्थित र समयसापेक्ष बनाउँदै सातै प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय खेलकुद एकेडेमी तथा एण्टीडोपिङ प्रयोगशालाको विकास गर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

सुझाव पत्र पेस गर्नेमा नेपाल स्केट बोर्ड एशोसियसन, नेपाल ई–स्पोटर्स एशोसियसन, अखिल नेपाल कबड्डी संघ, बुद्धिचाल महासंघ, नेपाल एडभेन्चर रनिङ फेडेरेशन, नेपाल हाप्किडो संघ, नेपाल डान्स स्पोर्टस एशोसियसन, नेपाल अटोमोबाइल एशोसियसन, नेपाल कराँते महासंघ, अखिल नेपाल फुटबल संघलगायतका पदाधिकारी थिए ।