निर्वाचन केवल सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया मात्र होइन, यो विकासका राष्ट्रिय एजेन्डा पहिचान, बहस र नीति निर्माणका लागि जनआवाज संकलन गर्ने अवसर पनि हो । निर्वाचन नीति निर्माता (विधायक)लाई मार्गनिर्देश गर्ने जनआधार प्राप्तिको मौका हो । तर, हाम्रोमा प्रायः निर्वाचन वाचाहरूको पोको, भावनात्मक याचना, आरोप–प्रत्यारोप र व्यक्तिकेन्द्रित टिप्पणीमा सीमित हुने गरेको छ । सायद यही कारणले गर्दा निर्वाचनपछि विकासप्रति असन्तुष्टि, राज्यप्रति अविश्वास र नेताप्रति आक्रोश बढ्ने गरेको हो । राजनीतिसँग जोडिएर देखा पर्ने निराशा र आक्रोशहरूको पछाडि उम्मेदवार र राजनीतिक दल मात्र होइन, मतदाता पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

अब निर्वाचनमा मतदाता र उम्मेदवारबीचको संवादलाई रचनात्मक, विकासमुखी र सहभागितामूलक बनाएर नयाँ अभ्यास शुरू गर्ने समय आएको छ । यसका लागि धेरै उपाय हुन सक्छन् । एक मतदाताको रूपमा यो लेखमा मैले एउटा प्रस्ताव राखेको छु, जसलाई थप परिष्कृत र परिमार्जित बनाउन शृंखलाबद्ध बहस गर्न सकिन्छ । यस प्रस्तावमा सबैभन्दा पहिले राजनीतिक दल र उनीहरूका घोषणापत्रको मूल्यांकनलाई उठान गरिएको छ । राजनीतिक दलको घोषणापत्र यदि नागरिकको आवाजबाट बनेको छ भने मात्र त्यो शासन र विकासको प्रभावकारी औजार बन्छ; अन्यथा चुनावमा भोट माग्ने आश्वासन पत्र र भ्रमपत्र मात्र बन्न पुग्छ । घोषणापत्रलाई जनताको विकास अधिकार र राज्यको दायित्व जोड्ने साझा पुलको रूपमा विकास गर्न मतदाता सचेत बन्नुपर्छ भने राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्छ । यसका लागि आसन्न चुनाव अचुक अवसर हो ।

साझा वाचा: विकासका मुद्दा
विकास भनेको चुनावका बेला गरिने चर्चा र उम्मेदवारले बाँड्ने आश्वासन मात्र होइन । विकास भनेको नागरिकले दैनिक जीवनमा अनुभूति गरेका आवश्यकताको आपूर्ति, भोगेका समस्याको निदान र सम्भावनाको खोजी हो । यसको मौलिक धरातल अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, संविधान र योजनालगायतका साझा दस्तावेजसँग जोडिएको हुन्छ । तर, नागरिकसम्म पुग्दा विकास कतै बाटोसँग, कतै रोजगारीसँग, कतै शिक्षा र स्वास्थ्यसँग त कतै सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग जोडिन पुग्छ । विकासका यी आवश्यकता नागरिक आफैँले सबैभन्दा राम्रोसँग बुझेका हुन्छन् र त्यसको प्राथमिकीकरण पनि उनीहरूले नै पहिल्याउन सक्छन् ।

यद्यपि, सबै नागरिकले ती विकासलाई संविधान, राजनीतिक वाद वा सिद्धान्तसँग जोडेर व्याख्या गर्न सक्दैनन् । भोट तान्नका लागि उम्मेदवारले त्यही विन्दुमा बसेर भ्रम र अन्योलपूर्ण भाषण गर्दै मतदातालाई अलमल्याउने जुक्ति रचेको देखिन्छ । साझा बुझाइमा रिक्तता रहेका यस्ता धेरै विन्दुहरू छन्, जहाँ उम्मेदवारले भोट संकलनको अवसर देख्छन् तर मतदाता भने अन्यायमा परिरहेका हुन्छन् । अब नागरिकको भोटमाथि हुने यस्तो अन्याय अन्त्यका लागि मतदाता सचेत हुनुपर्छ । यसका लागि सूत्रबद्ध वाचा र बहस जरुरी छ ।

चेकलिस्टमा आधारित संवादको थालनी
अबको चुनावी बहस मतदातालाई अल्मल्याउने अमूर्त आश्वासनबाट माथि उठेर उम्मेदवारको प्रतिबद्धता मूल्यांकन गर्ने सूत्रबद्ध बहसमा स्तरोन्नति हुन आवश्यक छ । परम्परागत चुनावी शैलीलाई यथार्थपरक र परिणाममुखी बनाउन राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रबाटै सुधारको शुरूवात गर्नुपर्छ । यसका लागि घोषणापत्रका प्रतिबद्धताहरूको 'राष्ट्रिय मूल्यांकन सूची' (चेकलिस्ट) बनाउनुपर्छ ।

उक्त घोषणापत्रका आधारमा प्रत्येक उम्मेदवारले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रअनुसार स्थानीयकरण गरी व्यावहारिक योजना, सोच र कार्यखाका तयार गरेर नागरिकसँग बहस र वाचा गर्नुपर्छ । यस क्रममा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीचको सहकार्यको स्पष्ट मोडालिटी तय गरी आफूले वाचा गरेका कार्यमा कुन तहको सरकारबाट कति जिम्मेवारी र स्रोत परिचालन गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यसो गर्न सक्ने उम्मेदवारले मात्र हाम्रो संवैधानिक शासन प्रणाली, विकास प्रक्रिया र जनप्रतिनिधिको दायित्व बुझ्ने हैसियत राख्छन् । यस्तो अभ्यासले मतदातालाई उम्मेदवारको सामर्थ्य र कार्यक्षमताको मूल्यांकन गर्न सजिलो हुन्छ ।

यदि उम्मेदवारले यस्ता विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोणसहित कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न सक्छ भने मात्र उसले वर्तमान राज्य संरचना, कार्यप्रणाली र सीमाबारे आधारभूत समझ राखेको मान्न सकिन्छ । यसबारे मतदातालाई स्पष्ट जवाफ दिन राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा आधारित संघीय तहको साझा मार्गदर्शन तयार गरी वाचाहरूमा एकरूपता कायम गर्न सक्छन् । यसका आधारमा आफ्ना हरेक उम्मेदवारलाई 'चेकलिस्ट' उपलब्ध गराई नागरिकसँग संवाद गर्ने औजार निर्माण गरिदिन सकिन्छ । यस्तो चेकलिस्टमा रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार, सुशासन, सामाजिक न्याय, युवा–महिला सहभागिता र वातावरणजस्ता आधारभूत विषय छुट्नु हुँदैन । उम्मेदवारले यी विषयलाई स्थानीय परिवेशअनुसार नागरिकसँग छलफल गरी उनीहरूका एजेन्डामा आफूलाई जोड्न सक्छन् ।

यस्ता चेकलिस्टमा आधारित छलफललाई चुनावी कार्यक्रममा मात्र सीमित नराखी नागरिकबाट प्राप्त सुझाव, समस्या र प्राथमिकता संकलन गरी पार्टीको केन्द्रीय संरचनामा पठाउन सकिन्छ । प्राप्त तथ्यलाई विज्ञ तथा प्राविधिक टोलीमार्फत विश्लेषण गरी साझा राष्ट्रिय एजेन्डा तयार गर्न सकिन्छ । यस प्रक्रियाले उम्मेदवारलाई एजेन्डाकेन्द्रित प्रतिबद्धता गर्न बाध्य बनाउँछ भने नागरिकलाई पनि आफ्नो आवश्यकता स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्ने अवसर दिन्छ । यस्तो अभ्यासले राजनीतिक दल, उम्मेदवार र चुनावी संस्कृतिमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।

सार्थक चुनावी बहसका सफल अभ्यासहरू
विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले पछिल्लो समय नागरिककेन्द्रित चुनावी विकास बहस र अभ्यास अपनाएका छन् । नागरिकसँग गरिएका यस्ता अर्थपूर्ण बहस र त्यसकै आधारमा तयार पारिएका घोषणापत्रले शासन र विकासको दिशा नै बदलिदिएका उदाहरण छन् । युरोपेली देश फिनल्याण्डमा चुनावअघि राजनीतिक दलहरूले ‘पब्लिक पोलिसी डाइलग’ (सार्वजनिक नीति संवाद) सञ्चालन गर्छन्, जहाँ नागरिकका सुझाव संकलन गरी घोषणापत्रमा समेटिन्छ । त्यस्ता घोषणापत्र सरल, स्पष्ट र नागरिकको सरोकारसँग प्रत्यक्ष जोडिने खालका हुन्छन् । फिनल्याण्डको शिक्षा विश्वमै उत्कृष्ट मानिनुको एउटा कारण शिक्षा सुधारमा नागरिकबाट प्राप्त सुझावलाई राजनीतिक दलहरूले स्वामित्व लिनु पनि हो ।

न्युजिल्याण्डमा सन् २०१७ पछि ‘वेलबिइङ बजेट’ (कल्याणकारी बजेट) को अवधारणा नागरिक बहसबाटै विकसित भयो । चुनावी छलफलमा उठेका मानसिक स्वास्थ्य, बाल कल्याण र सामाजिक असमानताका मुद्दा घोषणापत्रमा समेटिए र पछि ती सवालहरू राष्ट्रिय बजेटकै प्राथमिकता बने । क्यानडामा ‘कम्युनिटी कन्सल्टेशन मोडेल’ मार्फत उम्मेदवारहरूले स्थानीय नागरिकसँग विषयगत बहस गरी त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छन् । यसले नागरिकलाई प्रश्न सोध्ने आधार दिन्छ भने उम्मेदवारलाई समुदायकेन्द्रित वाचामा बाँधिएर जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउँछ ।

यी अभ्यासहरूले निर्वाचनको संवाद रचनात्मक, सहभागितामूलक र नीतिसँग जोडिएको छ भने त्यसले चुनाव जित्न मात्र होइन, शासन सुधार र विकासको दिशानिर्देश गर्न पनि मद्दत गर्छ भन्ने पुष्टि गर्छन् । यस्तो अभ्यासबाट नागरिकको आवश्यकता र राज्यको स्रोतको सीमितताबारे दलहरूको बुझाइ मापन गर्न सकिन्छ । निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिले बहाना बनाउने वा वाचाबाट भाग्ने ठाउँ साँघुरिँदै जान्छ र उम्मेदवारहरू हावादारी गफबाट यथार्थको धरातलमा आउँछन् ।

नागरिक अग्रसरताको बहस जरुरी
नेपालको संविधानले नागरिकलाई केवल मतदान गर्ने अधिकार मात्र होइन, विकासमा सहभागी हुने अधिकार पनि सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा २५, ३३ र ५१ ले विकासको अधिकार, सामाजिक न्याय र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमार्फत समावेशी विकासलाई राज्यको दायित्वका रूपमा स्थापित गरेका छन् । यही संवैधानिक मर्म कार्यान्वयनको जनअनुमोदन खोज्ने राजनीतिक दलहरूलाई प्रश्न सोध्ने र खबरदारी गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त समय निर्वाचन नै हो ।

निर्वाचनमा खर्च हुने नागरिकको करको पूर्ण मूल्य तब मात्र प्राप्त हुन्छ, जब यसलाई विकास संवादसँग जोडिन्छ । यसरी संकलित एजेन्डाहरू राष्ट्रिय आवधिक योजना, क्षेत्रगत रणनीति र वार्षिक बजेट निर्माणका लागि उपयोगी 'विकास वैभव' हुन सक्छन् । यसले निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको किफायती र लक्ष्यकेन्द्रित अभ्यास बनाउँछ, जसले नागरिकको मताधिकारलाई विकास अधिकारसँग सार्थक रूपमा जोड्छ ।

जब उम्मेदवार र नागरिक विकासका एजेन्डामा गहिरो संवाद गर्छन्, तब चुनावी बहस व्यक्तिबाट मुद्दाकेन्द्रित बन्छ । विश्व बैंकका अनुसार नागरिक सहभागी भएका विकास कार्यक्रममा सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता ३० प्रतिशतसम्म सुधार भएको छ । सार्वजनिक सेवा सुधार नेपालको मुख्य एजेन्डा हो । यदि चुनावी संवादलाई देशभर रचनात्मक बनाउन सकिए, यसले एकातिर सक्षम मतदाता निर्माण गर्नेछ भने अर्कोतिर राजनीतिक दल र नागरिकको साझा स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय विकासको खाका तयार हुनेछ । त्यसैले अबको चुनावी बहस समाज बदल्ने घोषणापत्र र सक्षम उम्मेदवार पहिचान गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ ।