१३ असार २०८३, शनिबार
बाटो बदल्न खोज्दा आइलागेको आपत

प्रदेश छाडेर संघ जान खोजे चार जना, सफलता एउटालाई मात्र

फागुन २६, २०८२
बुटवल
प्रदेश छाडेर संघ जान खोजे चार जना, सफलता एउटालाई मात्र

लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभाको चुनाव लडेका चार जनामध्ये तीन जना पराजित भएका छन् । 

आफ्नो कार्यकाल साढे दुई वर्ष बाँकी रहँदै राजीनामा दिएर संघीय संसद्‌मा उक्लिने लक्ष्यसहित उनीहरू चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए । तीमध्ये एकजना मात्र निर्वाचित भएका हुन् । 

केहीको जमानत समेत जफत भएको छ । २०७९ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा रुपन्देही–४ (क)बाट निर्वाचित कन्हैया बनिया, दाङ–३ (ख)बाट निर्वाचित धनबहादुर मास्की, बाँके–१ (क)बाट निर्वाचित कृष्णा केसी र बर्दिया–२ (ख)बाट निर्वाचित धर्मबहादुर चौधरी प्रदेशबाट राजीनामा दिएर फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा होमिएका थिए । 

जसमध्ये बनिया रुपन्देही–४ बाट निर्वाचित भएका छन् । बनिया जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट राजीनामा दिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट उम्मेदवारी दिएका थिए । 

उनी २८ हजार ६६ मत ल्याएर विजयी भएका हुन् । उनका निकटतम् प्रतिस्पर्धी एमालेका प्रमोद यादवले २० हजार २६२ मत ल्याए । उनी २०७९ मा तत्कालीन लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका थिए ।

तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाबाट प्रदेशमा निर्वाचित मास्की यो निर्वाचनमा दाङ–३ बाट पराजित भएका छन् । उनले ९ हजार ३२८ मत मात्र ल्याउनका उनका प्रतिस्पर्धी रास्वपाका कमल सुवेदी ४४ हजार २४८ मत ल्याएर विजयी भए । 

मास्की चौथो स्थानमा मात्र रहन सके । तत्कालीन माओवादीबाट प्रदेशसभा रहेकी कृष्णा केसी प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) बाट बाँके–१ की उम्मेदवार बनेकी थिइन् । उनले १ हजार २४० मत मात्र ल्याइन् । 

यो क्षेत्रमा रास्वपाका सुरेश कुमार चौधरीले ३२ हजार ७९२ मत ल्याएर विजयी भएका छन् । केसी प्रतिस्पर्धामै आइनन् ।

बर्दिया–२ बाट उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा)मा प्रवेश गरी उम्मेदवार बनेका पूर्वमन्त्री समेत रहेका धर्मबहादुर चौधरीले ४ हजार ४७१ मत मात्र ल्याउन सके । यो क्षेत्रमा पनि रास्वपाका श्रीधर पोखरेलले २९ हजार ६७८ मत ल्याएर विजयी भएका थिए । चौधरी पनि प्रतिस्पर्धा आउन सकेनन् ।

विशेषगरी यसपटक देखिएको नयाँ राजनीतिक शक्तिको लहरले धेरै अनुभवी नेताले समेत अप्रत्याशित परिणाम भोग्नुपरेको छ ।

प्रदेशस्तरमा लोकप्रिय देखिएका नेताहरू संघीय निर्वाचनमा मतदाताको विश्वास जित्न नसक्नुले मतदाताको प्राथमिकता अपेक्षा र राजनीतिक सोच बदलिँदै गएको संकेत गर्छ । 

यसले नेपाली राजनीतिमा आगामी दिनमा अझ ठूलो पुर्नसंरचचना र नयाँ शक्ति सन्तुलनको संकेत समेत गरेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्